प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको मोर्चाबन्दी, भागबण्डा ‘भर्सेस’ भागबण्डा
भागबण्डा ‘भर्सेस’ भागबण्डा अर्थात् भागबण्डा नपाएपछिको आक्रोश
काठमाडौं, ११ कात्तिक : ५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे लगत्तै दलहरु आन्दोलनमा उत्रिए । संबिधानसभाबाट जारी संबिधान र जनआन्दोलनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा परेको निचोडसहित नागरिक समाज समेत सडकमा आए । सबैको माग थियो, ‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना ।’
उतिबेला सबैको ध्यान र दबाब सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरातिर थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग ‘सेटिङ’ गरेको दाबी धेरैको थियो । ‘सेटिङ’ अर्थात् संवैधानिक इजलासले पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णयलाई संवैधानिक ठहर गरिदिने सबैको अनुमान थियो ।
तर ११ मा सर्वोच्चले ओलीले गरेको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुन:स्थापना गरिदियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको थियो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए ।
यो फैसला लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको दल बाहेक अन्य दलहरु सर्वोच्चको निर्णयको देशव्यापी रुपमा दिवपाली गरेर स्वागत गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले संबिधान र व्यबस्था बचाएको भन्दै उनको चौतर्फी प्रशंसा गरे । प्रधानन्यायाधीश जबरा संबिधान र व्यबस्थाको रक्षक भएको भन्दै उनका समर्थन र प्रशंसामा देश उर्लियो ।
फेरि ८ जेठ २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । उसैगरी एमाले बाहेकका दल र नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रियो । फेरि उसैगरी सबैको ध्यान प्रधानन्यायाधीश जबरातिर गयो । दोस्रो पटक चाँहि प्रधानन्यायाधीश जबराले ओलीको निर्णयलाई सदर गर्ने धेरैले अनुमान र दाबी गरे ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा र ओली मिलेर देशलाई द्वन्द्वमा लैजान खोजिएको पूर्वअनुमानसहित बिरोध भयो । तर २९ असार २०७८ मा ती दाबी र आरोपहरु खण्डित भयो । संविधानको दायरा नाघेर राष्ट्रपतिबाट स्वेच्छाचारी निर्णय भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी ग-यो ।
फेरि उसैगरी प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्चको चौतर्फी प्रशंसा गरियो । अहिलेका सरकारमा सहभागी सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता र कार्यकर्ताहरुले सर्वोच्चले संबिधान र व्यवस्थाको रक्षा गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । यी दुबै प्रकरणमा उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘महान्’ भन्दै गुणगान गाए ।
उनै ‘महान्’ चोलेन्द्र फेरि ‘तुच्छ’ ?
अदालतको परमादेशअनुसार नै २८ घण्टाभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर गठबन्धनको किचलोले तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएन । तीन महिनापछि २२ असोज २०७८ मा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार भयो । तीमध्येको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमालको नियुक्तिले तरङ्ग आयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नै हमाललाई मन्त्री बनाए । तर उनै प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालय र पाँच दलीय गठबन्धनमार्फत एउटा ‘प्रोपोगान्डा’ शुरु गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले भागवण्डा खोजेको भन्दै उनीबिरुद्ध नयाँ ‘माहौल’ शुरु भयो । यहाँनिर रमाइलो र रहस्यमय चै के थियो भने हमाल मन्त्री उही ५ दलीय गठबन्धनले बनाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराको दबाबमा बनाइएको हो भनेर आम सञ्चारमा लबिङ्ग गर्ने पनि उनीहरुकै सञ्चार संयन्त्र थियो । यसले प्रष्ट देखिन्छ की ‘ प्रधानन्यायाधीश जबराको उनीहरु दोहोरो शिकार गर्न चहान्थ्थे ।’
मन्त्रिपरिषद् बिस्तार लगत्तै दशैं शुरु भयो । दशैं सकिना साथ जबराबिरुद्ध आन्दोलन शुरु भयो । प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको मोर्चाको नेतृत्वकर्ता हुन्, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की । उनीहरुले जबरालाई बहिर्गमनको बाटो लिन भनेका छन् । उनीहरुले ८ कात्तिक २०७८ मा विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कुर्सी छोड्न भनेका हुन् ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको विज्ञप्ति अघि सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशले फुलकोर्ट बहिष्कारको निर्णय गरेका थिए ।
बहिष्कारको निर्णयको पछि पनि प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको अभियानको नेतृत्वकर्ताहरु मुलतः पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको नै हात रहेको स्रोतको दाबी छ ।
समस्या ‘भागवण्डा’ नै
पूर्व प्रधानन्यायाधीश ‘भर्सेस’ वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको अहिलेको तनावमा सबैभन्दा बढी कारक कल्याण श्रेष्ठ भएको स्रोतको दाबी छ । इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) का आयुक्त समेत रहेका श्रेष्ठ नेपालका पूर्व प्रधानन्यायाधीश र सार्क लका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् ।
अहिलेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश ‘भर्सेस’ वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको लडाईको कथा ६ पुस २०७७ मा भएको संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्ति सिफारिस र अध्यादेशसँग सम्बन्धित भएको स्रोतको दाबी छ । ३० मंसिर २०७७ मा सरकारले रिक्त रहेका ११ वटै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षमा प्रेमकुमार राई, सदस्यहरूमा जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवालको नाम सिफारिस गरेको थियो । राई पूर्व सचिव हुने भने चन्द पूर्व एआइजी हुन् ।
यस्तै, मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, सदस्यहरूमा मनोज दुवाडी, डा. सूर्य ढुंगेल, लीला बस्नेत, मीन ठाकुर सिफारिस भएका थिए । अख्तियारका लागि सिफारिस भएका चन्द र मानव अधिकारका लागि सिफारिस भएका ढुंगेललाई कांग्रेस सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाको कोटामा परेका थिए । ढुंगेलपूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका सल्लाहकारसमेत थिए ।
मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष भएका मगर प्रधानन्यायाधीश जबरा निकट भएको दाबी गरिन्छ । स्रोतहरुका अनुसार यो पदमा पूर्वप्रधानन्यायधीस श्रेष्ठ जान चाहेका थिए । आफू वा आफू निकटलाई मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाउनका निम्ती पूर्वप्रधानन्यायधीस श्रेष्ठले तिव्र लबिङ चलाएकाथिए ।
त्यही नियुक्ती प्रकरणपछि प्रधानन्यायाधीशजबरा बिरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भएको हो । पूर्वन्यायधीस भन्छन्, ‘ यो भागबण्डा ‘भर्सेस’ भागबण्डा जस्ता हो । वर्तमान प्रधानन्यायधीसले भागबण्डामा कोटा पूर्वहरुले पाएनन् समस्याको जन्म यहीबाट भयो ।
मिसन’ संवैधानिकनिकाय
प्रधानन्यायाधीश जबरा बिरुद्धको अहिलेको प्रमुख मोर्चा बन्दी संवैधानिक निकायहरुको नियुक्ती उल्टाउनु रहेको स्रोतको दाबी छ । संबैधानिक निकायहरुको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ । सत्ता गठबन्धन र पूर्व प्रधानन्यायधीशहरु समेत यो नियुक्ति बदर गराउने अभियानमा छन् । त्यसको प्रमुख बाधक उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई देखेका छन् ।
तत्कालीन ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी पहिलो पटक गत ३० मंसिर २०७७ मा संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशमा जबरा रहेसम्म यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर बदर गर्न नसकिने निचोडपछि जबराबिरुद्ध चौतर्फी हमला शुरु गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
भागबण्डा ‘भर्सेस’ भागबण्डा
पूर्व प्रधानन्यायधीश मात्रै होइन भागबण्डा खोज्नेमा न्यायाधीशहरु पनि रहेको बतान्इछ । हरेक बिषयमा भागबण्डा खोज्दा यो समस्या आएको जानकारहरु बताउँछन् । यो कुरा विहीबार प्रधानन्यायाधीश जबराले समेत खोलेका छन् ।
कांग्रेस र एमाले निकट संगठनका करिब एक दर्जन कानून व्यवसायीहरूसँगको भेटमा उनले आफूमाथि नियोजितरूपमा घेराबन्दी भएको भन्दै सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने बताएका थिए । उनले केही वरिष्ठतम न्यायाधीशले कर्मचारी सरुवादेखि न्यायाधीश सरुवामा समेत भागबण्डा खोजेको र त्यो नपाउँदा आफूविरुद्ध बाहिरी जमात सक्रिय गराएको बताए ।
त्यसो त नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेका छन् । त्यहाँसम्मको लहरा पनि ‘भागबण्डा’ कै भएको एक पूर्वन्यायाधीशको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशसँग न्यायाधीशले भाग माग्ने हो, न्यायाधीशसँग वकिलहरुले मिलाएर लिने हो । न्यायाधीशहरुले नपाएपछि सबैतिर असर त पर्छ नी ।’
‘त्यो हिरो’ : यो ‘भिलेन’
१७ बैखास २०७४ मा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध तत्कालिन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसद्ले कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । एक महिनापछि अनिवार्य सेवानिवृत्त हुँदै गरेकी प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग दर्तासँगै निलम्बनमा परेकी थिइन् ।
महाअभियोगमा कार्कीमाथि कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी र न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको, न्यायसम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको तथा खराब आचरण प्रस्तुत गरेकोलगायतका आरोप लगाइएको थियो ।
चौतर्फी राजीनामाको दबाबमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीशका हैसियतमा जारी गरेको आदेशले त्यसबेला सुशीला महाअभियोगबाट जोगिएकी थिइन् ।
उनले त्यो बेला आदेशमा लेखेका कतिपय शब्द निकै भावनात्मक थिए । भनेका थिए, ‘कानुनी विधीशास्त्रीय मान्यता अनुसार जनता र समाजको चाहनाभन्दा बाहिर कानुनको नाममा न्यायाधीश जान मिल्दैन । यसकारण सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग संविधानको मर्म र भावना विपरीत समेत देखियो ।’
तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीलाई न्याय दिने उनि नै थिए। दुई दिन लामो बहस पछि न्यायाधीश जबराको एकल इजलासले महाभियोगको प्रस्ताव अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा न्यायाधीशले आफ्नै प्रमुखलाई न्याय दिएको पहिलो घटना थियो त्यो। महाअभियोग विरुद्ध चौतर्फी विरोध भइ रहेका बेला न्यायाधीश चोलेन्द्रले हिम्मत गरेर विधिसम्मत फैसला गरेका थिए।
तर उनै कार्की अहिले जबराको बिरुद्धमा उभिएकी छिन् । अर्थात् सुशिलाले त्यो बेलाको ‘हिरो’ मानेकी जबरालाई अहिले ‘भिलेन’ भन्न थालेकी छिन् ।
जबरालाई दलको साथ
प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भित्र अभियान चलाए पनि बाहिर बोलेका छैनन् । गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले समेत बिहीबार धनगढी पुगेर ऐतिहासिक फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने कल्पना नगरेको बताएका छन्। उनले पनि गठबन्धन दल यो विषयमा प्रवेश गर्ने नचाहेको बताए।
गत मंगलबार झापा पुगेर र बुधबार काठमाडौंमा एमालेको पालिका अधिवेशन उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत जबरालाई महाअभियोग लगाउन साथ नदिने र प्रस्तावसमेत नलैजाने बताइसकेका छन्।
उनले पनि संसद् विघटन बदर गर्ने सबै न्यायाधीश उत्तिकै दोषी भन्दै सो फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा किन नदिने भन्दै प्रश्न गरे। प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउ गरिदिएर ओलीले बार र न्यायाधीशहरूले उठाउँदै आएको न्यायापालिका शुद्धीकरणको अभियान नै छायाँमा पार्ने प्रयास गरेका छन्।
ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबराको मात्रै राजिनामा माग्नु गलत भएको संकेत गरेका छन् । संसद पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतका पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
मंगलबार पार्टीको ७५३ पालिका अधिवेशनको भर्चुअल उद्घाटन गर्दै एमाले ओलीले न्यायाधीशहरुले नै सर्वोच्चको मान मर्दन गरेको बताए । कसले के–के गरेको थियो न्यायाधीशहरु आफैंले उधिन्न थालेको भन्दै उनले भने, ‘परमादेश त एक जनाले होइन, पाँचै जनाले गर्नुभएको थियो होला । पाँचै जनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एक जनासँग किन राजीनामा माग्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरु ?’
