बारको तेस्रो चरणको आन्दोलन आजदेखि, देशभरका अदालतमा बहस–पैरवी नहुने
काठमाडौं, ५ मंसिर । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आजदेखि आन्दोलन थप सशक्त बनाउने भएको छ । तेस्रो चरणको साताव्यापी आन्दोलनअन्तर्गत आइतबार देशभरका कुनै पनि अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा बहस नगर्ने बारको कार्यक्रम छ ।
बारले १४ कात्तिकदेखि जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चमा धर्ना दिँदै आएको छ । राजीनामा नदिएपछि साताव्यापी रूपमा थप संघर्षका कार्यक्रम बारले सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको वार्ताको प्रस्ताव अस्वीकार गरी बारले थप आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । राजीनामा नदिएसम्म कुनै वार्ता नगर्ने उसको निर्णय छ ।
सर्वाेच्चमा कानुन व्यवसायीमाथिको दमनलाई पनि बारले आफ्नो एजेन्डा बनाएको छ । ‘अदालतभित्र दंगा प्रहरी प्रवेश गराउने, कानुन व्यवसायीको शान्तिपूर्ण धर्ना, विरोध कार्यक्रमलाई दबाउन हतियारसहितको दंगा प्रहरी ठूलो संख्यामा तैनाथ गरी कानुन व्यवसायीलाई दमन, हातपात, कुटपिट गरी घाइते बनाएको विरोधमा देशभरका सबै अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस–पैरवी नगर्ने भनी निर्णय गरिएकाले सोबमोजिम गर्न–गराउनु हुन, बहस नगरिने व्यहोराको सम्बन्धित अदालतहरूमा पत्राचार गर्नसमेत सबै बार इकाइहरूलाई जानकारीका साथ अनुरोध गरिन्छ,’ आइतबारको कार्यक्रमबारे नेपाल बारले आफ्ना सबै इकाइलाई जानकारी गराएको छ ।
आन्दोलन २१औँ दिनमा प्रवेश गर्दा यस अवधिमा तीनपटक प्रहरीले आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गर्दा आफ्ना सदस्य घाइते भएको बारले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग मागेको, संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा गरेको, गैरन्यायिक आचरण देखाएको, न्यायमा विचलन ल्याएको जस्ता आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गरिरहेको छ । सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले पनि उनीसँगै कुनै पनि इजलासमा बस्न चाहेका छैनन् भने उनलाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले मुद्दा तोक्न पनि रोक लगाउने गरी गोलाप्रथाको कार्यविधि तयार गरिसकेका छन् ।
बारले सोमबबार यसअघिझैँ सबै अदालतमा दुई घन्टा धर्ना दिने जनाएको छ । ‘देशभरिका अदालतमा यसअघि १० बजेदेखि १२ बजेसम्म कालोपट्टीसहित धर्ना, विरोधसभा गरी आएकोमा सोही कार्यक्रममा निरन्तरता दिने र केन्द्रमा संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलहरूमा ज्ञापनपत्र-ध्यानाकर्षणपत्र दर्ता गराउने,’ निर्णयमा भनिएको छ । यसैगरी, मंगलबार भने कानुन व्यवसायीले हदम्याद गुज्रिने अवस्थाको अन्तिम म्यादबाहेक कुनै पनि अदालत र न्यायाधिकरणमा फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन रिट, लिखित जवाफ, बहस नोट केही पनि दर्ता नगर्ने भएका छन् ।
बुधबार भने देशभरका सबै उच्च अदालतमा बृहत् विरोध सभा गर्ने बारको निर्णय छ । १८ वटै उच्च अदालतमा बारका केन्द्रीय प्रतिनिधि पर्यवेक्षकका रूपमा खटिने भएका छन् । ‘उक्त दिन उच्च अदालतका इजलास रहेका स्थानमा विरोध सभा हुने हुँदा सबै उच्च अदालत र उच्च अदालतका इकाइमार्फत सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीज्यूहरूलाई जानकारीका साथ अनुरोध गरिन्छ,’ निर्णयमा छ । यसैगरी बिहीबार र शुक्रबार भने उपत्यकाका सबै बार इकाइ सहभागी हुने गरी सर्वोच्चमा धर्ना दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बारले जनाएको छ ।
यसैगरी यसअघि २४, २५ र २६ मंसिरमा पोखरामा गर्ने भनिएको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि स्थगित भएको बार महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए । बारले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने ‘सडकबाट मागेको भरमा राजीनामा नदिने’ उल्लेख गरेका छन् । बारले अन्य पेसागत संगठनसँग समेत मिलेर आन्दोलन अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
बार मात्र नभई सर्वाेच्चका न्यायाशीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आएका छन् । करिब दुई साता मुद्दा नरहेका उनीहरूले आन्दोलनलाई जारी राख्दै प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयरिङ नगर्ने भएका छन् ।
साताभित्रमा सर्वोच्चभित्र गोलाप्रथा लागू हुने
सर्वोच्चमा यस साताभित्रमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने गरी तयारी भइरहेको छ । बिहीबार सर्वोच्चका १८ न्यायाधीशले पूर्ण बैठक बसी ‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०७८’ पारित गरेका थिए । पछि मात्र प्रधानन्यायाधीशले उक्त बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार कार्यविधि फुलकोर्टबाट पारित भए पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सम्पादन भएर आएपछि पुनः राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाइनेछ । सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार शुक्रबार नै नियमावली संशोधनको जानकारी मन्त्रालयलाई गराइसकिएको छ ।
दाहालले भने, ‘सम्भवतः आइतबार नै वा सोमबारसम्म नियमावली संशोधन भई आइसक्छ । अनि फेरि राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाउँछौँ । त्यहाँ पनि समय नलाग्ला । त्यसपछि पूर्ण बैठक फेरि बस्छ र गोलाप्रथा लागू गर्ने मिति तोकेपछि लागू हुन्छ ।’ यो लागू भएसँगै तजबिजीका आधारमा पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती हुनेछ । बार र सर्वाेच्चका अन्य न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा यो माग पनि उठाउँदै आएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
