गोर्खाहरुको लागि प्रस्ताव लिएर बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री आउँदै

काठमाडौँ, ७ फागुन : अवकास प्राप्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको मुद्दाको बिषयमा छलफल गर्न बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्यानकास्टर नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् । ल्यानकास्टर चार दिवसीय भ्रमणका लागि बुधबार बिहान काठमाडौं उत्रिनेछन् ।

ल्यानकास्टरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र संयुक्त अधिराज्यका रक्षा राज्यमन्त्रीबीच भेटवार्ता हुने कार्यक्रमसमेत रहेको यहाँस्थित बेलायती राजदूतवासले जनाएको छ ।

ल्यानकास्टरले गोर्खाहरुको मागका बिषयमा बेलायत सरकारको प्रस्ताव लिएर आउन लागेका छन् । ल्यानकास्टर यसअघि गोर्खाहरुको बिषयमा भएको बिभिन्न छलफलहरुमा सहभागी थिए ।

ल्यानकास्टर गोर्खाहरुको मुद्दाको बिषयमा जानकार र लचिलो मानिन्छन् । २९ मार्च २०१७ मा गोर्खा, नेपाली राजदूताबास र बेलायत सरकारविच भएको त्रिपक्षीय वार्तामा उनी सहभागी थिए । उनले वार्तामा गोर्खाहरुको मागको बारेमा ध्यान पूर्वक सुनेका थिए । बेलायत सरकारले उनलाई अनौपचारिक रुपमा गोर्खाहरुको मुद्दाको बिषयमा जिम्मा दिएको छ ।


ल्यानकास्टर एक बर्षअघि नेपाल आएका थिए । ल्यानकास्टरले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका रुपमा भेटेका थिए । १ फागुन २०७५ मा ओलीलाई भेटेको थिए । भेटमा ओलीले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग र समस्याको बिषयमा चासो राखेका थिए ।

ओलीको चासोपछि राज्यमन्त्री ल्यानकाष्टरले नेपाल र बेलायतबीच २०२ वर्ष अघि कूटनीतिक सम्बन्ध भएकाले गोर्खा सैनिकमाथि कुनै भेदभाव नहुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे । बेलायती सेनामा काम गर्ने पूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सन सुविधा बारेमा गठन गरिएको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरिरहेको कामको प्रगति बारेमा अध्यक्ष ओलीलाई राज्यमन्त्री ल्यानकाष्टरले जानकारी गराएका थिए ।

किन आउँदैछन्, ल्यानकास्टर ?

नेपाली युवाहरुले बेलायती सेनामा भर्ती भएर ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको रुपमा काम गरेको दुई शताब्दी पुरा भएको छ । नेपालीहरुले सन् १८१६ देखी आजसम्मका प्रत्येक सैनिक मोर्चाहरुमा ब्रिटिसको पक्षबाट लडेका छन् । तर, गोर्खा सैनिकहरुमाथि बेलायतले आजसम्म विभेद जारी राखेको छ ।

विभेद विरुद्धमा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले २०४६ बाट न्यायिक संघर्ष गरेको थियो । आन्दोलनको कारण युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए ।

तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान बनाइयो । तर, १९९३ अघिका भर्ति र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखियो । अझै भूपू सैनिकहरुमाथि ठुलो विभेद छ । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझै पनि जारी छ ।

यही विभेद बिरुद्ध गेसो, संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समितिले आन्दोलन जारी राखेको थियो । तिनै माग सम्बोधनका लागि गेसोलगायत गोर्खाहरुका बिभिन्न संगठनहरुले आन्दोलन र अभियान जारी राखेका थिए । तर, उनीहरु बिभाजित थिए । २८ मार्च २०१७ मा २०४६ सालयता अभियानरत गेसो र बिभिन्न समूह मिलेर बनेको ‘संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समिति’ बीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको थियो । यो सहमतिलाई गोर्खाहरुले ऐतिहासिक भनेका थिए ।

त्यही संघर्षको जगमा कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भयो ।

बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यहि समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवदेन तयार पारेको छ । त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ ।

बेलायती रक्षामन्त्रालयमा विशेष कार्यक्रबीच नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरणले ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरलाई बुझाईको थियो । बेलायतका तर्फबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिका सह–अध्यक्ष डायमिन प्याटरसनले नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीलाई बुझाएका थिए । 

प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका छन् । यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ल्यानकास्टर अब तत्काल बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए । प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका र औल्याएका समस्या समधानका निम्ति त्यो वार्ताले टुङ्गो लगाउने उनको भनाई थियो । स्रोतका अनुसार उनी त्यही प्रतिवेदनमा आर्धारित रहेर छलफल गर्न नेपाल आउन लागेका हुन् ।

के छ प्रतिवेदनमा ?

२२ मार्च १०१८ प्रतिवेदन बुझाएपछि ल्यानकाष्टर सहित गोर्खाहरु

प्रतिवेदनमा २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीलाई ब्रिटिस सिपाही समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन दिइनुपर्ने, २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसर समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने, १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका र मरेका, घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिस समान लिबरल र डीसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तै बिधवा, मेडिकल आदि सबैखाले पेन्सनहरु ब्रिटिस सिपाही समान पाउनु पर्ने, सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने, सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले ब्रिटिस सिपाही समान प्रिजभड पेन्सन पाउनु पर्ने लगायत छन् ।

यस्तै ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

गोर्खाहरु उत्साही 
ल्यानकास्टको नेपाल भ्रमणलाई गोर्खाहरुले उत्साह र चासोका साथ हेरेका छन् । गेसोका महासचिव दसरथ राईले यो भ्रमणले गोर्खाहरु उत्साही भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले यो भ्रमणलाई उत्साहका साथ हेरेको छौं । माग सम्बोधनको लागि पहल सुरु हुने हाम्रो विश्वास छ ।’

गेसोका उपसभापति धर्म तामाङले अब गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती पहल सुरु भएको भन्दै खुसी प्रकट गरे । भने, ‘यो गोर्खाहरुले यो भ्रमणलाई एउटा नयाँ आशाको साथ हेरेका छन् ।’ संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समितिका अगुवाहरुले पनि यो भम्रण निकै महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको उच्च प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गोर्खाहरुको माग सम्बोधनको निम्ती गम्भिर चासो राख्दै आएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको ७३औं अधिवेशन भाग लिन न्यूयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले गत ११ असोज २०७५ मा ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री टेरिजा मेसँगको भेटमा गोर्खाको बिषयमा चासो राखेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि गोर्खाहरुको समस्याको बिषयमा पटक पटक गोर्खाहरुसँग छलफल चलाएका छन् ।

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि गोर्खाहरुको बिषयमा संसदमा नै आवाज उठाएका थिए । नेता नेपालले पनि गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती सक्रियता जनाउँदै आएका छन् ।

संसदहरु पनि सक्रिय

संसदहरुले पनि गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती निरन्तर आवज उठाउँदै आएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद योगेश भट्टराईले बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकमाथि गरिरहेको विभेद अन्त्यका लागि तत्काल ठोस पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद भट्टराईले गोर्खा सैनिकहरुको अभियान र आन्दोलनको कारण भूतपूर्व गोर्खाहरुको केही समस्या सम्बोधन भएपनि पेन्सन लगायतका सुविधामा अझैं विभेद रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद भट्टराईले बेलायती सेनामा नेपाली महिलाहरुको भर्ती सम्बन्धमा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच वार्ता हुनुपर्ने बताए । यसअघि बेलायतले एकतर्फी रुपमा महिला भर्तीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो बिषयमा पनि सरकारले छलफल गरेर मात्रै टुंगोमा पुग्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

सांसद भट्टराईले गोर्खा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन ‘भारतीय रिजर्भ बैंक’ मार्फत् नेपाल पठाइने गरिएको छ उल्लेख गर्दै सिधैं नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने व्यबस्था हुनुपर्ने माग गरे ।

गोर्खाहरुले पनि आफ्नो पेन्सन ‘भारतीय रिजर्भ बैंक’मा पठाइनु देशकै स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथिकै प्रश्न भएको भन्दै सिधैं नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउन माग गर्दै आएका छन् । गोर्खाहरुले यो गोर्खाहरुमाथिको अन्याय र सार्वभौम मुलुकमाथिको अपमानको रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्