एनसेल कर विवाद : सर्वोच्चको फैसला संसदीय समितिमा छलफल हुने
काठमाडाैं, २० भदौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा एनसेल करमा सर्वोच्चले गरेको फैसला उपर छलफल गरिने भएको छ ।
सांसदहरुले एनसेल करबारे छलफल गर्न समितिको वैठकमा माग राखेका हुन् । शुक्रबार बिहान संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरुले एनसेलको करबारे समितिमा छलफल गर्न सभापति समक्ष माग राखेका हुन् ।
बैठकमा सहभागी सासंदहरुले सार्वजनिक चासोको विषय भएको र सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय उल्टाएको भन्दै यस विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
समिति सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले एनसेलबारे सबै कुरा बाहिर आइसकेको र यस विषयमा समितिमा कसरी छलफल गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन ? भन्दै सभापतिको धारण मागेका छन् । अर्का सांसद मीन विश्वकर्माले पनि पूर्व न्यायाधीशहरुले समेत सर्वोच्चको निर्णयबारेमा बोलिसकेका कारण यस समितिले पनि छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले के, कसरी समितिमा छलफल गर्न सकिन्छ भनेर पूर्व न्यायाधीशसहितको विशेषज्ञ टोली बनाउन सकिने बताएका छन् । उनले भने, ‘यो विषय सर्वोच्चले हेरिरहेको छ । त्यसैले हाम्रो क्षेत्राधिकार कति हो र कसरी छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा विशेषज्ञ टोली बनाऔं । त्यहीअनुसार छलफल अगाडि बढाऔं ।’
गत साता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजालसको आदेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेकामा यसलाई पुनः उल्टाई दिएको थियो ।
१२ औं पटकको शेयर बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले गत साता फैसला सुनाइसकेको छ । पाँच न्यायाधीशहरूको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको निर्णय गत साता सुनाउँदै ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारण बदर गरिदिएको थियो ।
अब ठूला करदाता कार्यालयले पुन नयाँ कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । ‘निवेदकलाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६-०१-०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
ऐनको दफा १२० (क) बमोजिमको शुल्कबापतको १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँसहित ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख ३ गते गरेको थियो । ६२ अर्ब ६३ करोडमध्ये पहिल्यै २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ ।
बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर बुझाउनुपर्नेमा एनसेलले कर निर्धारणप्रति चिक्त नबुझाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामाथि सर्वोच्चले फैसला गरिसकेकाले अब १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अब सर्वोच्चको तिर्नुपर्ने छैन । अदालतको यो निर्णयमाथि विरोध भइरहेको छ । खासगरी संसद्का विषयगत समितिदेखि संसद्मै अदालतको फैसलाप्रति प्रश्न उठाइँदै आइएको छ ।
