सरकारले सोधेका ११ मुख्य र सहायक प्रश्नको एमसिसीद्धारा लिखित जवाफ (पढ्नुहोस् जवाफको पूर्णपाठ)


प्रकाशित मिति : September 9, 2021

काठमाडौैं, २४ भदौ : अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालले उठाएका प्रश्नकोको लिखित जवाफ पठाएको छ ।विभिन्न राजनीतिक दल, संसद्, नागरिक समाज तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकी सहायता कार्यक्रमको विपक्षमा उठेका प्रश्नहरू समेटेर सरकारले १९ भदौमा एमसिसी मुख्यालयलाई ११ मूल र त्यसमा थप १६ वटा सहायक प्रश्न पठाएको थियो ।

जवाफमा एमसीसीले नेपालले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति अन्तर्गत नरहेको बताएको छ। साथै उसले २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा अहिले आएर संशोधन गर्न नसकिने समेत प्रष्ट पारेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरेर एमसिसीले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत् जवाफ पठाएको हो। यसअघि सरकारले एमसिसीबारे उठेका विभिन्न सवालहरूमा प्रष्टीकरण माग्दै एमसिसीलाई पत्र पठाएको थियो। एमसिसीले सरकारले सोधेका एक-एक प्रश्नको जवाफ अंग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा पठाएको छ।

सरकारले सोधेका प्रश्नमा एमसिसीको जवाफ
 सरकारको प्रश्न :  अनुदान, सहयोग, उपहार आदिमा लिने–दिनेका बीच सर्तनामा हुँदैन । यस्तो दान, उपहार, सहयोग, अनुदानको दुरुपयोग नहोस् भन्ने दाताको मनसाय मात्र हुन्छ । कतिपय घोषित वा अघोषित उद्देश्यहरू समय, काल, परिवेशले स्पष्ट हुन्छ । एमसिसीसँग सम्झौताको पछाडि नितान्त निःस्वार्थ सहयोग रहेको थियो भन्ने आधार के छ ? 

 एमसिसीको जवाफ :  एमसिसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्नु हो । नेपालमा एमसिसीको लक्ष्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तर तीव्र गतिमा सुधार गर्नु रहेको छ । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट, नेपाल सरकाले नै देशको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण ठहराई चयन गरेका विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मतसम्भार परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नका निम्ति नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान हो । नेपाल सरकारसँग सहमति गरेर एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएका सर्त तथा मापदण्डहरू अन्य देशसँगका एमसिसी कम्प्याक्टमा समाविष्ट गर्न सर्त तथा मापदण्डअनुरूप नै छन् र कम्प्याक्ट परियोजनाहरू पाँच वर्षको समयसीमाभित्र नै उच्च प्राविधिक तथा वातावरणीय मापदण्डबमोजिम सम्पन्न हुन् र अनुदान कोषको दुरुपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति आवश्यक छन् । कम्प्याक्टका सर्तहरूको उल्लंघन हुने गरी अनुदान रकमको दुरुपयोग नभएमा यो रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन ।

  सरकारको प्रश्न : नेपाललाई अनुदान दिने सम्बन्धमा बनाएको थ्रेसहोल्डमा २२ वटा आधार तोकिएको छ । ‘नेपाल ग्रोथ डाइग्नोटिक’ रिपोर्टमा थ्रेसहोल्डमा तोकिएका आधार नेपालको आर्थिक विकासमा प्रायः सबै अवरोध भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रायः ७५ प्रतिशतभन्दा बढी थ्रेसहोल्ड पार गरेकाका लागि प्रदान गर्ने आधार बनाएको देखिन्छ । तर, नेपालको हकमा ५० प्रतिशत पनि पूरा भएका छैनन् । अनुदान दिने देशहरूको नीतिगत वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । नेपाल प्राथमिकतामा पर्नुको कारण सैन्य रणनीतिअन्तर्गत होइन भन्ने आधार के छ ? 

 एमसिसीको जवाफ : प्रथमतः एमसिसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानुन (मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसिसीलाई निषेध गरेको छ । यस कानुनी बन्देजका बारेमा कम्प्याक्ट स्पष्ट छ । तसर्थ, यस कम्प्याक्टका लागि योग्य ठह¥याई साझेदार चयन गर्ने एमसिसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित छ । जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन । एमसिसीको सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि देश छनोटका लागि योग्य हुन (१) विश्व बैंकद्वारा न्यून आय वा न्यून–मध्यम आय भएको देशको रूपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्छ र (२) न्यायसंगत लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसिसीको वार्षिक सूचकांकको स्कोरबोर्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्दछ ।

यी आधारहरू एमसिसीले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने गरी प्रकाशित गर्ने निम्न प्रतिवेदनहरूमा उल्लेखित हुन्छन् र सबै देशहरूका लागि समान रूपमा लागू हुन्छन्ः सम्भावित देशसम्बन्धी प्रतिवेदन (ऋबलमष्मबतभ ऋयगलतचथ च्भउयचत) र छनोट मापदण्ड तथा विधि प्रतिवेदन (Candidate Country Report) । एमसिसीको वार्षिक सूचकांकको स्कोरबोर्डमा नेपालको लगातार उच्च नतिजा प्रदर्शन र लोकतान्त्रिक शासनप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई कदर गर्दै एमसिसीसँग कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकास गर्न योग्य देशका रूपमा डिसेम्बर २०१४ मा नेपाललाई छनोट गरिएको हो । एमसिसीको देश छनोट प्रक्रिया तथा यस अनुदानका लागि नेपालको योग्यतासम्बन्धी पूर्ण जानकारी एमसिसीको वेबसाइट www.mcc.gov/who-we-select  मा उपलब्ध छ । 

 सरकारको प्रश्न :  एमसिसीसँग सम्झौता नेपालको आफ्नो आवश्यकता र नेपालकै मागबमोजिम भएको हो ? विस्तृत शान्तिसम्झौता पनि नेकपा (माओवादी) शान्तिप्रक्रियामा आएपछि नेपालको विकास निर्माणमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयको संयोजनमा Nepal Growth Diagnostic कार्यदल बनाएकोमा चिरञ्जीवी नेपालको संयोजकत्वमा १० जनाको टिम बन्यो । त्यसलाई सहयोग गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाटLead Agency भनी एमसिसीका बाड्ले कनिङघमको नेतृत्वमा एमसिसी र युएसएडका नौजना प्रतिनिधि रहेको टोलीले अध्ययनको नेतृत्व प्रदान गर्ने भनिएको छ । त्यसले २०१४ मेमा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ । सो रिपोर्टको आधारमा अमेरिकी टोलीको प्राथमिकतामा आयोजनाको छनोट गर्न लगाइएको प्रस्ट देखिन्छ । वास्तविकता के हो ? 

 एमसिसीको जवाफ : एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टद्वारा अनुदान उपलब्ध गराइएका सबै परियोजनाहरू नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको परामर्शमा नेपालको आर्थिक वृद्धिका निम्ति महत्वपूर्ण ठहर्‍याई नेपाल सरकारद्वारा नै छनोट गरिएका हुन् । परियोजना छनोटको नेतृत्व गरेको नेपाल सरकारको टोलीलाई एमसिसीले संयोजन गरेको अमेरिकी सरकारी कर्मचारीको टोलीले सहयोग गरेको थियो । नेपालको आफ्नै प्रसारण लाइन गुरुयोजना २०१५ को दस्ताबेजले पहिचान गरेको तथा पछि प्रसारण लाइन विकास योजना २०१७ ले समेत आवश्यकताका रूपमा पुनः पुष्टि गरेको प्रसारणलाइनहरूलाई नै एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएका थिए । नेपालको विकासमा उक्त परियोजनाको महत्वलाई स्वीकार गर्दै एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण परियोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्‍यो । 

 सरकारको प्रश्न : अमेरिकाले दिने नेपालले लिने सामान्य प्रकारको अनुदानलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता’ भन्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम कुनै पनि मुलुकसँग राष्ट्रिय हितमा सन्धि–सम्झौता गर्न हामी स्वतन्त्र छौँ । त्यसलाई अधीनस्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनी एमसिसी सम्झौतामा समावेश गरी नेपालको संविधान र कानुनलाई कमजोर पार्न खोजेको देखिन्छ । सम्झौताको दफा नं. ७.१ अनुसार त्यो होइन भन्ने आधार के छ ? 

 एमसिसीको जवाफ : नेपालको संविधान एमसिसी कम्प्याक्टभन्दा माथि छ । सबै एमसिसी साझेदार देशहरूसँग सम्पन्न भएका एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन् । अन्य देशमा एमसिसीको अनुभवको आधारमा, कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाइविना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति कम्प्याक्टको हैसियत एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरह हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ, जुन कुरा कम्प्याक्टको सीमित पाँचवर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ ।

व्यावहारिक तवरमा कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानीय कानुनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने बिरलै अवस्थामा बाहेक, कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ । त्यस्तो बिरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजनाहरू कम्प्याक्टमा भएका आपसी सहमतिका सर्तहरू र नेपालको संविधानबमोजिम कार्यान्वयन हुन्छन् । उल्लेखनीय छ, नेपाल सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत  नेपाल कम्प्याक्टका दफा ७.१ लगायत सबै प्रावधानको समीक्षा गरी कम्प्याक्टका प्रावधानहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

. कैयन विकास निर्माण तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौताहरू संसदीय अनुमोदनका लागि आवश्यक देखिएनन् । यो सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक पर्‍यो ? संसदीय अनुमोदनपछि सम्झौता कानुन बन्छ । यसमा उल्लेखित सबै सर्तहरू कानुन बन्छन् । त्यो कानुन रहेसम्म एमसिसीले नेपालमा सन्धि–सम्झौता, आर्थिक लगानी, विकासको मोडेल, राजकीय मामिला प्रभाव पार्ने काममा नियन्त्रण राखिराख्न वैधानिक हक राख्दछ । आयोजना रहेसम्म (दफा ५.५) बमोजिम नियन्त्रणमा राखिरहन संसदीय अनुमोदन गराउने प्रस्ताव राखिएको त होइन ?

एमसिसीको जवाफ : प्रश्न ४ को उत्तरमा प्रस्ट पारिएजस्तै, सबै एमसिसी कम्प्याक्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन् । कम्प्याक्ट विकासको क्रममा एमसिसीले प्रत्येक साझेदार सरकारलाई आन्तरिक कानुनसँग नबाझिने गरी कम्प्याक्टले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको हैसियत प्राप्त गर्न सम्बन्धित देशको आन्तरिक कानुनअनुसार के आवश्यक पर्दछ भनी सोध्ने गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपालको कानुनअनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

. सम्झौताको संसदीय अनुमोदन भएपछि सम्झौताका अंश या कार्यान्वयन सम्झौता वा परियोजनामा हुने संशोधनलाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक नपर्ने हो ? सम्झौताका अन्तर्वस्तुलाई आफ्नो मनोमानीपूर्वक हेरफेर गरेर लागू गर्न दबाब सृष्टि गर्न यस्तो प्रावधानलाई कानुनी हैसियत दिन खोजिएको हो । यसको मुख्य कारण हो– भूमण्डलीय राजनीति, द्वन्द्वमा नेपालको रणनीतिक अवस्थिति र त्यसको प्रयोगको मनसाय होइन भनेर कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ ?

एमसिसीको जवाफ : एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट एमसिसी र नेपाल सरकारका अन्य निकायलगायत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसहितको बृहत् छलफलपश्चात् सन् २०१७ को सेप्टेम्बर (२०७४ भदौ) मा सम्पन्न भएको हो । कम्प्याक्टको दफा ६.२ (ख) ले सीमित परिस्थितिहरूमा कम्प्याक्टको अनुसूचीका केही पक्षहरू आपसी सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, जुन कुरा परियोजनाका बदलिँदा वास्तविकता तथा परिस्थिति प्रतिबिम्बित गर्न समय–समयमा आवश्यक पर्न सक्छन् । दफा ६.२ (ग) ले किटानी साथ त्यस्ता कुनै परिमार्जन ‘संशोधन’ होइनन् र तिनको संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संशोधनहरू ती परिवर्तन हुन् जसले यस कम्प्याक्ट सम्झौताका मुख्य अंशमा प्रभाव पार्छन् वा रकम विनियोजन, कार्यान्वयन ढाँचा, अनुगमन तथा मूल्यांकन ढाँचा अथवा कर मिनाहाका प्रावधानहरूमा हेरफेर गर्छन् । हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन । 

७. एमसिसी हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपिएस)को मातहत रहेको भन्ने कुरा सम्झौतामा कतै लेखिएको छैन । के एमसिसी आइपिएसको मातहत छ त ? यो विषय एमसिसीसँगको सम्झौतामा लेखिएको छैन । तर, यो अमेरिकाको भूमण्डलीय राजनीतिमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रमुख अंग बनेको छ । सन् २००१ पछि अमेरिकी सहायता तथा लगानीमा अमेरिकी सुरक्षालाई प्रधानता दिएर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको मातहत गर्ने गरिएको तथ्य हो । आइपिएसको मातहत एमसिसी भन्ने सम्बन्धमा सन् २०१९ मे १ को Indo Pacific Strategy Report June 2001 मा नै उल्लेख छ भने अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालमै आएर भनेका पनि छन् । त्यसैले एमसिसी आइपिएसको मातहत होइन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

एमसिसीको जवाफ : होइन, एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमातहतको सम्झौता होइन । एमसिसी कम्प्याक्टहरू एमसिसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । अमेरिका र नेपालबीचको बलियो सम्बन्ध हिन्द–प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो । 

. के नेपाल आइपिएसको सदस्य वा त्यसमा सदस्य भएको छ वा सदस्य हुन मिल्छ ? नेपालको संविधान, कानुन तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिले आइपिएसको जे उद्देश्य रहेको छ त्यसअनुसार त्यसमा सहभागी हुन मिल्दैन । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति भएकाले कुनै पनि गुट, गठबन्धन (सैनिक वा गैरसैनिक) मा सामेल हुन मिल्दैन । आइपिएसको मुख्य उद्देश्य नै ‘आतंकवादविरुद्ध’को सैनिक एवं गैरसैनिक गठबन्धन हो । आइपिएसमा सामेल राष्ट्रहरूमा संयुक्त सैनिक गतिविधि हतियारको मजबुतीकरण गर्ने नीति रहेको छ । सन् २०१८ डिसेम्बरमा नेपाल आइपिएसमा सामेल भएको कुरा Indo Pacific Strategy Report June 2001 को पृष्ठ ३८ मा उल्लेख छ । त्यसैगरी संयुक्त सैनिक अभ्यासबारे पटकपटक अमेरिकी सैनिक अधिकारी र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूसँग छलफल भएको व्यहोरा उक्त रिपोर्टको पृष्ठ ३६ मा उल्लेख छ । त्यसैले यो के हो ?

एमसिसीको जवाफ : एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमातहतको सम्झौता होइन । एमसिसी कम्प्याक्टहरू एमसिसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहन्छ ।

. एमसिसी सन् २००४ मा बनेको, तर आइपिएस सन् २०१७ मा बनेको कसरी मातहत हुन सम्भव छ ? पहिलो कुरा त सन् २००१ पछि अमेरिकाले सहायता रणनीतिलाई पुरानोअनुसार नभई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत रहेर मात्र सञ्चालन गर्ने नीति लियो भने सन् २०१७ पछि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र सैनिक तथा गैरसैनिक गठबन्धन मजबुत गर्ने र एमसिसीलगायतका सहायता परिचालन आइपिएसमातहत गर्ने कुरा सन् २०१७ को National Security Strategy Report June 2019, National Security Strategy December 2017, Indo Pacific Report November 2019 मा उल्लेख छ । यसले यो सम्झौता आइपिएसअन्तर्गत नै छ भन्न सकिँदैन र ? यस सम्बन्धमा अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया मिलेर बनेको क्वाड (QUAD – Quadrilateral Security Dialogue ) ‘चतुर्भुज सुरक्षा संवाद’को बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएका छन् ।

एमसिसीको जवाफ : एमसिसीको स्थापना सन् २००४ मा कानुनी शासन, जनतामाथि लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रताजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति कटिबद्ध देशहरूको आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित रहने गरी भएको हो । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमातहतको सम्झौता होइन, न त यो अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नै हो ।

१०. एमसिसी कम्प्याक्टपछि गरिएका सम्झौताहरू किन सार्वजनिक नभएका हुन् ? मूल सम्झौतामा अन्य सम्झौता गर्न सक्ने छुट दिइएको छ, जसलाई जनप्रतिनिधि संस्थामा ल्याउन नपर्ने गरी सीधै कार्यान्वयनमा जाने अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । मूल सम्झौतामै विवादित प्रावधानहरू राखिँदा ती उपसम्झौता वा पत्राचारहरू निर्विवादित हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? उदाहरणका लागि २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसिसीका भाइस प्रेसिडेन्ट एथोनी बेल्वले Implementation Agreement गरेका छन् । त्यो सार्वजनिक छैन । त्यसमा मूल सम्झौतामा नभएकोMCA (Millennium Challenge Account)  गठनका लागि नेपाल सरकारले गठन आदेशअनुरूप गठन गर्ने, तर त्यसलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने स्वशासित संरचनाको रूपमा खडा गरिएको छ । एमसिसीको अनुमतिविना थपघट, निर्देशन, खटनपटन गर्न नपाइने र साथै एमसिएले आफ्नो प्रतिवेदन एमसिसीलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता सम्झौताहरू सार्वजनिक नगरिनुको कारण एमसिसीका स्वार्थ प्रेरित अनुचित प्रावधान छन् भनेर शंका गर्न मिल्दैन र ?

एमसिसीको जवाफ : कम्प्याक्टका कार्यक्रम निर्देशित गर्ने प्राथमिक दस्ताबेज कम्प्याक्ट सम्झौता हो र एमसिसी तथा नेपाल सरकारबीच हुने कुनै सहायक सम्झौता कम्प्याक्टसँग बाझिन सक्दैन । उत्तरदायी निकायका रूपमा एमसिए नेपाललाई स्थापना गरिने प्रावधान वास्तवमा कम्प्याक्टमा नै गरिएको छ र नेपाल सरकारले सन् २०१८ मा एमसिए नेपालको स्थापना गरेको थियो । (एमसिसी साझेदार देशहरूले अनुदान कार्यक्रमको निगरानी, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन निकायको स्थापना गर्छन् जुन कुरा लाभग्राही देशको कार्यक्रम स्वामित्वप्रति एमसिसीको प्रतिबद्धता हो ।) एमसिए नेपालको सञ्चालन नेपाली सरकारी अधिकारीहरू तथा नेपालको निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सामुदायिक नेतृत्वका सदस्यहरू सम्मिलित सञ्चालक समितिबाट हुन्छ । सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा हस्ताक्षर गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि नै एमसिए–नेपालको वेबसाइट (www.mcanp.org)  लगायतमा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ ।

११ सम्झौतामा भएका दफावार विवादित विषयहरू के–के छन् र तिनलाई कसरी प्रस्ट पार्नुपर्छ ?
एमसिसीको जवाफ : अनुदानको ५० करोड अमेरिकी डलर रकम नेपाली जनताको हितमा परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि उपलब्ध गराउन कम्प्याक्टको करछुटसम्बन्धी प्रावधानले सुनिश्चित गर्दछ । सो प्रावधान नेपाल सरकारले गरेको अन्य सम्झौतामा रहेको करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुरूप नै छ र यो प्रावधान नेपालको करसम्बन्धी कानुनबमोजिम छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ ।

(क) सम्झौताको दफा २.८ अनुसार विदेशी स्तरको पारिश्रमिक सुविधा प्राप्त गर्ने आयोजनामा काम गर्ने कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको करबाट मुक्त गर्नु कति न्यायोचित मान्न सकिन्छ ? यस्तै प्रकारको सुविधा अन्य मुलुकमा नेपालीले पाउन सक्छन् ? यस्तो व्यवस्थाले राज्यको कानुन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदैन र ?
(ख) सम्झौताको ३.१ (च) मा सम्झौताअनुसार आयोजना नेपालमा सञ्चालन हुने, २६ प्रतिशत लगानी नेपालको पनि हुने, तर त्यसबाट प्राप्त हुने बौद्धिक ज्ञान (क्ष्लतभििभअतगब िएचयउभचतथ) सम्पूर्ण रूपमा एमसिसीको हुने कुराले नेपालको सम्प्रभुतामा आँच पुर्‍याउँदैन र ? यस्तो सुविधाबाट नेपालले आफ्नो देशको भौगोलिक वातावरण भूगर्भीय ज्ञान तथा अनुसन्धानबाट निक निष्कर्ष र प्याटेन्ट राइटसमेत गुमाउन पुग्छ, यस्तो हुनु हितकर र न्यायोचित हुन्छ र ?
एमसिसीको जवाफ : कम्प्याक्ट कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहन्छ । यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिसीको कुनै पनि स्वामित्वको हक हुँदैन ।

(ग) सम्झौताको दफा ३.७ मा आयोजनाको सम्पूर्ण अभिलेखको सक्कल एमसिसीलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा गोपनीयता प्रतिकूल हुँदैन ? प्रतिकूल हुने मात्र होइन, देशभित्रकै प्राविधिक विज्ञहरू पनि अपमानित हुने अवस्था आउँदैन र ?

एमसिसीको जवाफ : दफा ३.७ को उद्देश्य नेपाल सरकारले परियोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख तथा दस्ताबेज अद्यावधिक राख्नका लागि यथासम्भव प्रयास र सहमति भएबमोजिमका मापदण्डहरू प्रयोग गर्नेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुका साथै अनुदानको दुरुपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नु पनि हो । लेखापरीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप कम्प्याक्टले एमसिसीलाई परीक्षणका निम्ति त्यस्ता दस्ताबेज प्राप्त गर्ने हक दिएको छ ।

(घ) सम्झौताको दफा ३.८ मा आयोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकी वा अमेरिकाबाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षण संस्थाले गरेको कार्यलाई मात्र मान्यता दिँदा नेपालको महालेखा परीक्षकको अस्तित्व र वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु अमान्य गर्नु कति उचित हुन्छ ? यसले राज्यको अस्तित्व र राज्यको संरचनालाई नै अमान्य गरेको ठहर्दैन र ? यही प्रक्रिया हुबहु लागू गरेमा लेखापरीक्षण गर्न पाउने अधिकारबाट राज्य नै वञ्चित हुँदैन र ?

एमसिसीको जवाफ : दफा ३.८ को अर्थ त्यो होइन । दफा ३.८ ले किटानीका साथ नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एमसिए नेपालको लेखापरीक्षण गर्न सक्दछ भनेको छ र वास्तवमा त्यसरी नै लेखापरीक्षण भइरहेको पनि छ ।

(ङ) सम्झौताको दफ ५.१ (क) मा एमसिसीले नेपाल सरकारलाई ३० दिन दिनको पूर्वसूचना दिई वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले आयोजनाको काममा बीचमै छोड्दा समग्रतामा नराम्रो असर पर्दछ । कुनैवेला कारणै नदेखाई वा एमसिसीलाई मन नलागेको वेला योजना अधुरो अवस्थामा छोड्नाले नेपाल पक्षबाट राखिने पूरक पुँजी खर्च भइसक्दा अर्थ व्यवस्थामा चाप पर्ने र कार्यक्रम अलपत्र पर्ने सम्भावना हुँदैन र ?

एमसिसीको जवाफ : सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसिसी दुवैसँग एकपक्षीय रूपमा ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्टको अन्त्य गर्न सक्ने अधिकार छ । यद्यपि, दुवै पक्षहरूको आसय कम्प्याक्टको अवधिभित्र परियोजना कार्यान्वयन सम्पन्न गरी नेपाली जनतालाई बढी फाइदा उपलब्ध गराउनु नै हो । सामान्यतया कम्प्याक्टको निलम्बन वा अन्त्य, कू (अयगउ म’éतबत), बाह्य आक्रमण, वा जनताविरुद्ध उल्लेख्य राजनीतिक हिंसाजस्ता ठूला राजनीतिक उथलपुथलका घटनाका कारणले मात्र भएको छ ।

(च) दफा ५.१ (ख) अनुसार कुनै परिस्थिति समग्र आयोजना नै अलपत्र पारिदिन सक्दैन र ?
एमसिसीको जवाफ : सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसिसी दुवैसँग एकपक्षीय रूपमा ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्टको अन्त्य गर्न सक्ने अधिकार छ । एमसिसीको आसय नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कम्प्याक्टको अवधिभित्र परियोजना कार्यान्वयन सम्पन्न गरी नेपाली जनतालाई बढी फाइदा उपलब्ध गराउनु हो । सामान्यतया कम्प्याक्टको निलम्बन वा अन्त्य, कू (अयगउ म’éतबत), बाह्य आक्रमण, वा जनताविरुद्ध उल्लेख्य राजनीतिक हिंसाजस्ता ठूला राजनीतिक उथलपुथलका घटनाका कारणले मात्र भएको छ ।

(छ) हरेक मुलुकले संविधान र कानुनको मातहतमा रहेर सन्धिसम्झौता गरेको हुन्छ । आफ्नै संविधान, कानुन तथा नीतिभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गर्न मिल्दैन । सम्झौता गरिने मुलुकको भविष्यमा बन्ने नीति र कानुनसमेतबाट बन्धक बन्ने गरी सम्झौता गर्दा अन्य कुनै मुलुकसँग सम्झौता गरेर सहयोग एवं लगानीका निम्ति त्यस्तो सम्झौता तगारो बन्दछ । यस्तो अवस्थामा दफा ५.१ (ख) ३ मा अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लंघन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सम्प्रभुतामाथि आँच आएको देखिँदैन ?

एमसिसीको जवाफ  :अमेरिकाका कानुन वा नीतिको उल्लंघन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसिसीको अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरामा दफा ५.१ (ख) (३) ले जोड दिएको छ । उक्त दफाको उद्देश्य एमसिसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु मात्रै हो, तर एमसिसीबाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सीमितता सो दफाले सिर्जना गर्दैन । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टले अन्य कुनै मुलुकसँग सहायता वा लगानीसम्बन्धी सम्झौता गर्ने नेपालको सार्वभौम हकलाई असर वा सीमित गर्दैन । यसबाहेक, सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसिसी दुवैसँग एकपक्षीय रूपमा ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने अधिकार छ ।

(ज) दफा ५.३ (क) अनुसार आफैँमा सर्तहरू अनुचित एवं राष्ट्रिय सार्वभौमिकताविपरीत रहेका छन् । सम्झौताको सर्तविपरीत कार्य भएमा खर्च भएको रकम ब्याजसहित डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छ, तर सर्तविपरीत भए–नभएको ठहर कसरी र कसले गर्ने भन्नेमा कसरी स्पष्ट हुन सकिन्छ ?

एमसिसीको जवाफ : कम्प्याक्ट आपसी वार्तापश्चात् सहमति गरी हस्ताक्षर गरिएको दस्ताबेज हो । अनुदानको कुनै पनि सम्भावित दुरुपयोग वा कुनै उल्लंघनको निर्धारण कम्प्याक्टका सर्तहरू तथा लेखापरीक्षकजस्ता स्वतन्त्र तेस्रो पक्षको परीक्षणबाट प्राप्त हुने तथ्यमा आधारित हुनेछ । 

(झ) एमसिसीको मूल सम्झौतामा कुनै ट्रिब्युनलको व्यवस्था छैन । सम्झौताअनुकूल भए–नभएको निर्णय एमसिसी आफैँले गर्दछ । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई हेरेर अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो नभएको अर्को कुनै मुलुकसँग कुनै सम्झौता गर्दा त्यसलाई एमसिसीसँग गरिएको सम्झौताविपरीतको सम्झौता भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? उदाहरणका लागि अमेरिकाले चीनलाई च्भखष्कष्यलष्कत एयधभच, रुसलाई च्भखष्तबष्शिभम ःबष्निल ब्अतयच (पुनरुत्थानवादी कोरियालाई च्यनगभ क्तबतभ (बदमास राज्य) भन्ने गरेको छ । उनीहरूसँगको सम्बन्ध र लगानीका दुष्ट), उत्तर सम्बन्धलाई सम्झौताविपरीतको स्प्रिटको रहेको भन्ने आरोप लाग्ने गरी यसै सम्झौताको दफा ६.३ (ख) मा समेत उल्लेख छ । यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ?

एमसिसीको जवाफ : दफा ६.३ (ख) ले कम्प्याक्ट र कार्यक्रमका सम्बन्धमा पक्षहरूबीच भएका कुनै सम्झौता बाझिएमा कम्प्याक्ट लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको तात्पर्य एमसिसी र नेपाल सरकारबीच कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएका सम्झौताहरूका हकमा मात्र सो प्रावधान लागू हुन्छ भन्ने हो । यसले नेपाल सरकार र अन्य मुलुक वा निकायबीचका सम्झौतालाई कुनै असर गर्दैन । अन्य दातृनिकाय तथा मुलुकहरूसँग नेपालको सम्बन्ध र सम्झौताहरू छन् भन्ने कुरा एमसिसीलाई अवगत छ । ती सबै सम्बन्ध तथा सम्झौता एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र छन् ।

(ञ) सम्झौताको दफा ५.५ अनुसार परियोजना जीवित रहेसम्म एमसिसी रहिरहन्छ । सम्झौताको दफा २.७, २.८, ३.२ (च), ३.७, ३.८, ५.२ ५.४ तथा ६.४ अनुसार ५ वर्षपछि पनि एमसिसी कायम रहने व्यवस्था छ । त्यसैले एमसिसी फर्कने खास अवधि कहिले हो ?

एमसिसीको जवाफ : कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ र त्यसको सुरुवात कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको मितिदेखि हुन्छ । पाँच वर्षको कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अवधिपछि नेपालमा एमसिसीको उपस्थिति समाप्त हुन्छ । अनुदानको प्रभावकारिता, लेखापरीक्षण र उद्देश्य प्राप्तिको मूल्यांकनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाहरू पाँच वर्षको कम्प्याक्टको अवधिपछि पनि कायम रहन्छन् । उदाहरणका लागि परियोजनाहरूको सफलताको मूल्यांकन र कम्प्याक्टको अनुदानसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवधिपछि एमसिसीले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ । यद्यपि, पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवधिपछि भौतिक रूपमा नेपालमा एमसिसीको कार्यालय रहनेछैन ।

(ट) सम्झौता संशोधन तथा परिमार्जन हुन सक्ने नसक्ने तथा त्यस्तो अवस्थामा संसद्मा अनुमोदन आवश्यक पर्ने नपर्ने के हो ? सम्झौतामा मूल सम्झौताका सर्तहरू परिमार्जन हुने व्यवस्था छैन । मूल सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने भन्ने अमेरिकी अधिकारीहरूका भनाइ सार्वजनिक भइसकेका छन् । दफा ६.२ (ग) मा कार्यक्रम संशोधन तथा परिमार्जन हुन सक्ने तर अनुमोदनका लागि संसद्मा ल्याउनु नपर्ने भन्ने छ, परिमार्जन एमसिसी आफैँले गर्छ, यसले मूल सम्झौताको प्रावधान संसद्को जानकारीविना नै संशोधन हुँदैनन् र ?

एमसिसीको जवाफ : एमसिसी र नेपाल सरकारबीच बृहत् छलफलपछि सेप्टेम्बर २०१७ (२०७४ भदौ) मा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको हो । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टलाई आएर संशोधन गर्न सकिँदैन । प्रश्न ६ को सन्दर्भमा एमसिसीले दिएको जवाफमा संशोधन तथा परिमार्जनसम्बन्धी थप जानकारी दिइएको छ ।

(ठ) सम्झौताको दफा ६.३ (ख) अनुसार ‘अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ’ भन्ने व्यहोराले यसअघि कसैसँग गरिएका सम्झौताहरू तथा भविष्यमा गरिने सम्झौतालाई समेत निषेध गर्न खोजेको देखिनेछ । खासगरी चीनसँग बिआरआईअनुसार गरिएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन हुन नदिनेतर्फ यो दबाब हो कि भन्ने देखिन्छ । एमसिसीसँग गरिएको सम्झौताले अन्य मुलुकसँग गरिने सम्झौता के असर गर्छ प्रस्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

एमसिसीको जवाफ : एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टले नेपाल सरकार र अन्य दातृनिकाय वा मुलुकबीचका सम्झौतालाई कुनै असर गर्दैन । निर्दिष्ट रूपमा, कम्प्याक्टले एमसिसी र नेपाल सरकारबीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्नेछ । एमसिसी तथा नेपाल सरकारबीचको अन्य कुनै सम्झौता कम्प्याक्टसँग बाझिएमा कम्प्याक्ट सम्झौता माथि हुनेछ भन्ने कुरा दफा ६.३ (ख) ले स्पष्ट पारेको हो ।

(ड) सम्झौताको दफा ६.४ अनुसार एमसिसीसँगको यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनिएको छ । नेपालको प्रशासन व्यवस्था र अनुगमन प्रणालीको कमजोरीलाई लिएर नेपालको कानुन, शासन व्यवस्था र सार्वभौमिकतालाई नै असर गर्ने गरी यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्नुको पछाडिका कारण के हुन् ? एमसिसीले दिने नेपालले लिने अनुदान सामान्य प्रक्रियाको पत्राचारबाट नै हुने विषय हो । पत्राचार सन्धि–सम्झौता हुन सक्दैन । सम्झौता नै हो भनी उल्लेख गर्नुमा एमसिसीको कुनै अन्यथा मनसाय छ कि ?

एमसिसीको जवाफ : प्रश्न ४ र प्रश्न ५ को जवाफमा स्पष्ट पारिएबमोजिम एमसिसीका साझेदार मुलुकहरूसँग भएका सबै कम्प्याक्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन् । नेपालको संविधान एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ । कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको कानुनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्थामा बाहेक, कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ । त्यस्तो विरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजनाहरू कम्प्याक्टमा भएका आपसी सहमतिका सर्तहरू र नेपालको संविधानबमोजिम कार्यान्वयन हुन्छन् । उल्लेखनीय छ, नेपाल सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टका दफा ७.१ लगायत सबै प्रावधानहरूको समीक्षा गरी कम्प्याक्टका प्रावधानहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

(ढ) नेपालको सरहदभित्र जुनसुकै देशको पनि नागरिकले नेपालको प्रचलित कानुन, नियम पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ । सुपुर्दगी सन्धिभित्र पनि अर्को मुलुकमा अपराध गरेर आएको छ भने त्यस्तो अभियुक्तलाई यदि ती देशका बीच सन्धि भएको छ भने सम्बन्धित देशलाई जिम्मा लगाउने हुन्छ । अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अनुबन्धित भएका मुलुकले आफैँ कारबाही प्रक्रिया चलाउन सक्ने हुन्छ । एमसिसीअन्तर्गत काम गर्ने व्यक्तिलाई जुनसुकै अपराध गरे पनि कानुन नलाग्ने छुट दिनुपर्ने गरी सम्झौताको दफा ६.८ मा गरिएको व्यवस्थाले परियोजनामा काम गर्ने विदेशीलाई नेपालको कुनै कानुन नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो ?

एमसिसीको जवाफ : अमेरिकी सरकारले वासिंटन डिसीस्थित नेपाली राजदूतावासमा कार्यरत राजदूतलगायतका कूटनीतिज्ञहरूलाई अमेरिकामा निश्चित सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । एवम् रूपले काठमाडौंमा कार्यरत एमसिसीका कर्मचारीहरूका लागि पनि नेपाल सरकारले त्यसैबमोजिमको सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था दफा ६.८ ले गरेको छ । यस्तो उन्मुक्ति कूटनीतिक सम्बन्धहरूको स्थापित मान्यता हो । उल्लेख्य छ, दफा ६.८ अनुसार एमसिसीका कर्मचारीले नेपालका अदालत र न्यायाधीकरणबाट उन्मुक्ति पाउने प्रावधान कम्प्याक्टअन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यता (यmष्ककष्यल) बाट उत्पन्न हुने दाबी वा हानिको अवस्थामा मात्र लागू हुन्छ ।

(ण) सम्झौताको दफा ७.९ अनुसार सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएको हदसम्म नेपालका कानुनहरू अमान्य हुने व्यवस्थाले हाम्रो सार्वभौमिकतामा के असर पर्छ ? हाम्रो कानुन चार प्रकारका छन् (१) मूल कानुनको रूपमा संविधान, (२) सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्ले बनाउने ऐनहरू, (३) संसद्ले बनाएको सरकारले निर्माण गर्ने नियम र (४) सर्वोच्च अदालतको फैसला । यी सबैको पालना देशको सरहदभित्र रहने सबै जीवित प्राणीले गर्नुपर्छ । एउटा पत्राचार मात्रको हैसियत राख्ने एमसिसीसँगको एउटा सामान्य कर्मचारीले गरेको लिखत आधारले नेपालको संविधान, कानुन निलम्बनसम्म गर्न सक्छ ? यसबारेमा प्रस्ट हुनु अति जरुरी छ ।

एमसिसीको जवाफ : नेपालको संविधान एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा सधैँ माथि हुन्छ । यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टका दफा ७.१ लगायत सबै प्रावधानहरूको समीक्षा गरी कम्प्याक्टका प्रावधानहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

(त) दफा ७.४ अनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको दिनदेखि पाँच वर्षसम्म एमसिसी रहने भन्ने के हो ? यसपछि के हुन्छ ?

एमसिसीको जवाफ : कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ र त्यसको सुरुवात कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको मितिदेखि हुन्छ । यस अवधिपछि देशमा एमसिसीको उपस्थिति समाप्त हुन्छ । कम्प्याक्ट अवधिको अन्त्यपछिका १२० दिनको अवधिलाई कार्यक्रमको प्रशासनिक समापन पूरा गर्नका निम्ति सदुपयोग गरिनेछ । प्रश्न ११ (ञ) को सन्दर्भमा दिइएको जवाफमा यस विषयसम्बन्धी थप जानकारी दिइएको छ ।

(थ) परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा नेपाल सरकारको : बतअजष्लन ँगलम बाट हुने, तर जग्गाको स्वामित्व भने एमसिसी परियोजनाको हुने अनि परियोजनामा एमसिसी कानुन लागू हुने व्यवस्था छ । खासमा जग्गाको स्वामित्व कसको र कहिलेसम्म रहन्छ ?

एमसिसीको जवाफ : निःसन्देह, परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा सधैँ नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहन्छ । नेपाल सरकार वा एमसिसी जुन वित्तीय स्रोतबाट प्राप्त भए पनि जग्गामाथि नेपाल सरकारकै स्वामित्व र सार्वभौम अधिकार कायम रहन्छ । एमसिसीको अनुदानबाट प्राप्त गरिएका जग्गा, उपकरण तथा सम्पत्तिमा एमसिसी वा अमेरिकी सरकारको कुनै अन्य निकायको स्वामित्व रहँदैन ।
 

 सत्तागठबन्धनमा कांग्रेसबाहेकका चार दल संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्ने पक्षमा

 – सरकारले सोधेका ११ मुख्य र सहायक प्रश्नलाई एक–एक गरेर स्पष्ट गर्न खोजे पनि संशोधन गर्न नसकिने एमसिसीको सर्तले संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रयास फेरि जटिल बनेको छ । एमसिसी मुख्यालयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लेखेको पत्रमा भनेको छ, ‘एमसिसी र नेपाल सरकारबीच बृहत् छलफलपछि सेप्टेम्बर २०१७ (२०७४ भदौ) मा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको हो । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले आएर संशोधन गर्न सकिँदैन ।’ यो पत्रले एमसिसी तत्काल संसद्बाट अनुमोदन सम्भावना कमजोर बनाएको छ । पाँचदलीय सत्तागठबन्धनमा रहेका कांग्रेसबाहेक चार दल (माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा) एमसिसी परिमार्जनको पक्षमा छन् । पहिला यथास्थितिमै पारित गर्ने पक्षमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बोलीमा पनि परिवर्तन भएको छ ।
 चुनाव नजिकिँदै गर्दा एमसिसीमा कति ‘जोखिम’ मोल्ने भन्नेमा कांग्रेसभित्रै पनि बहस छ । बिहीबार एमसिसी कम्प्याक्ट अपरेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फतेमा जेड सुमार र डेपुटी उपाध्यक्ष जोनाथन बु्रक्स चार दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् । उनको भ्रमणकै वेला सरकार ‘बजेट’को तयारीमा छ । तर, सुमार र बु्रक्सको भ्रमणपूर्व काठमाडौंमा एमसिसी सम्झौता खारेजको माग गर्दै विरोधको स्वर बढेको छ । साना राजनीतिक दल मात्रै होइन, सत्तागठबन्धनमा रहेको जनमोर्चा आफैँ सडकमा उत्रेको छ । एकीकृत समाजवादीका विद्यार्थी पनि विरोध प्रदर्शनमा छन् । प्रधानमन्त्री देउवामाथि गठबन्धनभित्रैबाट होइन, सडकबाट पनि दबाब छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्