सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयलाई भन्यो– नकारात्मक टिप्पणीकै आधारमा कारबाही नगर्नू
काठमाडौं, ४ असोज । सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
भदौ १८ मा एमसीसीबारे गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेजी माग गरिएको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । सोमबार न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले एमसीसीबारे सकारात्मक, नकारात्मक वा समीक्षात्मक टिप्पणी गरेको आधारमा कसैलाई पनि कारबाही नगर्न आदेश गरेको छ।
‘संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएको कारणले मात्र मिति २०७८-०५-१८ को विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नू–नगराउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
गृहले १८ भदौमा विज्ञप्ति निकालेर एमसीसीबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न भनेको थियो । गृहको विज्ञप्ति खारेजीको माग राख्दै अधिवक्ता प्रवेश केसी र अतिस कार्कीले सर्वोच्चमा २३ भदौमा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए ।
रिटमा विज्ञप्तिले नागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन खोजिएको जिकिर गरिएको थियो । रिटमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल जारी गरिएकोले विज्ञप्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । रिटमाथि निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता केसी र रिटको विपक्षमा सहन्यायधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए ।
