एक लाख २० हजार वक्ता कुन भाषाका ?
नेपालमा भेटिए थप ८ भाषा
काठमाडौं, २८ भदौं । भाषा आयोगले ‘राई भाषा’ को टुंगो नलगाई प्रदेश १ मा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको पाइएको छ । जुन वक्तासंख्या (१ लाख २० हजार ७ सय ९१ जना) का आधारमा १०औं स्थानमा छ । यो भनेको प्रदेशको जनसंख्याको २.६६ प्रतिशत हो । यही कारण राई जातिभित्रका कुनै पनि भाषा सिफारिसमा नपरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
‘राई भाषा भन्ने नै हुँदैन । यो जाति हो’, किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष दिवस राई भन्छन्, ‘यो जातिभित्र २६ वटा भाषा बोलिन्छन् । भाषिका (उपसमूह) सहित यो संख्या ३२ भन्दा बेसी पुग्छ ।’
प्रदेशमा यीमध्ये सबैभन्दा बढी १ लाख ३० हजार ९ सय ५८ जना (२.८९ प्रतिशत) ले बान्तवा बोल्छन् । यसले सातौं स्थान ओगटेको छ । राईबाटै चाम्लिङ १२ औं स्थानमा परेको छ । यसका वक्ता ७५ हजार ६१ जना (१.६६ प्रतिशत) छन् । ‘सुरुमा बान्तवा सिफारिसमा प¥यो भन्ने सुनेको हो । आयोगले के गरेछ ?’, अध्यक्ष राई भन्छन्, ‘यसलाई स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन । राई जातिबाट जुन बाहुल्य भाषा छ त्यो अनिवार्य हुनुप¥यो । हामी आयोग र प्रदेश सरकार समक्ष कुरा राख्छौं ।’
जनगणनाका बेला समुदाय सचेत नहुँदा यो समस्या आएको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार गणकले के विवरण टिप्यो भनेर आफैं चनाखो हुनुपर्छ । ‘कसैले जाति नै भाषा र भाषा नै जाति हो भन्ने बनाउन खोजेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई नबुझेर कतिपयले जाति पनि राई र भाषा पनि राई लेखाएका छन् ।’ उनका अनुसार यो समस्या इलाम, झापा र उदयपुरमा बढी देखिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थी ‘राई’ भाषा नभए पनि यसमा क–कसको मिसिएको छ भनेर टुंगो लगाउने आधार नभएको बताउँछन् । आयोगले यसलाई ‘सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा रहेको’ भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा व्याख्या गरेको छ । यद्यपि, विज्ञहरूसँग छलफल गर्दा जहाँ बान्तवाका वक्ता छन् त्यहीं नै भाषामा ‘राई’ लेखाएको पाइएको अध्यक्ष डा. अवस्थी सुनाउँछन् ।
‘तर, ठ्याक्कै यही भाषा हो भनेर किटान गर्न सकिँदैन । त्यसलाई टुक्र्याएर कुन भाषा मान्ने ? भोलि विवाद हुन्छ । जटिलता आउँछ’, डा. अवस्थी भन्छन्, ‘सजिलो उपाय भनेको एक महिनापछि जनगणना भइहाल्छ । त्यो जनगणनालाई टेकेर संशोधनको आधार बनाउने कुरा प्रतिवेदनमै राखेकै छौं ।’
आफूले प्राप्त गरेको कार्यादेश जनगणना २०६८ को तथ्यांकका आधारमा कार्यान्वयन गरिएको आयोगले जनाएको छ । आगामी जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा सिफारिसहरूको संशोधन र पुनरावलोकन हुन सक्ने सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू (पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन) मा उल्लेख छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म सञ्चालन गरिँदै छ ।
‘राई जातिभित्र अलग–अलग भाषा छन् । आयोगले त्यसलाई मिलाउन सक्दैन। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जे जति संख्यामा भाषाहरूको आधार तयार गरेको छ त्यसलाई त हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ’, डा. अवस्थी भन्छन्, ‘कि त हामीले छुट्टै सर्वेक्षण गर्न पाएको हुन्थ्यो । त्यो पनि सम्भव भएन ।’ राईलाई स्थान दिन खोजे पनि सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘लिम्बूपछि बीचमा थारू, तामाङ र मगर आएका छन् । बान्तवा त सातौं स्थानमा मात्रै आयो’, उनी भन्छन्, ‘बान्तवालाई टिपेर राख्दा त अरूले विरोध गरिहाल्छन् नि !’
आयोगले हालै सातै प्रदेशमा भाषा सिफारिस गरेको हो । जसअनुसार प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू, प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमतीमा तामाङ र नेवार (नेपाल भाषा), गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीमा थारू र अवधि, कर्णालीमा मगर अनि सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू छन् ।
संविधानको धारा ७ (२) मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
‘संविधानले दिएको कुरा त कसैले पनि काट्न सक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई सिफारिस गर्नुप¥यो भनेपछि हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ ।’ प्रदेश १ मा वक्तासंख्याका आधारमा पहिलो स्थानमा नेपाली (१९ लाख ५३ हजार ३ सय ९६) छ । त्यसपछि मैथिली (५ लाख ७ हजार २ सय ७५) र लिम्बू (३ लाख ३१ हजार ६ सय ८५) छन् । यो क्रमशः ४३.०७, ११.१९ र ७.३१ प्रतिशत हो। चौथोमा थारू, पाँचौंमा तामाङ र छैटौंमा मगर छन् ।
जसका वक्ता क्रमशः १ लाख ७७ हजार ७ सय ८९ (३.९२), १ लाख ७७ हजार ६ सय १३ (३.९२) र १ लाख ४६ हजार २ सय ५२ (३.२३ प्रतिशत) देखिन्छ । यस्तै, उर्दू १ लाख २५ हजार ६ सय २५ (२.७७), राजवंशी १ लाख २१ हजार २ सय ९१ (२.६७), नेवार ७७ हजार ५ सय ५९ (१.७१), शेर्पा ६७ हजार ३ सय ५ (१.४८) र सन्थाली ४८ हजार ९ सय २१ (१.०८ प्रतिशत) छन् ।
उक्त प्रदेशमा जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता भएका भाषा १४ वटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाली, मैथिली र लिम्बूबाहेक अन्य ११ वटालाई पहिलो चरणमा सरकारी कामकाजको निश्चित कार्य र क्षेत्रमा मान्यता दिन भनिएको छ । उक्त प्रदेशमा १ सय ६ भाषाका वक्ता रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
प्रदेशभित्र राईको जनसंख्या ५ लाख १३ हजार ४ सय २२ देखिन्छ । जुन ११.३ प्रतिशत हो । पहिलोमा क्षेत्री ६ लाख ६९ हजार ९ सय ९८ (१४.८) र ब्राह्मण (पहाडी) ५ लाख ४७ हजार ९ सय ६३ जना (१२.१ प्रतिशत) छन् । चौथोमा लिम्बूको जनसंख्या ३ लाख ६४ हजार ७ सय १ अर्थात् ८.० प्रतिशत छ ।
नेपालमा भेटिए थप ८ भाषा
२०६८ को जनगणनाले १ सय २३ भाषा यकिन गरेको थियो । आयोगले पाँच वर्षमा थप ८ वटा भाषा पहिचान गरेको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७७÷७८)मा उल्लेख छ । जसमा राना थारू (कञ्चनपुर, कैलाली), नार फु (मनाङ), चुम (स्यार), नुब्रि (लार्के) (गोरखा), पोइके (डोल्पा), सेराके (सेके) (मुस्ताङ), मारेक–याक्खा (धनकुटा, इलाम) र नावा शेर्पा (संखुवासभा) छन् ।
आयोगका अनुसार १ लाखभन्दा बढी वक्ता भएका भाषा १९ वटा छन् । यो संख्या प्रदेश १ मा १०, प्रदेश २ मा ७, बागमती र गण्डकीमा ४÷४, लुम्बिनीमा ६, कर्णालीमा १ र सुदूरपश्चिममा ३ छ। यो नेपालको कुल जनसंख्याको ९५.९१ प्रतिशत हो । बाँकी १ सय ४ भाषा बोल्ने जनसंख्या ४.०९ प्रतिशत छ । जसमध्ये १० हजारभन्दा बढीदेखि १ लाखसम्म वक्ता भएका ३० वटा छन् । १० हजारभन्दा कमले बोल्ने ७४ वटा छन् ।
‘जसमध्ये मौखिक परम्परामा आधारित र अत्यन्त थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसन्डा, तिलुङ, बराम र लुङ्खिमजस्ता भाषाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन्’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ’, पूर्वीय दर्शन र सभ्यताका आधार बनेका संस्कृत, पाली र भोटभाषाजस्ता शास्त्रीय भाषाहरूले नेपालको महत्वपूर्ण विरासत बोकेका छन् ।’ बागमतीमा सबैभन्दा १ सय १३ र कर्णालीमा सबैभन्दा कम ५५ वटा भाषा प्रयोगमा रहेको आयोगले जनाएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
