कहिले बन्ला एक सय बढी कानून ?
काठमाण्डौं, १४ फागुन : संसदको चालु अधिवेशनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको चयन त गर्नेछ नै एक सयभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था पनि छ ।
संसदको प्रमुख काम भनेकै संविधानले व्यवस्था गरेका र सरकारले आवश्यक ठानेका कानुनको निर्माण गर्नु हो । संघीय संसदको बैठक नजिकिंदै गर्दा अब उसले गर्ने काम के हुन् भन्ने जिज्ञासाहरु पनि आउन थालेका छन् । अपवाद बाहेक नियमित प्रक्रियामा सरकारी र संसदीय चरणहरु पार गर्दै एउटा विधेयकको मस्यौदा कानून बन्न कम्तिमा चार पाँच महिना लाग्छ । २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि संविधान अनुसार ११० भन्दा बढी नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने र संशोधनमार्फत पूराना कानुनलाई अद्यावधिक गराउनुपर्ने अवस्था छ । त्यस मध्ये संविधान जारी भएपछिको व्यवस्थापिका संसदले केही कानुन बनाएको छ भने थुप्रै कानुन अद्यावधिक गर्न र नयाँ बनाउन बाँकी छ । फागुन २१ गतेदेखि बस्ने संसद् बैठकको मुख्य काम नै यी कानुन निमार्ण गर्नु हो ।
संसदीय अभ्यासमा संसदको एक अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनमा जाँदा सरकारले संसद सचिवालयामा पेश गरेका विधेयक स्वतः हस्तान्तरण भएर जाने भए पनि नयाँ संसद आएपछि सचिवालयमा रहेका विधेयकहरु स्वतः निस्कृय हुने गर्दछन् । यसको अर्थ संसद अहिले विजनेश बिहीन अवस्थामा छ । व्यवस्थापिका संसद्को अवधिमा ८७ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो । नयाँ संविधान कार्यान्वनका लागि केन्द्रीय संसद्ले १ सय १०, प्रदेशसभाले २२ र स्थातीय तहले ६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
जसमध्य केही नयाँ छन् भने अधिकांश पूराना अद्यावधिक गरिएका छन् । संसद्को समय सकिँदासम्म संसद्मा अदालतको अवहेलना, यातना, संविधान संशोधन, राष्ट्रियसभा गठन, चिकित्सा शिक्षालगायतका १६ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा थिए । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा र राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुन अध्यादेशबाट आएका छन् । अध्यादेशबाट ल्याइएका कानुनलाई भने संसद शुरु भए लगत्तै संसद्मा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । २१ गतेपछि बस्ने बैठकमा तत्काल यी दुई वटा अध्यादेशलाई सरकारले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको अभावमा नयाँ संविधानको भावनाअनुसार शासन सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन र जनताले पनि नयाँपनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । तसर्थ जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिले सानातिना अलमलमा नपरी कानुन निमार्णमा आफूलाई सकृययातापूर्वक उर्तान आवश्यक छ ।
