सचिव बढुवाको ‘क्लस्टर’ खारेज, आफैले गरेको व्यवस्था हटाउँदै मन्त्री पण्डित
काठमाडौं, २२ साउन । निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी उत्पादन र व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको सेवा समूह (क्लस्टर) प्रणाली खारेज हुने भएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सेवाको विशिष्टिकरणको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव आएको छ । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको पहलमा निजामती सेवामा विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ६ वटा क्लस्टर गठन गरिएको थियो । अहिले पुनः मन्त्री पण्डितकै मन्त्रालयले निजामती सेवामा रहेको क्लस्टर खारेज गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामार्फत क्लस्टर हटाउन लागेको हो ।
सचिव बढुवाको क्लष्टर त्रुटिपूर्ण
यसअघि ल्याइएको सचिव बढुवाको क्लस्टर गलत भएको र अहिले सच्याउन लागिएको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिएका छन् । उनले नयाँ ऐनको मस्यौदामा क्लस्टर हटाउने प्रस्ताव आएको र त्यसलाई कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताएका छन् ।
त्यतिवेला कानुन समूहका सहसचिव पनि प्रशासनतर्फबाट सचिव हुने भएपछि कानुन समूहलाई रोक्न क्लस्टर लगाइएको हो । ‘कानुन समूहलाई मात्र प्रशासन समूहमा आउन नदिने भन्न मिलेन, अब मन्त्रालय, विभागको संख्या घट्दा क्लस्टर हटाउन लागिएको हो,’ सचिव थपलियाले भने । उनले सचिव व्यवस्थापकीय पद भएकाले क्लस्टर राखिरहनु नपर्ने तर्क गरे । निजामती सेवामा रहेको क्लस्टर हटाउन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको सहमति मागेको थियो । तर, आयोगले उक्त निर्णय सच्याउन क्याबिनेट निर्णय आवश्यक पर्ने जनाएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान लागेको हो ।
यसअघि कर्मचारी एउटा समूहबाट अर्को समूहमा गएर सचिव हुँदा काम गर्न कठिन भएको भन्दै क्लस्टर लगाइएको थियो । ‘प्राविधिक मन्त्रालयमा प्राविधिक नेतृत्व हुनुपर्छ, प्रशासनअन्तर्गतको मन्त्रालयमा प्रशासन समूहकै सचिव हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा क्लस्टर लगाइएको थियो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले किन हटाइँदै छ, यस विषयमा मलाई पूर्ण जानकारी छैन ।’
यी हुन् कर्मचारी क्लष्टर
१) प्रशासन
२) कानुन
३) परराष्ट्र
४) कृषि वन
५) इन्जिनियर
६) स्वास्थ्य
