संविधानको मौलिक हक : माविसम्म निःशुल्क शिक्षा चुनौतीपूर्ण
पैसा तिर्न नसक्ने कारणले कुनै पनि व्यक्ति शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने
काठमाडौं, ३ असोज । संविधानको मौलिक हकमा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
संविधान दिवस, २०७७ का अवसरमा शिक्षा पत्रकार समाजले आज भर्चुअल रुपमा आयोजना गरेको ‘शिक्षाका मौलिक हक र नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन’ विषयक बहसमा निःशुल्क शिक्षाको स्पष्ट परिभाषा गरी कानून विपरीत शुल्क लिनेलाई कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हक (धारा ३१) मा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि स्रोतसाधन र पूवार्धारको अपर्याप्तताका कारण यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिका पूर्व सभापति रञ्जु झा (ठाकुर) ले समाजवादोन्मुख संविधानको परिकल्पनाअनुसार शिक्षाका अधिकारको कार्यान्वयनमा पूर्णता नआएको जनाउँदै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि प्राथमिकता दिई लगानी बढाउन आग्रह गरे ।
नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पूर्व सांसद झाले तीन वटै तहका सरकारका सम्बन्धित जनप्रतिनिधि र अधिकारीले केही गरौं भन्ने भावनाका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक डा. टीकाराम गौतमले संविधानले सबै वर्गको शिक्षामा समान पहुँच र सीपमूलक गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गरिएका व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेकाले आफ्नो विषयमा रोजगारी र सीप दिन सक्षम हुनुपर्ने बताए । उनले विद्यालय तहदेखि देश र समाज चिनाउने तथा रोग र भोक मात्र होइन, समृद्धि र सम्भावनाबारे पढाउन आग्रह गरे ।
सहमहान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले सबै तह र क्षेत्रले संविधान र साक्षरताको अभियानका साथ कर्तव्य निर्वाह गरी भावी पुस्तालाई समृद्धि र शिक्षा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे ।
उनले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोपको साटो स्थानीय तहले रुपान्तरणको चेत र क्षमतावृद्धि गरी शिक्षाको हक कार्यान्वयनमा पहल गर्न सक्ने उल्लेख गरे । पैसा तिर्न नसक्ने कारणले कुनै पनि व्यक्ति शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने तर छनोटको अधिकार सबैलाई हुने संविधानको मर्म रहेको उनको भनाइ छ ।
अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्माले सबै समुदायले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । सामाजिक अध्ययन समाजका अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद शर्माले शिक्षालाई श्रम, सीप र मानवीय भावनाको विकाससँग जोड्न नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनमा लानुपर्ने बताए ।
पाठ्यपुस्तक लेखक गोविन्दप्रसाद भण्डारीले संविधानको भावनाबमोजिम विद्यालय तहमा सामाजिक अध्ययनको पाठ्यक्रम परिमार्जन शुरु हुनु सकारात्मक भएको बताए ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले अपाङ्गता भएका सबै बालबालिकालाई पूर्वाधार र प्रणालीमा सहज पहुँच हुन नसकेको टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय मदरसा बोर्डका महासचिव मौलाना मस्सुद खानले प्रदेश नं ५ सरकारले मदरसा बोर्ड गठन गरेको र मुस्लिम समुदायका छात्राहरुको शिक्षाको अधिकारका लागि काम भइरहेको जनाए ।
शिक्षा पत्रकार प्रकाश सिलवालले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कानून बने पनि विद्यालय शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चितताका लागि सञ्चार क्षेत्रले पनि भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए ।
