नेम्वाङले यसरी सम्भव गराए रातरात भाँडेको डा.केसी र सरकारबीच वार्ता
काठमाडाैं, ११ साउन । डा. गाेविन्द केसी पक्ष र सरकार वार्ता निकर्षमा पुग्न ११ दिनसम्म कैयौँ उतारचढाव भए । ३२ असारदेखि सुरु भएको वार्ता सुरुमा तीनचरण छलफल भएर विनानिष्कर्ष भंग भयो । असार ३२ मा दुईचरण र १ साउनमा एकचरण वार्ता भएपछि डा. केसीले सरकारको म्यान्डेटविहीन सचिवस्तरीय वार्ता टोलीसँग छलफल नगर्ने घोषणा गरे । त्यसपछि सरकार पनि कडा रूपमा प्रस्तुत भयो । एकअर्कालाई आरोप छेड्दैमा दुई–चार दिन बित्यो । 
भंग भएको वार्ता ब्युँताउने काम परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरे । उनले गत शनिबारदेखि अनौपचारिक छलफलको प्रयास थाले । तर, सोमबार विदेश जानुपर्ने भएपछि त्यसअघि नै पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई जिम्मा सुम्पिए । यसबीचमा माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमालगायत पनि केसी पक्षलाई छलफलमा ल्याउने प्रयासमा लागे । डा. केसीले अस्वीकार गरेको सरकारी वार्ता टोलीसँग नै छलफल गराएर सहमति निकाल्ने तयारीमा नेम्वाङ लागे । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, केदारभक्त माथेमा र मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटालगायत छलफल गर्ने वातावरण बन्यो । केसीका मागप्रति ओली र प्रचण्डले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए ।
त्यसपछि नेम्वाङ र माथेमाले केसी पक्षलाई सम्झाए । मध्यमार्गी बाटो खोज्न वार्तामै बस्नुपर्ने जोड दिए । मंगलबार नै साँझ सिंहदरबारमा केसी पक्ष र सरकारी टोली वार्तामा बसे । केसीका सातवटा मागमा सहमतिको खाका तयार पनि गरे । तर, विधेयकका विषयमा कुरा नमिलेको भन्दै हस्ताक्षर हुन सकेन । बुधबार सबै विषय मिलेर केसीले अनशन तोड्ने सन्देश सार्वजनिक गरियो ।
बुधबार बिहान ९ बजे बस्ने भनेको वार्ता ११ बजेसम्म बस्न सकेन । केसीपक्षले धार बदल्यो । मंगलबार भएको सहमति रातारात कांग्रेस र विवेकशील साझाका प्रतिनिधिले भाँडेको आरोप सरकार पक्षले लगायो । विधेयकमा गरिने भनिएको संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्छ भन्ने अडान केसी पक्षले राखेपछि सहमतिमा पुग्नै आँटेको वार्ता रोकियो । तर, बुधबार राति फेरि परिस्थितिले सकारात्मक मोड लियो । मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीले केसी वार्ता टोलीका संयोजक डा। अभिषेकराज सिंह र सदस्य डा। जीवन क्षेत्रीलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरे ।
एक घन्टा लामो छलफलमा सातबुँदे सहमतिको मस्यौदा करिब–करिब तयार भएको थियो । सरकार पक्षको दाबीअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म कलेज खोल्न नपाइने तथा एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने अडानमा सिंह र क्षेत्री लचिलो बनेपछि सहमति जुटेको थियो ।
केसी पक्षले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म कलेज खोल्न नपाइने तथा एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने अडान समाइराख्यो । दिनभर आशयपत्र पाएका मेडिकल कलेजलाई बाटो खुला गर्ने र अन्यलाई रोक्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन ।
राति ८ बजेपछि सहमति जुटाउन भन्दै बालुवाटारमा फेरि वार्ता सुरु भयो । अन्ततः दुवै पक्ष लचिलो बन्दै केसीले उठाएका ७ मुद्दामा सहमति भयो । २७औँ दिनमा केसीले सातबुँदे सहमतिका समन्वयकर्ता सुवास नेम्वाङ र केदारभक्त माथेमाको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडे ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
उपत्यकामा मेडिकल कलेजले १० वर्ष सम्बन्धन नपाउने, आशयपत्र पाइसकेकालाई ‘प्रोत्साहन सुविधा’
