प्रदेश-१ सरकारले ल्यायो ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट, किसानलाई बिना ब्याज कर्जा (पूर्णपाठ)
विराटनगर, १ असार । प्रदेश १ सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्र आङ्बोले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक आय व्यय विवरणमा चालुतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात ४६.२९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात ५३.७१ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ करोड रुपैयाँ र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतमा आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख र अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख व्यहोर्ने मन्त्री आङ्बोले बताएका छन् । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षके मौज्दात ६ अर्ब र नेपाल सरकारसँग ५ अर्ब ऋण लिने पनि उनले बताएका छन् ।
जनताको आय अभिवृद्धि गर्न प्राविधिक र सिप मुलक शिक्षामा जोड दिइने प्रदेश बजेटको उद्देश्य रहेको छ । कोरोनाको माहामारी र सबै प्रकारका रोगबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने नीति बजेटले लिएको छ ।
स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट ८२ करोड ७९ लाख ५० हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले १ अर्ब समानिकरण अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहलाई १ करोड रुपैयाँ पर्ने गरी १ अर्ब ४० करोड ७० समपुरक अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
कोभिड १९ का लागि बनाइएको कोशी अस्पताललाई सरुवा रोग तथा अनुसन्धान अस्पताल बनाइने भएको छ । त्यसका लागि ५० करोड विनियोजन भएको छ । २५ शैयासम्मको अस्पताललाई स्मार्ट अस्पतालमा रुपान्तरणका लागि १ अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेश भर डिजिटल हेल्थ बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
यस प्रदेशले निर्ब्याजी कृषि उद्यम कर्जा पनि दिने व्यवस्था गरेको छ । दिनका लागि मेरो कृषि मेरो पौरखको नारा अघि बढाउँदै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँन व्यावसायकि कृषिका लागि १२ करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशको १२ केन्द्रमा कृषि उपज बैंकको पनि व्यवस्था गरिने भएको छ । लसुन प्याज स्वदेशमै उपलब्ध गराउँन प्रोत्साहन रकमका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तह एक फलफुल कार्यक्रमलाई अघि सारिएको छ ।
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत २ करोडका दरले रकम बिनियोजन गरिएको छ । विराटचोक घिनाघाट सडकलाई ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस प्रदेशले खानेपानी तथा सरसफाइका लागि २ अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ ।
पूर्णपाठ
