‘सिन्डिकेट’ : वाचा पूरा गर्न सरकार विफल
काठमाडौं, ३२ असार । सरकारले केही विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट साउन १ गतेबाटै पूर्णरुपमा अन्त्य नहुने देखिएको छ ।
आवश्यक सवारी संख्या तथा रुट निर्धारण, दुर्घटना बीमा र क्षतिपूर्ति जस्ता विषयमा सरकार अझै निष्कर्षमा पुग्नसकेको छैन । व्यवसायीहरूले पेशाको सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएसम्म सरकारले कम्पनीमा दर्ता हुन दिएको निर्देशन नमान्ने अडान दोहो¥याएका छन् । सरकारले झण्डै दुई महिनाअघि यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज भएको घोषणा गर्दै साउन १ बाट नयाँ व्यवस्थाका साथ अगाडि बढ्ने जनाएको थियो ।
इजाजत
यसबीचमा व्यवसायीलाई कम्पनी अन्तर्गत दर्ता गर्न भनेको सरकारले साउन १ बाट सबै यातायात समिति भङ्ग हुने र उनीहरूले पाएको रुट इजाजत नवीकरण नहुने बताएको थियो । तर अहिले त्यो कार्यान्वयन हुने अवस्था नदेखिएको स्वयम् सरकारी अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले भने, ‘नवीकरणका लागि बाटो बन्द गरिएको छैन, नवीकरण भइरहन्छ । नवीकरण भएपछि अहिले जुन रुटमा गाडी चलिरहेका छन् । त्यसलाई साउन १ गतेले फरक पार्दैन ।’ सरकारद्वारा गठित कार्यदलले अझैसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।
उक्त कार्यदलका संयोजक तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले नयाँ रुटमा इजाजत जस्ता विषयमा सुझाव दिने समितिको अधिकार नभएको बताए । उनले भने, ‘गाडीहरू व्यक्तिगत नाममा दर्ता भएका छन्, समितिका नाममा होइन । त्यसैले नयाँ रुटको व्यवस्थामा समितिको भूमिका अब केही रहँदैन ।’ सिन्डिकेट हटाउन सरकारले देशभरी आवश्यक सवारी संख्या, रुट अध्ययन, दुर्घटना बीमा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो ।
सुनिश्चितता
त्यस्तै उसले यातायात समितिको रोक्का गरिराखेको सम्पत्तिको विषयमा पनि निर्णय गरिसक्नुपर्ने थियो । यातायात व्यवसायीले पनि आफ्नो व्यवसायको सुरक्षा सुनिश्चितता नभएसम्म सरकारको निर्देशन अनुसार कम्पनीमा दर्ता नगर्ने बताएका छन् ।
सिन्डिकेट अन्त्य गर्न दर्ता प्रक्रिया फेरियो
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका पूर्व अध्यक्ष डोलनाथ खनालले भने, ‘दुर्घटना हेर्न कोष तयार छ । त्यसको सम्पत्ति छ । त्यसैले कम्पनीमा जानुपरे पनि यसबारे गम्भीर छलफल हुनुपर्दछ । निष्कर्ष ननिस्केसम्म कम्पनीमा जान पनि सकिंदैन । गए पनि सञ्चालन हुन सक्दैन ।’
खासगरी समितिहरू नरहेको अवस्थामा दुर्घटना हुँदा घाइतेको उपचार तथा मृतकलाई क्षतिपूर्ति कसले कसरी दिने भन्ने विषय अहिले ठूलो समस्याको रुपमा देखापरेको बताइएको छ । देशभरि तीन सयभन्दा बढी यातायात समिति भए पनि दुई महिनाको अवधिमा ५० भन्दा बढी व्यवसायी मात्र कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । त्यसमा पनि अधिकांशले समिति अन्तर्गत नै रहेर काम गरिरहेको व्यवसायीहरू दावी गर्छन् । बीबीसी
