रञ्जन कोइराला सजाय छुट प्रकरण : प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न
काठमाडौं, १० साउन । काठमाडौंमा श्रीमतीलाई मारेर मकवानपुरको जंगलमा लगेर जलाएको जघन्य अपराधमा जेल सजाय काटिरहेका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला ११ वर्ष कैद पूरा नहुँदै छुटेपछि सर्वोच्च अदालत विवादमा तानिएको छ ।
उच्च अदालतको आदेशअनुसार जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका कोइराला सर्वोच्चको फैसलापछि आठ वर्षमै छुटेका छन् । कोइरालालाई राहत दिने फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।
१) पुनरावलोकनको निवेदन बिहीबार सर्वोच्चको चिठीपुर्जी दर्ता शाखामा मात्र दर्ता भएको थियो । शुक्रबार यो निवेदन पुनरावलोकन दर्ता शाखामा पुगेको छ । ‘तर, यो निवेदनले कानुनी मान्यता पाउने वा नपाउने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ ।
यसको निर्णय अब गर्न सर्वोच्चको इजलास बस्नुपर्छ । दुई सदस्यीय इजलासको फैसला भएकोले त्यसको विषयमा निर्णय गर्न अब कम्तीमा तीन जना न्यायाधीशको इजलास बस्नुपर्छ,’ एक कानुनविद्ले भने ।
२) कम्तीमा तीन जना न्यायाधीशको इजलासले यो पुनरावलोकन खारेज गरेमा यो ‘कोर्स’ आफँै समाप्त हुनेछ । तर, यो मुद्दा पुनरावलोकन ठहर्छ भन्ने लागेमा इजलासले ‘निस्सा’ दिनेछ । पुनरावलोकनको निवेदनले निस्सा पाएमा मुद्दा फेरि आधारभूत रूपमै सुरु हुनेछ । प्रधानन्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको मानिने छ ।
‘प्रधानन्यायाधीशको फैसलामा कैफियत देखिन्छ, त्यसैले यो विषय परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्चको इजलासले भन्यो भने पक्कै पनि उहाँलाई आफ्नो जिम्मेवारीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्नेछ ।’
३) कम्तीमा तीन जनाको इजलास बस्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसी मात्र होइन, अर्का न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई पनि बस्न पाउने छैनन् । तत्कालीन पुनरावेदन पाटनका न्यायाधीशको रूपमा भट्टराईले कोइरालालाई जघन्य अपराधको हत्याको दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला गरेका थिए ।
सो फैसलाविरुद्ध कोइराला सर्वोच्च गएका थिए । फैसला गर्ने भट्टराई सर्वोच्च गएर रिटायर्ड हुने वेला भयो, कोइरालाले पनि आठ वर्ष जेल सजाय भोगिसके, तर सर्वोच्चबाट फैसला बल्ल आएको छ । त्यो पनि गम्भीर विवादमा परेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
