ललिता निवास जग्गा प्रकरणः १८ सय आना जोगाएको विषय गौण, ८ आनाका पछि किन कुदाकुद ?
–अरविन्द उपाध्याय
प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र नेपाल राष्ट्र बैंकसँगैको सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको साविक ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी ३ आना जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषदको २०७५ फागुन २८ को बैठकले गरेको छ । स्व.गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा पंचायती ब्यवस्थाले जफत गरेको हो भनी २०४९ मा सुवर्णशमशेर राणाका सन्ततिलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
माधव नेपाल सरकारले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले बाटोलाई समेत मोही कायम गरेको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराईले टिकिन्छा गुठी कायम गरेका थिए ।
तर केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो । र, समितिले उक्त जग्गा सरकारी नै ठहर गरी ब्यक्तिका नाममा कायम गर्नेहरुलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दियो ।
त्यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले उक्त जग्गा रोक्का राख्न भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।
प्रहरी र अख्तियारले छानबिन गरिरहेका छन् । सरकारले विगतमा ब्यक्तिका नाममा गइसकेको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने निर्णय गर्दा त्यसको चौतर्फी प्रशंसा हुनुपर्नेमा उल्टै बिरोध भइरहेको छ । १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा जोगाउने सरकारलाई धन्यवाद समेत दिन कन्जुस्याई गरिएको छ ।
ओली सरकारले गरेको यो साहसिक निर्णय हो । १ सय १३ रोपनी जग्गा आनामा निकाल्दा १८ सय ८ आना हुन्छ । त्यसमध्येको ८ आना जग्गा नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलले कसैसँग किनेको कुरा तिललाई पहाड बनाइएको छ ।
बिष्णु पौडेलले लिएको ८ आना जग्गा यदि उनी नै उक्त जग्गा दर्तामा संलग्न थिए भने त्रिताल आयोग बन्नै रोक्ने थिए होलान् नि ? उनले जे चाह्यो त्यही हुने अवस्था भए त त्रिताल आयोग गठन पनि त हुने थिएन होला ? तसर्थ ८ आना जग्गा उनले नियत गलत नहुँदानहुँदै छोराका नाममा लिएका भए पनि समग्रमा सरकारले १८ सय आना जोगाउने निर्णय त गरेको छ । आखिर २६ बर्षसम्म उक्त जग्गा कुनै पनि सरकारले जोगाउन तत्परता देखाएका थिएनन् नि ?
नेकपाका महासचिवकै नाममा ८ आना भए पनि सरकारले त्यसमा कुनै मोलाहिजा नगरी सरकारी जग्गा जोगाउने जुन साहस देखायो त्यसको त तारिफ नै हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त उल्टै सरकारको खेदो पो खनिएको छ । नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेको गल्तीलाई सच्याएर सरकारकै नाममा जग्गा ल्याउँदा उल्टै सरकारमाथि अपराध गरेजस्तो शैलीमा खनिने कार्यलाई किमार्थ उचित मान्न सकिदैन ।
नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलको ८ आना जग्गा सरकारका नाममा नल्याउने प्रयास गरेको भए सरकारलाई आरोप लगाउन मिल्थ्यो होला । तर पौडेलका छोराको नामको ८ आनासमेत ११३ रोपनी ३ आना जग्गा नै सरकारको नाममा ल्याउनका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरी भूमिब्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेपछि सरकारमाथि दोषारोपण गर्दा बिरोधका लागि बिरोध गरेजस्तै भएको छ ।
साविक ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये सुवर्णशमशेर राणा पंचायत ब्यवस्था बिरोधी भएका कारण जफत भएको १४ रोपनी फिर्ता गरेपछि बाँकी रहेको २८४ रोपनी जग्गामध्ये राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास निर्माणपछि बचेको ११३ रोपनी ३ जग्गा बाँकी थियो ।
उक्त जग्गा भूमाफियाले २०४९ मै ब्यक्तिको नाममा फिर्ता गर्ने काम गरेका थिए । जुनेबला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । सुवर्णशमशेर राणाको १४ रोपनी ११ आना जफत भएको हो । तर मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको १ सय १३ रोपनी जग्गा पनि जफतै भएको भनी फिर्ता गरिएको थियो ।
२०२१ मंसिर १५ मा जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ को दफा ७ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ललिता निवासदेखि प्रहरी तालिम केन्द्र अगाडिको सेनाको ब्यारेक रहेको लक्ष्मी निवास महाराजगंज, प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको महावीर भवन, बालमन्दिर रहेको सीता भवन, महालेखापरीक्षक, आयलनिगम, सडक विभाग, जिल्ला अदालत रहेका भवनको जग्गा चलनचल्तीको मूल्य दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।
नेपाल गजेट भाग ३ खण्ड १४ अतिरिक्तांक २३ गृहमन्त्रालयबाट २०२१।८।१७ मा प्रकाशित सूचना अनुसार सार्वजनिक कामका लागि आवश्यक परेका कारण मन्त्रिपरिषदको २०२१।८।१५ को निर्णयअनुसार जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ को दफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ६ वटा दरबार तत्कालीन प्रचलित मूल्य अनुसार क्षतिपूर्ति दिई सरकारले प्राप्त गरेको थियो ।
२०२१।८।१७ मा सरकारले लक्ष्मी निवास महाराजगंजको २५८ रोपनी १४ आना, सीता भवन नक्सालको ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा, महावीर भवन नक्सालको १५४ रोपनी ४ आना २ पैसा, हरिहरभवनको २४० रोपनी १ आना २ पैसा, बबरमहल कुरियागाउँको २५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाम, ललितता निवास बालुवाटारको २९९ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गा र ती जग्गामा बनेका घरहरू अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यी ६ वटा दरबारको गरी १३९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा बबरमहल कुरियागाउँको २५३ रोपनी जग्गामध्ये भरतशमशेर राणाको अंशभाग १२ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा मुआब्जा नदिई जफत गरिएको थियो । उनी राजनीतिमा लागेकाले उनको अंशभागको जग्गा तत्कालीन पंचायती सरकारले जफत गरेको थियो ।
अधिग्रहण गरिएका सबै जग्गाहरू (जफत गरिएका बाहेक) त्यतिबेलाको जग्गा प्राप्ती ऐन १०१८ अनुसार मुआब्जा दिएर सरकारले लिएको थियो । ती दरबारमध्ये ललिता निवास बालुवाटारको जग्गामध्येको ८ रोपनी जग्गा कनकशमशेरलाई दिंदा सरकारले र.४५ हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ ६९ पैसमा बिक्री गरेको देखिन्छ । कनकशमशेरले जग्गा किनेकोे प्रमाणबाट बाँकी जग्गाको पनि जग्गाधनीले मुआब्जा लिएको स्पष्ट हुन्छ ।
