स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समस्या, हालसम्म ४५ जिल्लामा मात्र विमा

काठमाडौं, ३ चैत । सरकारले मोरङ, सङ्खुवासभा, मुगु, डोल्पा र हुम्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चैत मसान्तभित्र ती जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो । ती जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्याक्रम लागू भएको घोषणा हुनुपूर्वका दर्ता, तालीम एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थासँगको आवश्यक गृहकार्य लगभग पूरा भएको बोर्डले जनाएको छ ।

अब नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकता प्राप्त सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिल्लाको संख्या ४७ पुगेको छ । हालैमात्र धनुषा, सिराहा, स्याङ्जा, बाँके, दार्चुला र कञ्चनपुरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको थियो ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलका अनुसार, बोर्डले सबै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्ययोजनासहित काम अगाडि बढाएको छ । गत वर्ष सो कार्यक्रम ३६ जिल्लामा कार्यान्वयनमा आएका थिए । तर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, गुणस्तर बीमितले भनेको समयमा उपलब्ध हुन नसकेका कारणले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा उल्लेखनीय सुधार आउन सकिरहेको छैन ।

विसं २०७५ असार मसान्तभित्र ३६ जिल्लामा ४४ करोड ९६ लाख ५४ हजार बीमित प्रिमियम रकम सङ्कलन भएको बोर्डले जनाएको छ । एक जना बीमितले दुई हजार ५०० बीमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । गरीबीको परिचयपत्र पाएका विपन्न नागरिकको बीमा शुल्क सरकारले नै व्यहोर्दछ ।

सोही अवधिसम्ममा यस्तो रकमको सङ्ख्या सात करोड ३४ लाख २८ हजार पुगेको छ । हालसम्म भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले २५ जिल्लामा मात्र गरीबी परिचयपत्र वितरण गरेको छ । बाँकी ५२ जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गर्न ढिलाइ भएका कारण बोर्डलाई विपन्न नागरिकलाई बीमामा निःशुल्क आबद्ध गर्न अति कठिनाइ परिरहेको छ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने, ‘गरीबी परिचयपत्रका आधारमा निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने हो, परिचय नबन्दा बोर्डलाई समस्या परिरहेको छ ।’ प्रतिनिधिसभाको फागुन १४ को बैठकमा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो । सो प्रस्तावको प्रस्तावकमा पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री खगराज अधिकारी र समर्थकमा अञ्जना विसङ्खे र मनकुमारी जिसी थिए ।

प्रस्तावमा ‘स्वास्थ्य बीमा ऐनअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई देशव्यापीरूपमा लागू गर्दै गुणस्तरीय औषधि, उपकरण र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी सातवटै प्रदेशमा पूर्ण क्षमताका अस्पतालको आकस्मिक र सघन उपचारकक्षलगायतको प्रबन्ध गरी सम्पूर्ण नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि कानून, नियम र निर्दे्शिका बनाई लागू गर्न आवश्यक भएको’ भनिएको थियो ।

‘जरुरी प्रस्तावको भावनाअनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबै जनताको पहुँचमा पुर्‍याउन बोर्ड प्रतिबद्ध रहेको छ । सेवाको गुणस्तर, औषधि, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य मन्त्रालले ध्यान दिनुपर्छ’, कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्