सरकारबाटै धेरै निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन : इन्सेक


प्रकाशित मिति : November 27, 2017

काठमाडौं :  अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन सरकारबाटै भएको जनाएको छ । इन्सेकले आइतबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरण निर्वाचनको पर्यवेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमामा बुझाउँदै आचारसंहिताको उल्लंघन सरकारबाटै भएको जनाएको हो ।

आइतबार साझ आयोगको काठमाडौँ स्थित कार्यालयमा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले आयोगका सचिव बोगेन्द्रराज शर्मा पौडयाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राज्य पक्षबाट एक सय चार उल्लंघनका घटना भएको उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनबाट ३९, राज्यपक्षबाट गिरफ्तारी ५७, एवं कुटपिट सहित दुई सहित एक सय ६३, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालबाट १७, नेपाली काँग्रेसको लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट एक सय २२, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ११, स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट दुई र अज्ञात समूहबाट ६६ वटा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनका घटना भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आचार संहिता लागु भएपछि मन्त्रिपरिषदले आचारसंहिता विपरीत निर्णयहरू गरेको छ । आचारसंहिता जारी भएपछि दरबन्दी थप वा सिर्जना गर्न नपाइने भनिए पनि सरकारले त्यस विपरीत ११ ओटा निर्णयहरू गरेको छ । सरकारले १० पटक बढुवा÷पदोन्नती, आठ पटक सरुवा र सात पटक नयाँ नियुक्ति गरेको छ । सरकारी पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूले आफ्नो पार्टीको पक्षमा मत मागेको घटना सङ्ख्या पाँच छन् भने आर्थिक क्रियाकलाप तथा सरकारी ढुकुटीबाट सहयोग गरेर आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको घटनाको सङ्ख्या सात ओटा रहेका छन् । सात पटक गरिएका निर्णयमा करोडौँ रुपियाँ कार्यकर्तालाई सहयोग गरेको पाइएको छ । दुई पटक निर्णय गरी विभिन्न कर्मचारीको पदावधि थप गरिएको छ । त्यसै गरी १०० बेडको अस्पताललाई ५० वर्षसम्मका लागि जग्गा दिएर सञ्चालन लगायतका अनुमति प्रदान गरिएका निर्णय सङ्ख्या ६ ओटा छन् । सरकारी गाडीमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गरिएको घटना सङ्ख्या एक र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीको प्रयोग गरेको घटना सङ्ख्या एक र मन्त्रीहरुद्वारा गाडी तथा मोटरसाइकल जुलुस निकालेको घटना सङ्ख्या एक छ । आचारसंहिता विपरीत दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ भने अन्य शीर्षकमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको सङ्ख्या एक रहेको इन्सेकले जनाएको छ । सरकारले कात्तिक २८ गते नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको सरुवा ग¥यो । ५ नम्बर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख एआइजी मिङ्मार लामा र ७ नम्बर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख एआइजी विजय भट्टलाई सरुवा गर्नुका साथै मधुप्रसाद पुडासैनी, पंकज श्रेष्ठ, हेमन्तबहादुर पाल र माधव नेपाललाई एआइजीमा बढुवा ग¥यो । निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन भए पनि कार्यान्वयन गर्न तथा उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्नमा निर्वाचन आयोग अहिले मात्र नभई यसअघि पनि निरीह बन्दै आएको निष्कर्ष इन्सेकले निकालेको छ । निर्वाचन गराउने प्रयोजनको सरकारले मुलुकको राजनीति र आर्थिक विकासमा दुरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय तथा आफू अनुकूल सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गरिरहेको भए पनि यसतर्फ आयोगको ध्यान नगएको इन्सेकले जनाएको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घनको बलियो अनुगमन गर्ने, उल्लङ्घनकर्तालाई चेतावनी दिने र कारबाहीसमेत गर्ने अख्तियारी पाएको निर्वाचन आयोगको मौनता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै इन्सेकले भड्किलो प्रचार प्रसार रोक्नेदेखि मौन अवधिमा हुन सक्ने आचारसंहिताविपरीत गतिविधिलाई रोक्नेतर्फ पनि आयोगको ध्यान नभएको पाइएको जनाएको छ । देशका विभिन्न भागमा भएको निर्वाचन विरोधी गतिविधि तथा हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाको चिसो मौसमको बेवास्ता गर्दै मतदाताले उत्साहपूर्वक भाग लिएको र नगन्य घटना बाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको इन्सेकको पर्यवेक्षणबाट देखिएको छ । मतदान केन्द्रहरू अपाङ्ग मैत्री नभएको, केही मतदान केन्द्र साँघुरो भएका कारण मतदान कार्य ढिला हुनुका साथै मतदातालाई अप्ठ्यारो भएको, मौसम अनुकूल मतदानको मिति तय नगरिँदा उच्च हिमाली जिल्लामा निर्धारित समयमा मतदान सुरु हुन सकेन भने मतदाताले सास्ती भोग्नु परेको अनुगमनको क्रममा देखिएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा मङ्सिर १० गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहीत वातावरणको सुनिश्चितताका लागि २७ वटा अनुगमन टोलीबाट निरिक्षण गरेको छ । अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य अनुसार रोल्पा, रुकुम, बझाङ्, भोजपुर, नुवाकोट, गोरखा, लगायतका जिल्लाहरूमा बम विस्फोटका केही घटनाहरू भए पनि मानवीय क्षति नभएको आयोगले जनाएको छ । ताप्लेजुङ, धादिङ, बाग्लुङ, दार्चुला लगायतका जिल्लास्थित केही मतदान स्थल नजिकै विष्फोटक पदार्थ भेटिएको, बाजुरा, दोलखा, जाजरकोट, ओखलढुङ्गा र सिन्धुपाल्चोकमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तावीच झडप हुँदा केहीव्यक्ति घाइते भएका छन् । दोलखा, बाजुरा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा झडप नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीद्वारा हवाइफायर समेत भएकोे छ । रुकुमको बाफिकोट गाउँपालिका–५ स्थित (क) मतदान केन्द्रमा प्रत्यक्षतर्पmकोे मतपेटिका तथा आठबीसकोट नगरपालिका–१२ स्थित गत्तासैनामतदान केन्द्रमा समानुपातिकतर्फको मतपेटिकामा आगलागी पश्चात् मतदान स्थगित भएको आयोगले जनाएको छ । कतिपय मतदान केन्द्रमा चार, पाँच घण्टा पैदल हिंडेर मतदानको लागि जानुपर्ने परिस्थितिका कारण जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा गर्भवती महिलाहरू मताधिकारबाट वञ्चित भएको, मतदाता शिक्षा तथा मताधिकारको प्रयोग सम्बन्धमा प्रभावकारी रूपमा सचेतना पुग्न नसक्दा केही मतदान केन्द्रमा दिउँसो २ बजे सम्म पनि मतदाता मत खसाल्न उपस्थित नभएका, अधिकांश मतदान केन्द्रहरू अपाङ्गमैत्री नभएका तथ्यहरू अनुगमनका क्रममा प्राप्त भएको आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मोहना अंसारीले बताइन् । यसै गरी निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले केही समय पहिले भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा आइतबार भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष प्रदिप पोखरेलल निर्वाचनमा आम जनताहरुको उत्साहप्रद सहभागिता रहेको जनाएका छन् ।  विभिन्न स्थानमा भएका झडपलाई सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा सहजै व्ययवस्थापन गरेको जनाउँदै उनले स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा आइतबारको निर्वाचन सहज भएको जनाएका छन् । यसै गरी राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति (नियोक) ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन मतदाताको व्यापक सहभागितामा सम्पन्न भएको जनाएको छ । नियोकका महासचिव डा. गोपाल कृष्ण सिवाकोटीले नियोकले जम्मा एक हजार ३९ पर्यवेक्षकहरू परिचालन गरी विभिन्न मतदान केन्द्रहरुको पर्यवेक्षण गरेको र निर्वाचन ऐतिहासिक रूपमै सम्पन्न भएको जनाएका छन् ।

काठमाडौं :  अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन सरकारबाटै भएको जनाएको छ । इन्सेकले आइतबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरण निर्वाचनको पर्यवेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमामा बुझाउँदै आचारसंहिताको उल्लंघन सरकारबाटै भएको जनाएको हो ।


आइतबार साझ आयोगको काठमाडौँ स्थित कार्यालयमा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले आयोगका सचिव बोगेन्द्रराज शर्मा पौडयाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राज्य पक्षबाट एक सय चार उल्लंघनका घटना भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनबाट ३९, राज्यपक्षबाट गिरफ्तारी ५७, एवं कुटपिट सहित दुई सहित एक सय ६३, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालबाट १७, नेपाली काँग्रेसको लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट एक सय २२, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ११, स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट दुई र अज्ञात समूहबाट ६६ वटा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनका घटना भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आचार संहिता लागु भएपछि मन्त्रिपरिषदले आचारसंहिता विपरीत निर्णयहरू गरेको छ । आचारसंहिता जारी भएपछि दरबन्दी थप वा सिर्जना गर्न नपाइने भनिए पनि सरकारले त्यस विपरीत ११ ओटा निर्णयहरू गरेको छ । सरकारले १० पटक बढुवा÷पदोन्नती, आठ पटक सरुवा र सात पटक नयाँ नियुक्ति गरेको छ । सरकारी पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूले आफ्नो पार्टीको पक्षमा मत मागेको घटना सङ्ख्या पाँच छन् भने आर्थिक क्रियाकलाप तथा सरकारी ढुकुटीबाट सहयोग गरेर आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको घटनाको सङ्ख्या सात ओटा रहेका छन् ।
सात पटक गरिएका निर्णयमा करोडौँ रुपियाँ कार्यकर्तालाई सहयोग गरेको पाइएको छ । दुई पटक निर्णय गरी विभिन्न कर्मचारीको पदावधि थप गरिएको छ । त्यसै गरी १०० बेडको अस्पताललाई ५० वर्षसम्मका लागि जग्गा दिएर सञ्चालन लगायतका अनुमति प्रदान गरिएका निर्णय सङ्ख्या ६ ओटा छन् । सरकारी गाडीमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गरिएको घटना सङ्ख्या एक र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीको प्रयोग गरेको घटना सङ्ख्या एक र मन्त्रीहरुद्वारा गाडी तथा मोटरसाइकल जुलुस निकालेको घटना सङ्ख्या एक छ ।
आचारसंहिता विपरीत दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ भने अन्य शीर्षकमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको सङ्ख्या एक रहेको इन्सेकले जनाएको छ । सरकारले कात्तिक २८ गते नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको सरुवा ग¥यो । ५ नम्बर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख एआइजी मिङ्मार लामा र ७ नम्बर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख एआइजी विजय भट्टलाई सरुवा गर्नुका साथै मधुप्रसाद पुडासैनी, पंकज श्रेष्ठ, हेमन्तबहादुर पाल र माधव नेपाललाई एआइजीमा बढुवा ग¥यो ।
निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन भए पनि कार्यान्वयन गर्न तथा उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्नमा निर्वाचन आयोग अहिले मात्र नभई यसअघि पनि निरीह बन्दै आएको निष्कर्ष इन्सेकले निकालेको छ ।
निर्वाचन गराउने प्रयोजनको सरकारले मुलुकको राजनीति र आर्थिक विकासमा दुरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय तथा आफू अनुकूल सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गरिरहेको भए पनि यसतर्फ आयोगको ध्यान नगएको इन्सेकले जनाएको छ ।
आचारसंहिता उल्लङ्घनको बलियो अनुगमन गर्ने, उल्लङ्घनकर्तालाई चेतावनी दिने र कारबाहीसमेत गर्ने अख्तियारी पाएको निर्वाचन आयोगको मौनता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै इन्सेकले भड्किलो प्रचार प्रसार रोक्नेदेखि मौन अवधिमा हुन सक्ने आचारसंहिताविपरीत गतिविधिलाई रोक्नेतर्फ पनि आयोगको ध्यान नभएको पाइएको जनाएको छ ।
देशका विभिन्न भागमा भएको निर्वाचन विरोधी गतिविधि तथा हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाको चिसो मौसमको बेवास्ता गर्दै मतदाताले उत्साहपूर्वक भाग लिएको र नगन्य घटना बाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको इन्सेकको पर्यवेक्षणबाट देखिएको छ ।
मतदान केन्द्रहरू अपाङ्ग मैत्री नभएको, केही मतदान केन्द्र साँघुरो भएका कारण मतदान कार्य ढिला हुनुका साथै मतदातालाई अप्ठ्यारो भएको, मौसम अनुकूल मतदानको मिति तय नगरिँदा उच्च हिमाली जिल्लामा निर्धारित समयमा मतदान सुरु हुन सकेन भने मतदाताले सास्ती भोग्नु परेको अनुगमनको क्रममा देखिएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा मङ्सिर १० गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहीत वातावरणको सुनिश्चितताका लागि २७ वटा अनुगमन टोलीबाट निरिक्षण गरेको छ ।
अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य अनुसार रोल्पा, रुकुम, बझाङ्, भोजपुर, नुवाकोट, गोरखा, लगायतका जिल्लाहरूमा बम विस्फोटका केही घटनाहरू भए पनि मानवीय क्षति नभएको आयोगले जनाएको छ ।
ताप्लेजुङ, धादिङ, बाग्लुङ, दार्चुला लगायतका जिल्लास्थित केही मतदान स्थल नजिकै विष्फोटक पदार्थ भेटिएको, बाजुरा, दोलखा, जाजरकोट, ओखलढुङ्गा र सिन्धुपाल्चोकमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तावीच झडप हुँदा केहीव्यक्ति घाइते भएका छन् । दोलखा, बाजुरा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा झडप नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीद्वारा हवाइफायर समेत भएकोे छ ।
रुकुमको बाफिकोट गाउँपालिका–५ स्थित (क) मतदान केन्द्रमा प्रत्यक्षतर्पmकोे मतपेटिका तथा आठबीसकोट नगरपालिका–१२ स्थित गत्तासैनामतदान केन्द्रमा समानुपातिकतर्फको मतपेटिकामा आगलागी पश्चात् मतदान स्थगित भएको आयोगले जनाएको छ ।
कतिपय मतदान केन्द्रमा चार, पाँच घण्टा पैदल हिंडेर मतदानको लागि जानुपर्ने परिस्थितिका कारण जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा गर्भवती महिलाहरू मताधिकारबाट वञ्चित भएको, मतदाता शिक्षा तथा मताधिकारको प्रयोग सम्बन्धमा प्रभावकारी रूपमा सचेतना पुग्न नसक्दा केही मतदान केन्द्रमा दिउँसो २ बजे सम्म पनि मतदाता मत खसाल्न उपस्थित नभएका, अधिकांश मतदान केन्द्रहरू अपाङ्गमैत्री नभएका तथ्यहरू अनुगमनका क्रममा प्राप्त भएको आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मोहना अंसारीले बताइन् ।
यसै गरी निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले केही समय पहिले भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा आइतबार भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष प्रदिप पोखरेलल निर्वाचनमा आम जनताहरुको उत्साहप्रद सहभागिता रहेको जनाएका छन् ।  विभिन्न स्थानमा भएका झडपलाई सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा सहजै व्ययवस्थापन गरेको जनाउँदै उनले स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा आइतबारको निर्वाचन सहज भएको जनाएका छन् ।
यसै गरी राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति (नियोक) ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन मतदाताको व्यापक सहभागितामा सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
नियोकका महासचिव डा. गोपाल कृष्ण सिवाकोटीले नियोकले जम्मा एक हजार ३९ पर्यवेक्षकहरू परिचालन गरी विभिन्न मतदान केन्द्रहरुको पर्यवेक्षण गरेको र निर्वाचन ऐतिहासिक रूपमै सम्पन्न भएको जनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्