सरकारको अरिङ्गाल बाहेक कोही पनि सुरक्षित छैनन्

केही दिन अगाडि बेलायतको अक्सफोर्ड युनियनमा मन्तव्य राख्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो देशलाई समृद्ध बनाउन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्व कति हुन्छ भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पक्कै पनि यो बेलायतबारे भन्नुभएको हो। उहाँको सरकारले नेपालमा के गरिरहेको छ हामी सबैलाई थाहा छ।

शासकीय शैलीमाथि प्रश्न गरियो भनेर पशुपति शर्माको गीत बन्द गर्न लगाएको अस्ति मात्रै हो। सनातनदेखि चलिआएको संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको राज्यले गुठीलाई मासेर नेपालको सांस्कृतिक पहिचान मास्ने षड्यन्त्रविरुद्ध बोल्ने मुख थुन्न लाठी र पानी फ्याँकेको त झन अस्ति मात्रै हो। एब्सोर्ड ह्यमुर विधामा रहेर एउटा चलचित्रको समीक्षा गरेबापत प्रनेश गौतम बिनाकारण केही दिनदेखि हिरासतमा छन्।

यी केही प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन्। घटना भयो भन्दा पनि सरकारले यसलाई कसरी लियो यो महत्वपूर्ण विषय हो। स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता होइन भन्दै यी प्रत्येक घटनामा सरकारको भूमिका ठीक भएको भन्ने सरकारको दलिल छ। र, यो नै डरलाग्दो छ।

हाम्रो संविधानले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा स्थिापित गर्दै भन्छ, ‘यो आधारभूत अभिव्यत्तिको आत्मा हो। यो कसैले दिने होइन। कसैबाट पाउने होइन। यो अहरणीय छ।’ हो, हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो जातजाति, धर्म अखण्डताका बीचमा खलबल पुर्याउने खालका कुनै अभिव्यक्ति भए भने, जातीय भेदभाव छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने भयो भने वा गाली बेइज्यती भयो भने मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा राज्य, समाज वा अर्को व्यक्तिलाई अपुरणीय क्षति पुर्‍याउने अवस्था नबनोस् भनेर अपवादका रुपमा यो व्यवस्थाको प्रयोग हुन्छ। यो नै ‘मूल्य’ बन्न गयो भने स्थिति डरलाग्दो हुन्छ। जुन अहिले बन्न जाँदैछ।

किनभने यहाँ त सरकारी संरक्षणमा व्यक्तिको गाली बेइज्यती गरिरहन पाउने तर सरकारलाई मन नपर्दा गाली बेइज्जती, शिष्टचार वा नैतिकताका नाममा जुन बेला, जसको, जतिखेर, जहाँ मन लाग्यो त्यही ठाउँमा गएर मुख थुन्न पाउने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको विरोधका बावजुत संसदबाट पारित गर्न खोजिएको सूचना विधेयक भन्छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई होच्याउने, जिस्क्याउने, धम्याउने आशयले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश सम्प्रषित गरेका ५ वर्ष कैद वा १५ लासखम्म जरिवानाको सजाय भोग्नु पर्ने छ। ‘जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउनेको परिभाषा केरु यस्तै अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने भन्दै भरतमा सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मा ‘सिंगल भर्सेस युनियन अफ इन्डिया’को मुद्दामा २००२ मा बनेको भारतको सूचना प्रविधि ऐनको दफा ६६, ए खारेज गरिएको छ। हाम्रोमा भारतको भन्दा कठोर कानुन बनाउन लागिएको छ।’

जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने परिभाषा गर्ने अन्तिम अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई दिन लागिएको छ, जसमा रहने तीन सदस्य सरकारले आफ्नो मनखुसी छान्न पाउने छ। सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया विधियेक लगायतका सबै विधेयकलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्‍यो भने के बुझिन्छररु सरकारले के भन्न खोजेकोरु शायद लेखक ब्रजेश खनालले भन्नुभएजस्तै भन्न खोजेकोस्

तँ बोल त्यति मात्र, जे म सुन्न चाहन्छु,
तँ हेर त्यचि मात्र, जति म देखाउन चाहन्छु
तँ सुन त्यति मात्र, जे म सुनाउन चाहन्छु
तेरो स्वतन्त्रता घेरा मैले कोरेको शून्य भन्दा बाहिर छैन
किनकि मलाई चिनेको छस्, म हुँ सरकार
हुँ म तेरो सरकार।

ब्रजेश खनालले भने जस्तै सरकारको नियत देखिएको छ।’

चलचित्रकर्मीहरु साथीहरु त्यसकारणले गर्दा होसियार, तपाईंको कथा, सम्वाद, गीतमा कसैलाई जिस्क्याउने कन्टेन्ट छ भनेर प्रनेश गौतमको ठाउँमा हिरासतमा अब सम्भवत तपाई बस्नुपर्ला, त्यो पनि केही दिनका लागि होइन, ५ वर्षका लागि। गुठियारहरु होसियार, गुठी भनेको सामन्तवादी प्रवन्ध हो भन्ने सरकारी मुखलाई खबरदारी लेख्दै गर्दा  गर्दा धम्क्याइएको आरोपमा ५ वर्ष भित्र बस्नुपर्ला।

प्रधानमन्त्रीले पानी जहाज ल्याउँछु भन्दा जिस्काइयो भनेर कागजको पानी जहाज बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने युवक होसियार। समानुपातिक समावेश सिद्धान्तका विरुद्धमा कानुन बनाईयो भनेर मन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्ने होसियार। म त भन्छु, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्र रहेर फरक मत राख्ने साथीहरु पनि होसियार। किनभने सभामुख महोदय, अब  यहाँ कोही पनि सुरक्षित छैन। यो कानुन पारित भइसकेपछि कसरी प्रयोग हुनसक्छ, हामी अहिले अनुमान लगाउन सक्छौं। यहाँ केवल सरकारको अरिङ्गालहरु मात्र सुरक्षित रहन्छन्।

सम्मानीय सभामुख महोदय,  म सभामुखमार्फत म सांसदहरुको मात्र होइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेका तमाम नेपालीलाई अपिल गर्न चाहन्छु। इो संसदबाट बहुमतको बलमा एउटा यस्तो कानून पारित गरिँदै छ। याे कानून आज एउटाका खिलाफमा प्रयोग हुँदा म त होइन नि अरु कसैकोमा प्रयोग भएको भन्ने ठानिएको छ। एउटा युवाविरुद्ध प्रयोग हुँदा म त्यो युवक होइन भन्ने ठानिएको छ। ‘यस्तै अवस्था रहने हो भने हाम्रो दिन जर्मन कवि मार्टिन निमोरले भने जस्तैः

पहिले उनीहरु समाजवादीलाई लिन आए, म बोलिनँ
किन कि म समाजवादी थिइनँ
उनीहरु ट्रेड युनियनकर्मीलाई लिन आए, म बोलिनँ
किन कि म ट्रेड युनियनकर्मी थिइनँ
उनीहरु जुजलाई लिन आए, म बोलिनँ किनकी म जुज थिइनँ
जब उनीहरु मलाई लिन आए, मेरा लागि बोल्न बाँकी कोही थिएन

यस्तै अवस्था आउँदै छ। उठौँ जागौँ। यसका विरुद्ध बोलौँ यो बोल्ने समय हो। यो परित हुनु भनेको संविधानको मात्र नभइ हाम्रो आन्दोलनको विरुद्ध हो।  

(१ असार २०७६ मा संघीय संसदको विशेष समयमा सांसद थापा)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्