तीन दशकपछि जलाशययुक्त बिजुली, लोडसेडिङ अन्त्य हुने दावी
काठमाडौं, १ असार । विद्युत् प्राधिकरणले दुई वटा बृहत् जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया थालेको छ । विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाताको आर्थिक सहयोगमा प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण (१०६० मेगावाट) र दूधकोसी (६३५ मेगावाट) आयोजना एकसाथ अघि बढाएको हो ।
यी आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकमा कहिल्यै लोडसेडिङ नहुने प्राधिकरणको दाबी छ । कुलेखानी दोस्रो सञ्चालनमा आएको ३३ वर्षपछि सरकारले बृहत् जलाशयुक्त आयोजना निर्माण प्रक्रिया थालेको हो ।
दुवै आयोजनामा लगानी गर्ने औपचारिक प्रतिबद्धता पाइसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । दुवै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, डिजाइन, वित्तीय व्यवस्थापन, टेन्डरसहित सम्पूर्ण निर्माण कार्य बढीमा सात वर्षमा पूरा हुने गरी काम भइरहेको छ ।
‘यी दुवै (माथिल्लो अरुण र दूधकोसी) को प्राकृतिक विशेषता अत्यन्त आकर्षक रहेकाले दाता उत्साहित छन्,’ घिसिङले भने, ‘हाम्रो (प्राधिकरणको) अहिलेको मुख्य लक्ष्य यी दुई आयोजनाको निर्माण हो ।’
एक अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा एक खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ) को माथिल्लो अरुण (पिकिङ) मा विश्व बैंकबाट ओडीए (औपचारिक विकास सहायता) अन्तर्गत ४० करोड डलर, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ४० करोड डलर लगानी प्रतिबद्धता आएको घिसिङले बताए । बाँकी लागत कर्मचारी सञ्चय कोष (२० करोड डलर) र स्थानीय वित्त उपयोग गरिने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
सरकारले संखुवासभामा पर्ने माथिल्लो अरुण आयोजनालाई ‘जनताको जलविद्युत’ कार्यक्रमअन्तर्गत ५१ प्रतिशत सर्वसाधारणको र ४९ प्रतिशत प्राधिकरणको सेयर लगानी हुने गरी निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा (माथिल्लो तामाकोशी जस्तै) यसको मोडल अपनाइएको घिसिङले बताए ।
माथिल्लो अरुणले वार्षिक चार अर्ब २० करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्नेछ । यसबाट नेपाललाई चरम आवश्यक पर्ने हिउँदको समयमा ३५.७१ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ । पूर्व सम्भाव्यता अध्यननले बाह«ै महिना ३३५ मेगावाट उत्पादन गर्ने देखाएको थियो । यसलाई अद्यावधिक गर्दा १०६० मेगावाट उत्पादन हुने देखिएपछि क्षमता बढाइएको हो । आगामी असार दोस्रो सातासम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकिने छ ।
आयोजनाको विस्तृत डिजाइन विश्व बैंककै ऋण सहयोगमा चिनियाँ र ताइवानीको संयुक्त उपक्रम रहेको कम्पनीले गर्ने ठेक्कापट्टा भइसकेको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयारीका लागि अमेरिकी परामर्शदाता कम्पनी एआरएम छनोट भइसकेको छ ।
आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि १६ जना विशेषज्ञ समूह खटिएका छन् । घिसिङका अनुसार डीपीआर १० महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
यसको वित्तीय व्यवस्थापन र टेन्डर समानान्तर रूपमा अघि बढाइने घिसिङले बताए । प्राधिकरणले आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माणका लागि टेन्डर गरिसकेको छ । कुल २४ किलोमिटर प्रवेश मार्गमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङ खन्नु पर्नेछ । विद्युत्गृहसम्म पानी खसाल्ने सुरुङ भने आठ किलोमिटर छ । अरुणमा हिउँदमा पनि पानीको बहाव पर्याप्त छ । यस बाहेक पानी खस्ने र खसेको पानीले टर्बाइने घुमाउने उचाइ (हेड) ६ सय मिटर भएकाले धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ ।
एक अर्ब ५ करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा एक खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत एक अर्ब ८ करोड डलर) रहेको दूधकोसी (६३५ मेगावाट) मा एसियाली विकास बैंकको ५० करोड डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) लगानी प्रतिबद्धता आइसकेको घिसिङले बताए । बाँकी लगानी एडीबीले सहलगानी खोजिरहेको छ । यसमा जाइकाले चासो देखाएको छ ।
बूढीगण्डकीभन्दा एक करोड ७० लाख युनिट बढी बिजुली उत्पादन गर्ने दूधकोसीले बाह«ै महिना तीन अर्ब ४० करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ । माथिल्लो अरुण र दूधकोसी गरी प्रणालीमा सात अर्ब ५० करोड युनिट बिजुली थप हुनेछ, जुन हाल प्राधिकरणको प्रणालीमा उपब्ध सरह हो ।
गत वर्षको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको आफ्नै विद्युत गृह, निजी क्षेत्र र भारतबाट आयातसमेत गरी कुल सात अर्ब युनिट बिजुली उपलब्ध थियो । माथिल्लो अरुण र दूधकोसीको बिजुली आएमा यी दुई आयोजनाबाटै प्रणालीमा रहेसरह बिजुली थप हुनेछ ।
खोटाङमा पर्ने दूधकोशीको अर्को आकर्षक प्राकृतिक विशेषता धेरै घरको उठीबास नगर्नु पनि हो। दूधकोसी बनेमा दुई सयभन्दा कम घर पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ । जलाशययुक्त आयोजना भए पनि यसमा १३ किलोमिटर सुरुङ बनाउनु पर्छ । सुरुङबाट विद्युत्गृहमा पानी खसाल्दा एक सय ५० मिटरको उचाइ प्राप्त हुन्छ । अधिकांश जलाशययुक्त आयोजनामा यस्तो विशेषता हुँदैन ।
हाल मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा जलाशयबाट कुलेखानी पहिलो र दोस्रो (कुल ९२ मेगावाट) मात्र सञ्चालनमा छ । अत्यधिक बिजुलीको माग हुने तर उत्पादन एक तिहाइ मात्र हुने प्रकृतिका जलविद्युत् गृहको बाहुल्य रहेकाले हिउँदयाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यी दुई आयोजनापछि आयात विस्थापित भई निर्यात हुने घिसिङले बताए । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
