कोराना कहरमा श्रमिकका समस्या र दुःखका कथा
यतिबेला कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस महामारीले विश्वलाई अक्रान्त बनाएको छ । कोरोना भाइरसले अहिले नेपाललाई समेत दुःख दिन थालेको छ । नेपाली जनताले पनि कोरोना भाइरस महामारीको सन्त्रासकै कारण तीन सातादेखि ‘लकडाउन’ झेलिरहेका छन् । सरकारले फेरि बैशाख १५ सम्मलाई लकडाउन थप गरेको छ । कोरोना संक्रमणको अवस्था र लकडाउन अवधि अझै कति बल्झिने र लम्बिने हो अहिले नै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
लकडाउनबाट सबै क्षेत्र र तप्का समस्यामा पर्छन्-परेका छन् । सबै भन्दा बढी समस्यामा त ती वर्ग पर्छन्, जो दिनभर काम गरेर साँझ विहानको छाक टार्छन् । जो अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्य गर्दछन् । तथ्याङ्क विभागको २०१७-२०१८ को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ८४.६ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । लकडाउनले ती सबै श्रमिक समस्यामा परिरहेका छन् । ट्रेड युनियनहरु तथा सामाजिक अभियान्ताहरुले ती वर्गलाई भोको पेटबाट बचाउन र यथाशीघ्र राहत घोषणा गर्न सरकारलाई घचघच्याईरहे जसको परिणाम सरकारले गत चैत्र १६ मा राहत प्याकेजका नाममा केही योजना समेत घोषणा गर्यो । तर, राहतका नाममा ल्याइएका ती प्याकेज र राहत वितरण अझै पनि प्रभावकारी हुन नसकेको देखीन्छ ।
मैले श्रम संगठनसँग सम्बद्ध एक नागरिकको हैसियतले श्रमिकका समस्यालाई नजिकबाट बुझेको छु । राहतका नाममा सरकारले धेरै योजना घोषणा गरेको छ । तर, वास्तवमा समस्यामा परेका श्रमिकले सरकारको राहत नपाएको अवस्था देखिन्छ ।
जसका लागि राहतको कुरा गरिंदैछ उ भनेको देशभित्रै पनि अर्को जिल्लामा काम गर्ने श्रमिक पनि हो । त्यस्ता श्रमिकले स्थानीय निकायलाई माग बमोजिमको कागजात कसरी जुटाउन सक्छन् ? ती वडाहरुले आफ्नो वडाको स्थायी श्रमिकहरु जसको नागरिकता र निर्वाचन भोटर लिस्टको नाउ हेरी वितरण गर्ने हो भन्ने त्यहाँ बसोबास गर्ने अन्य जिल्लाका श्रमिकहरु त्यो राहत पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ ।
लकडाउनले जहाँको त्यहिं रोकिएको श्रमिक घर फर्किन सकेको छैन । यी सबै समस्या समाधानका लागि सरकारी वेवसाइटले चैत्र २८ र २९ गते दुई दिन काठमाडौंबाट बाहिर पठाउने भनेर चैत्र २७ गते सूचना सार्वजनिक गर्यो । त्यो खासमा ती व्यक्तिहरु लाई बाहिर पठाउने भनेको स्थानीय तहहरुले आन्तरिक श्रमिकहरुलाई राहत नदिई रहेको अवस्थामा उनीहरुलाई काठमाडौं बाहिर पठाएर सरकार आफूले उन्मुक्ति पाउनका लागि गरिएको निर्णय थियो तथापी दुई घण्टापछि सरकारले यो मिडियाले अनावश्यक रुपमा गलत सूचना जनतालाई बाँड्यो भनेर आफू पन्छियो ।
यी सबै प्रबृत्ति हेर्दा स्थानीय निकायका पदाधिकारीमार्फत राहत वितरण हुने विश्वास लिएर जिम्मेवारी दिनु संघीय सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मात्र खोजेको छैन, मान्छे ‘मरेपछि हरियो काँक्रो’ दिन खोजे जस्तै बुभिन्छ ।
सरकारको राहत कार्यक्रममा शहरका श्रमिकलाई एक महिनाको घर भाडा छुट दिन घरधनीलाई अनुरोध गरिएको छ । के त्यो अनुरोध घरधनीबाट स्वीकार्य होला ? अर्कोतर्फ दैनिक ज्यालादारी तथा विपन्न वर्गमा पर्ने श्रमिकहरु सरकारले भने अनुसारको घर बहालमा बस्दैनन् । त्यसैले सबै घरधनीले स्वीकार गरे पनि वास्तविक पीडितले राहत पाउँदैनन् । कार्यन्वयन नै हुन नसक्ने खोक्रो राहतको के भर ?
साल्ट ट्रेडिङ्गलगायतमा खाद्य सामग्री खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट र विजुलीमा २५ प्रतिशत छुट, दूरसञ्चारमा २५ प्रतिशत छुटले विपन्न वर्गलाई कसरी छुन्छ ? अहिले विसम अवस्थामा सरकारले मुख्य गरी विपन्न, ज्यालादारी श्रमिकहरुको समस्यालाई बुझ्न र हेर्नुपर्ने होइन र ?
लकडाउनका कारण घर जान नपाएर ठाउँ–ठाउँमा हजारौ संख्याका श्रमिक अझै पनि फसिरहेका छन् । कोही कठिनताका साथ ४-५ सय किलोमिटर रात विरात नभनी हिंडिरहेका छन् । यदि लोक कल्याणकारी राज्य हो भने ती श्रमिकलाई कुनै माध्यमबाट सरकारले घर पुग्ने वातावरण बनाई दिनु राज्य र सरकारको कर्तव्य हो । ठाउँ–ठाउँमा ठूला ठूला शिविर खडा गरेर आवास तथा भोजनको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ ।
सरकारले गत चैत्र १६ मा गरेको राहत घोषणामा बैंकको व्याज तथा किस्ता तिर्न केही पछाडि मात्र धकेलिएको छ । तर स्वरोजगार श्रमिक जो बैंकबाट सानो ऋण लिएर पेशा व्यवसायमा छन्, उनीहरुका लागि कमसेकम ऋणको दायरा हेरेर लकडाउन अवधिको व्याज मिनाहा गरिदिनु पथ्र्यो । ०४९ सालमा गिरीजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले साना कृषक तथा उद्यमीहरुलाई ८० प्रतिशतसम्म व्याजको छुट दिएको थियो । चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका, एम्बुलेन्स चालक, सफाई श्रमिक, प्रत्यक्ष संलग्न सुरक्षाकर्मीलगायतलाई २५ लाखको विमा रकम तोकिएको छ । तर, त्यो सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई हो कि सरकारी सेवामा रहेका श्रमिक–कर्मचारीहरुलाई मात्र लागू हुने हो ? स्पष्ट छैन ।
अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रही भारतबाट ल्याई पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्ने, खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने ती सवारी साधनका चालक–हेल्परलाई त्यो विमा सुविधा दिनु पर्दैन र ? राज्यले यस्तो अवस्थामा सेवा दिने सबैलाई समान दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्ने हो कि विभेद गर्ने !
सरकारले जहाज चार्टर्ड गरेर सभ्रान्त तथा उच्च घरानाका नागरिकलाई चीनको वुहानबाट उद्धार ग¥यो र सरकारी खर्चमै १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्यो । तर, नितान्त काम र मामको खोजीमा भारतमा रोजगारी गरिरहेका प्रवासी नेपालीहरु दुःखका बेला घर आउन खोज्दा अमानवीय तवरले बोर्डरमा अलपत्र पारेर छेकेको छ ।
ज्यान हत्केलामा राखेर खोला तरेर आफनो मुलुक छिर्दा समेत प्रहरीले अमानवीय ढङ्गले पक्राउ गरेको छ । लोक कल्याणकारी राज्यले श्रमिकले यहि दृष्टिकोणबाट हेर्छ ? जसलाई राज्यले माम त दिन सकेन ती आफ्नै मुलुकमा आएर बस्न खोज्दा पनि आउन नपाउनु अन्याय भएन ? तिनलाई व्यवस्थित तवरले मुलुक प्रवेश गराएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था सरकारको प्रमुख दायित्वभित्र पर्नु पर्छ ।
राहत घोषणा गर्नुअघि सरकारले कुनै पनि सरोकारवाला संस्थाहरुसँग छलफल गरेको पनि देखिएन । लाखौ श्रमिकका लागि राहत घोषणा गर्दैगर्दा न टेड युनियन महासंघहरुसँग, न त ट्रेड युनियन महासंघहरुको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रसँग नै सोधखोज र छलफल गरियो । तथापी बैशाख २ गते २१ औ दिन श्रम विभागले मन्त्रालयमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रमार्फत छलफलको थालनी गर्यो । जुन स्वागतयोग्य छ । श्रम विभागबाट बोलाइएको छलफलका विषयवस्तु औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुप्रति थियो । जुन उचित नै होला तर, के अब दैनिक ज्यालादारी र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुका समस्या समाधान भईसकेका हुन त ?
तथापी २१ औ दिन श्रम विभागले मात्र भए पनि श्रमिकका बारेमा बोलाएर गरेको छलफलले सरोकारवालासँग बोलाएर छलफल गरेन भनेको विषयलाई चाँही पटाक्षेप गरेको छ ।
यहि बीचमा आफनो मन्त्रालयको दायराभित्र रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी आउँदा दिनमा कसरी टिकाउने र त्यस क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुप्रति चासो राखी पर्यटन तथा नागरिक उडडयनमन्त्री माननीय योगेश भट्टराई ज्यूबाट नाटा, टान, हानलगायत संस्थाहरुसँग भर्चुअल बैठक गर्नु प्रंशसनीय काम हो । व्यवसायीहरुसँग गरेझै त्यस क्षेत्रका सबै श्रमिक संगठनहरुसँग पनि त्यस प्रकारको छलफल गरेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।
अब मुलुकका श्रमिकहरुलाई राज्यले हेर्नु पर्ने दायित्व त छँदैछ अब मुलुक बाहिर रहेका करीब ४१ लाख नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुप्रति पनि आफ्नो सञ्जालमार्फत हेर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको जिडिपीको विकास दरमा २९ प्रतिशत रेमिटयान्स छ भन्दै गर्दा उनीहरुप्रति पनि राज्यले गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । अहिले आईएलओले यस महामारीले करीब २.५ करोड श्रमिकहरुको रोजगारी कटौती हुने कुराहरु प्रक्षेपण गरिरहेको अवस्थामा खाडी तथा मलेशियामा रहेका श्रमिकहरुले मुलतः परराष्ट्र तथा श्रम रोजगार मन्त्रालयबाट ती देशहरुसँग पहलकदमी गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
तथापी सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट ती देशहरुमा सम्र्पक गरिरहनु भएको समाचार हामीले हेरिरहेका छौ । तथापी परराष्ट्र तथा श्रम रोजगार मन्त्रालयले अब आप्रवासन श्रमिकहरुका बारेमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्दछ । ती श्रमिकहरु नेपाल फर्के भने सरकारले उनीहरुको सीप र साधनलाई प्रयोग गर्न अहिलेबाट नै नेपाल सरकारले नीति योजनाहरु बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
आफनो देशमा आउन चाहने हरेक नागरिकको अधिकार हुने भएको र उनीहरु आउन चाहने भए त्यसको पनि राज्यबाट व्यवस्थित रुपमा पहलकदमी गर्नुपर्ने देखिन्छ । उनीहरु नेपाल आई सकेपछि यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्नेलगायतका कुराहरु पहिलेबाट नै पूर्व तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । ती श्रमिकहरु रहेका देशहरुमा ती देशहरुले यस समस्याप्रति लकडाउनलगायत जेजे रणनीतिहरु अपनाएका छन् तस् सबै कुराहरु दूतावासमार्फत पालना गर भनेर नेपाली श्रमिकहरुलाई सचेतना अभियान चलाउन पनि जरुरी देखिन्छ ।
यस महामारीसँग लडन हाल सरकारले नै नेतृत्व लिने हो भने सरकारलाई सबैले सहयोग गर्छन् र सरकारले पनि सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा संवादबाट सहयोग लिन चाँहि सक्नु पर्दछ । अर्थात सामुहिक रुपमा लड्यौ भने मात्र कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटविरुद्धको लडाईले पनि सार्थकता पाउँला ।
(लेखक : नेपाल ट्रड युनियन कांगे्रस, राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष हुन्)
