गोपाल पराजुलीले अदालत प्रशासनलाई दवाव दिएर हात पारे सञ्चय कोष रकम
काठमाडौं, ११ असार । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दबाब र प्रभावमा पारी कर्मचारी सञ्चयकोषमा संकलन भएको रकम निकाल्न सफल भएका छन् । न्यायपरिषदले कायम गरेको २०७४ साल साउन २१ गतेको अवकाश मितिलाई परिमार्जन गरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई २०७४ साल फागुन ३० गते पराजुली अवकाश भएको भनी कर्मचारी सञ्चयकोषमा पत्र पठाएको हो ।
यो पत्रको आधारमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गत जेठ ३० गते सञ्चयकोषको रकम निकालेका छन् । ‘कुनै पनि कारण र आधारले सञ्चयकर्ताको रकम कर्मचारी सञ्चयकोषले फिर्ता नदिने कुरै हुदैनथ्यो, फिर्ता भइहाल्थ्यो,’ कर्मचारी सञ्चयकोष स्रोतले भन्यो, ‘तर सर्वोच्च अदालतले जसरी पत्र पठाएको छ, त्यसले उनको अवकाश मितिलाई फेरी २०७४ साल फागुन ३० गते बनाउन चलखेल भएको देखिन्छ ।’
पराजुलीले आफ्नो प्रमाणपत्र लुकाई अतिरिक्त सुविधा बापत लिएको करिव ७ महिना ९ दिनको तलब र सुविधा फिर्ता नगरी सञ्चयकोषको रकम झिकेका हुन्। राज्यकोषमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व भएकै अवस्थामा त्यो चुक्ता नगरी झुटो पत्रका आधारमा आफ्नो सुविधा बापतको रकम झिक्नु ‘उच्च नैतिक चरित्र’युक्त पदबाट अवकाश पाएका व्यक्तिका लागि सुहाउने कुरा होइन । स्रोतका अनुसार, दबाबमा पत्र मुख्य रजिष्ट्रार राजन भट्टराईकै सहमतिमा सर्वोच्च अदालतबाट त्रुटीपूर्ण अवकाशमिति उल्लेख गरी सञ्चयकोषमा पत्र पठाइएको हो ।
निजामती किताबखानाले ७ महिना ९ दिनको अतिरिक्त सुविधा फिर्तापछि मात्रै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पेन्सनपट्टा बनाइदिने भनी निर्णय गरेको थियो ।
त्यो नै प्रभावित हुनेगरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अनियमित ढंगले सञ्चयकोषको रकम फिर्ता दिनभनी पत्र लेखेको हो। सर्वोच्चको प्रशासन शाखाका उप–रजिष्ट्रार नगेन्द्र कालाखेतीले पठाएको पत्रमा अवकाश मिति २०७४ साल फागुन ३० गते नै भनी उल्लेख छ । मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारको दबाबमा सञ्चयकोषमा पठाइएको पत्र अत्यन्त गोप्य राखिएको थियो । त्यति मात्रै होइन कि सञ्चयकोषबाट रकम निकाल्न सहजीकरण गर्नका लागि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले लेखाका केही कर्मचारी समेत अनौपचारिक रुपमा पराजुलीको सहयोगका लागि खटाएको स्रोतले बतायो ।
