देशमा देखिएको यो नयाँ दशा

---

नयाँ पेज

२० भाद्र २०७५, बुधबार

काठमाडौं २० भदौ । ‘ठेकेदारले चढ्ने गाडीमा के म पनि चढौँ ?’ यस्तो भद्रगोल देखिएको छ, प्रदेश ५ को संसदीय समितिमा ।

सात वटा समितिमध्ये एउटाका सभापतिलाई स्कोर्पियो गाडी दिने निर्णय भयो । तर, उनी पड्किए कर्मचारीहरुसँग । ‘एक करोड घटीको त चढ्दै चढ्दिनँ’ भन्दै निहुँ खोजेपछि प्रदेशका अर्थसचिव स्थानेश्वर गौतमले ८० लाखसम्ममा मनाएका छन् । यत्ति कुरा देखेपछि बुझ्न सकिन्छ आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि सवारी, खानपान, मोजमस्ती र घुमफिरमै अल्मलिँदा जनता कति निराश हुँदा हुन् !

त्यसो त काठमाडौंमा अर्थकै उपसचिवहरुले गाडी कुदाएका छन् । त्यो तहले गाडी सुविधा पाउने हो कि होइन ? कतिपय मन्त्रालयमा सहसचिवले दुई–तीनवटासम्म गाडी ओगटेर राख्ने गरेका छन् । काठमाडौंमा बिमस्टेक सम्मेलन चलिरहँदा पेप्सीबाट जडिबुटीतिर जाँदै गरेका एक सहसचिवले ‘ओली सरकारको उपहार, एक घण्टा जाम’ भनेर गाडी चढेको फोटोसहित फेसबुक सिंगार्न भ्याएका थिए ।

उता, भर्खर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गएको राजश्व अनुसन्धान विभागमा ९ जना उपसचिव थिए । संगठनात्मक संरचना (ओएनएम) सर्वे गर्दा सात उपसचिव झिक्नुपर्ने भयो । दुई बाँकी रहने भए । शाखा अधिकृत ४६ थिए । २६ झिकेपछि २० हुने भए । सुब्बाहरु उत्तिकै छन् ।

सोही विभागमा देउवा र आरजुलाई ‘ढोगभेट’ गरेर गएकाहरु फेरि सल्बलाउन थालेका छन् । अर्थसचिव राजन खनाललाई घरी रामशरण महतको त घरी आरजु र शेरबहादुरको फोनले दिक्क लगाउन थालिसकेको छ । यसरी दबाब दिलाएर उनीहरु प्रदेशमा नगई अर्थ मन्त्रालयमै थुप्रिएर बस्ने भए । राजश्वतर्फ लोकसेवा पास गरेर गएका शाखा अधिकृतहरुलाई ‘अहिले प्रदेशमा खटिँदै गर, पछि हेरौँला’ भनिएको थियो । पुरानाले प्रदेश जान नमानेपछि नयाँहरु त्यतै कुहिने भए ।

अर्थ मन्त्रालयमा दुई सयभन्दा बढी दरबन्दीबिनाका कार्यालय सहयोगी (पियन) छन् । विराटनगर भन्सारमा २० कासको दरबन्दीमा ४० जना छन् । तर, निर्वाचन आयोगले १५ जना पियन माग गरेकोमा नपाएर हैरान छ । ‘चुनाव न सुनाव, भत्ता र सत्ता’ भएपछि त्यहाँ जान मान्ने कसले ? यसरी राजश्व उठाउने मन्त्रालयमा अझै पनि तलदेखि माथिसम्मका पदाधिकारीको आकर्षण किन बढिरहेको होला ?

निर्वाचन आयोगको कूल दरबन्दी १ सय ११ हो । त्यसमा २८ जना कार्यालय सहयोगी (कास) हुनुपर्ने । पाँच आयुक्त, एक सचिव, चार सहसचिवलाई चाहिने सहयोगी कति हो ? भन्सार र यातायातमा सामान्यले कास खटाएको खटायै छ । त्यो बदर गर्न मन्त्रीले आदेश दिइसकेको खबर जनआस्था साप्ताहिकमा छ । तर, खटाउने सहसचिव उल्टै पुरस्कृत हुँदैछन्, उत्कृष्ट निजामती पुरस्कारबाट ।