आज ऐतिहासिक निर्णय गरिंदै, संविधान संशोधन विधेयक पारित हुँदै


३१ जेष्ठ २०७७, शनिबार
samsad 3 scaled

काठमाडौं, ३१ जेठ । कोरोना कहरकैबीच आज (शनिबार) नेपालले एक ऐतिहासिक निर्णय गर्दैछ ।
आज (शनिबार) दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाले बैठकले नयाँ नक्सासम्बन्धी नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पारित गर्दैछ ।

सम्भावित कार्यसूची अनुसार बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । छलफलपछि कानुनमन्त्री तुम्बाहाङफेले नै उक्त विधेयकलाई पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, कुटी, गुञ्जी, नावीसहितको भूभाग समेटेर सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने गरी सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको छ । विधेयकमा सबै राजनीतिक दलहरुले समर्थन जनाएका छन् ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरे लगत्तै सरकारले निशान छाप परिवर्तनका लागि संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरुप मिलाउन आवश्यक भएकाले सरकारले प्रतिनिधिसभा विधेयक दर्ता गराएको हो ।

यो विधेयक पारित भएसँगै मुलुकको संविधान तथा निशान छापमा समेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा समावेश हुनेछ ।

यही जेठ २७ गते प्रतिनिधि सभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सबै दलहरुले यस विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिवद्धतासहित मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले भने सरकारले ल्याएको नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको निशान छाप परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् ।

समाजवादी पार्टीले विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको नीति विपरीत गिरीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिन् । गिरीले संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको केही घण्टामै समाजवादी पार्टीले सांसद गिरीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो ।

नमाने कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दियो । तर, गिरीले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएकी छैनन् । यसैगरी, सांसद गिरीले दर्ता गरेको संशोधन सभामुखबाटै अस्वीकृत गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७