प्रदेश र जिल्लामा यसरी हुँदैछ नेकपाको एकीकरण
काठमाडौं, ३० साउन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश र जिल्ला तहमा धमाधम एकीकरणको अन्तिम खाका तयार पार्ने काम तीव्र पारेको छ ।
अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले साउन मसान्तसम्म एकीकरण प्रतिवेदन बुझाउन एकीकरण कार्यदललाई निर्देशन दिएका थिए । सो निर्देशनअनुसार भदौ पहिलो साताभित्र सबै प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटी एकीकरण सम्पन्न गरिसक्ने गरी अहिले सबै कार्यदलले गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । अहिलेसम्म सात वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर १, ३, कर्णाली र प्रदेश नम्बर ७ नम्बर प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष पूर्व एमालेले पाउने गरी एकीकरण खाका तयार भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर २, ४ र ५ नम्बरमा भने पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष पाउने गरी एकीकरण खाका तयार भएको बताइएको छ ।
सबै प्रदेश कमिटीमा पूर्व पार्टीको हैसियतमा रहने हिस्सेदारी समेत मोटामोटी टुङ्गो लागिसकेको छ । प्रदेश नम्बर–१ को २ सय ७ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्व एमालेबाट १ सय २२ र पूर्व माओवादीबाट ८५ जना रहने गरी टुंगो लागेको कार्यदल सदस्य भीम आचार्यले जनाएका छन् । १४ जिल्ला रहेको प्रदेशमा पूर्वएमालेले १० र पूर्वमाओवादीले चार जिल्लाको नेतृत्व गर्ने गरी अन्तिम छलफल चलिरहेको छ । इलाममा एमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रदेश नम्बर–२ को २ सय १५ सदस्यीय कमिटीमा पूर्वहाराहारी हिस्सेदारी रहने गरी पूर्व एमालेबाट १ सय ८ र पूर्वमाओवादीबाट १ सय ७ जना रहेको कमिटी बन्ने मोटामोटी समझदारी भएको छ । यद्यपि, कार्यदल सदस्य सत्यनारायण मण्डलले ३१ गते मात्र सबै टुङ्गो लगाएर केन्द्रीय सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए । आठ वटा जिल्लामध्ये आधा–आधा जिल्ला नेतृत्व हुने गरी छलफल चलिरहेको बताइएको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ मा पूर्वएमालेबाट १ सय १६ र पूर्वमाओवादीबाट १ सय १ जना रहेको प्रदेश कमिटी बनाउने मोटामोटी समझदारी भएको छ । १७ वटा जिल्ला कमिटीमध्ये पूर्व एमालेले ११ या १२ र माओवादीले ६ वटा जिल्लाको नेतृत्व लिने गरी अन्तिम छलफल चलिरहेको कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन् । अहिलेसम्म रामेछाप, सिन्धुली, रसुवा र उद्यमी–व्यवसायी जिल्ला कमिटीको संख्यासमेत टुंगो लागेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा १ सय ८७ सदस्यीय कमिटीमा पूर्वएमालेबाट ९९ र पूर्वमाओवादीबाट ८८ जना रहने गरी छलफल चलिरहेको बताइएको छ । जिल्लाको नेतृत्वबारे छलफल चलिरहे पनि पाँचवटा पूर्वएमाले र बाँकी पूर्वमाओवादीले लिने गरी अन्तिम टुंगो लाग्ने एक नेताले बताए । सन्तुलनका लागि पूर्वएमालेले प्रदेश अध्यक्ष माओवादीलाई छाड्न सहमत भइसकेको छ ।
प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीहरू मामा पूर्वएमाले र माओवादीबाट कसको कति संख्यात्मक हिस्सेदारी रहने टुंगो लागेको छ । जसअनुसार २ सय ३ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमालेका तर्फबाट १ सय ५ र माओवादीका तर्फबाट ९८ जना रहने गरी संख्या टुंगो लागेको छ । त्यस्तै, प्रदेशका १२ वटा जिल्लामध्ये नौ जिल्लामा पूर्वएमाले तथा दुई जिल्ला पूर्वमाओवादीको जिल्ला कमिटीमा बहुमत रहने गरी टुङ्गो लागेको छ ।
बर्दियामा भने दुवै पार्टीको बराबरी हिस्सेदारी रहनेछ । अध्यक्ष र सचिव भने जुन जिल्लामा जसको बाहुल्य छ, त्यस आधारमा हुने गरी दाबेदारहरूको नाम एकीकरण कार्यदलले केन्द्रीय सचिवालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । तल सहमति हुन नसकेका प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्व भदौ पहिलो साताभित्र केन्द्रीय सचिवालयबाटै टुंगो लगाउने नेकपाको तयारी छ । पूर्वएमाले बाहुल्य रहने जिल्लामध्ये गुल्मी र रूपन्देहीमा उसको हिस्सेदारी ६० र बाँकीमा ५५ प्रतिशत हुनेछ । त्यस्तै, माओवादी बाहुल्य रहेको रोल्पा र पूर्वी रुकुममा उसको हिस्सेदारी ६० प्रतिशत रहने गरी टुंगो लागेको छ ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको २ सय ५ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वमाओवादीबाट ८८ र एमालेबाट ८७ जना रहने टुंगो लागेको छ । प्रदेशका पाँच जिल्लामध्ये दुवैतर्फ पाँच-पाँच जिल्ला अध्यक्ष र सचिव बाँडिएको कार्यदल सदस्य मायानाथ शर्माले बताए । सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, सल्यान र मुगुमा पूर्वएमालेले जिल्ला नेतृत्व लिनेछ भने जाजरकोट, कालिकोट, पश्चिम रुकुम, जुम्ला र हुम्लामा पूर्वमाओवादीले नेतृत्व लिनेछ । सबै जिल्लामा दुवैतर्फबाट हाराहारी संख्या रहने गरी जिल्ला कमिटी बनाउने समझदारी भएको छ ।
यस्तो छ एकीकरण मापदण्ड
संसद र स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम, समानुपातिकतर्फको खसेको मत, पार्टी सदस्य संख्या, ज्येष्ठता र दुवैतर्फ स्वीकार्य व्यक्तित्वजस्ता मापदण्डका आधारमा प्रदेश र जिल्लाको अध्यक्ष र संख्यामा पूर्व पार्टीको हिस्सेदारी रहने गरी टुंग्याउने तयारी छ । ‘एउटा विधि प्रक्रिया र मापदण्डभित्रै रहेर मूल नेतृत्व र संख्यात्मक हिस्सेदारी टुंग्याउने गरी अहिले छलफल चलिरहेको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘सकेसम्म मूल नेतृत्व पनि तलै टुंग्याउने प्रयास गर्छौं, टुंगिएन भने केन्द्रीय सचिवालयमा सिफारिस गर्छौं ।’ एकीकरणका लागि सातै प्रदेशमा कार्यदलहरूले छलफल अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन् ।
एकीकरणका लागि छलफलमा रहेका कार्यदलहरूले जिल्ला र प्रदेशमा अध्यक्षलाई मूल नेतृत्व मानेर पूर्वएमाले र पूर्व माओवादीको संख्यात्मक हिस्सेदारी हुने गरी एकीकरणका मोडालिटी तयार पारिरहेका छन् । केन्द्रीय सचिवालयले सातवटै प्रदेशका कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि मात्र प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्व टुङ्गिने छ । मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले जिल्ला र त्यसभन्दा तला कमिटीको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी नपाउने निर्णय भएकाले केही सहज भएको कार्यदल सदस्यहरूले बताएका छन् ।
केन्द्रीय सचिवालयले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीमध्ये एउटा पक्षले अध्यक्ष र सहइन्चार्ज तथा अर्को पक्षले इन्चार्ज र सचिव पाउने गरी अन्तिम टुङ्गो लगाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । नेकपाको विधानले प्रदेश र जिल्लामा इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव मात्र पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, एकीकरणको स्प्रिटअनुसार सन्तुलन मिलाउन प्रदेश र जिल्ला दुवैतिर सह–इन्चार्जको समेत व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको हो । प्रदेश अध्यक्षमा पोलिटब्युरो या केन्द्रीय तहका नेतालाई बनाएर इन्चार्ज र सहइन्चार्ज स्थायी समिति र पोलिटब्युरो तहका नेतालाई तोक्ने तयारी छ ।
