वित्तीय क्षेत्रको कुल सम्पत्ति ६० खर्ब ६९ अर्ब पुग्यो, पाँच ठूला बैंकको हिस्सा २६ प्रतिशत
काठमाडौं । सम्पत्तिको आधारमा एनआइसी एसिया, ग्लोबल आइएमई, नबिल, राष्ट्रिय बाणिज्य र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मुलुकका ठूला बैंकका रुपमा देखिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्रबैंकको मंसिर महिनासम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल सम्पत्तिमा यी पाँच बैंकको हिस्सा २६ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ६० खर्ब ६९ अर्ब पुगेको छ । यो ०७२ सालको तुलनामा साढे तीन गुणा बढी हो । ०७२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति १७ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थियो । यी पाँच ठूला बैंकको कुल सम्पत्ति १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छ ।
कुनै एक बैंकको वासलातको आकार वित्तीय क्षेत्रको सम्पूणर् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल सम्पत्तिको १० प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने त्यस किसिमका संस्थालाई प्रणालीगतरुपमा महत्वपूणर् बैंक मान्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । कुनै ठूला बैंक वा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्दा समग्र बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्ने आकलनमा प्रणालीगतरुपमा महत्वपूर्ण बैंक छुट्याउने गरिन्छ ।
त्यसैअनुसार उनीहरूका लागि विभिन्न नियमहरू लगाइन्छ । यस्ता बैंकलाई ‘टू बिग टू फेल’ अर्थात् धराशायी हुनै नहुने बैंकसमेत भनिन्छ । यस्ता बैंक धराशायी हुने अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई धक्का लाग्न नदिन राज्यले नै उद्धार गर्न थाल्छ भने धराशायी हुने अवस्था आउनै नदिन प्रारम्भमै विभिन्न नीति अख्तियार गर्छ ।
भारतमा पनि सन् २०१५ बाट विभिन्न तथ्यांकका आधारमा बैंकहरूलाई घरेलु प्रणालीगत महत्वपूणर् बैंकका रूपमा किटान गर्दै आएको छ । सन् २०२० को यस्तो सूचीमा भारतले एसबिआई बैंक इन्डिया, आइसिआइसिआई बैंक र एचडिएफसी बैंकलाई राखेको छ । त्यस्तै, यस्ता बैंकले पुँजीकोष अनुपातमा शून्य दशमलव २० देखि शून्य दशमलव ६० प्रतिशतसम्म थप राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो पुँजी पर्याप्तता अनुपात नपुर्याउँदासम्म कर्जा विस्तार कम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैैंक सञ्चालकहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले गराएको स्वतन्त्र अध्ययनले नेपालका कुनै पनि बैंकको आकार कुल वित्तीय सम्पत्तिको १० प्रतिशत नपुगे पनि उनीहरूले अत्यधिक कर्जा वृद्धि गरिरहेको भन्दै नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित आइतबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । तर, ठूला बैंकको कर्जा लगानी रोक्न यस्ता तर्क अघि सारिएको बैंकरहरूले आरोप लगाएका छन् ।
‘ठूला बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास त्यसै बनेको छैन,’ ठूलोमध्येको बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘त्यही विश्वासका आधारमा ठूलो बनेको बैंकलाई व्यवसाय विस्तारमा रोकेर सानालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा तर्कसम्मत हुँदैन ।’ ठूला बैंकहरूले पनि राष्ट्र बैंकले लगाएको नियमअनुसार कुल कर्जाको ४० प्रतिशतसम्म निर्देशित कर्जा प्रवाह गरिरहेकाले एकाध संस्थालाई हेरेर मात्र नभई समग्र क्षेत्रका लागि आउनुपर्ने उनले बताए ।
ठूला बैंकलाई पूँजी प्रावधानमात्र बढाउने व्यवस्थातर्फ सोचियो भने त्यसले बैंकलाई ठुलो हुन निरुत्साहित गरेसरह हुने नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बताए । ‘प्रणालीमा महत्वपूर्ण बैंकको अवधारण विश्वभर छ, त्यसरी वर्गीकरण गर्नु ठिकै हो । तर, त्यसो गर्ने हो भने त्यस्ता बैंकलाई कर सहूलियत वा अन्य नीतिगत सहूलियत पनि हुनु पर्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंककै पूँजीवृद्धिको नीति, स्थानीय तहमा शाखा खोल्नूपर्ने व्यवस्थालगायतका कारण बैंकहरू ठूला बनेको उनले बताए । ‘भविष्यमा नीति बनाउँदा यो तथ्यलाई पनि बिर्सन मिल्दैन,’ उनले भने ।
नेपालमा पनि कर्जा विस्तार उच्चदरमा बढेको र तरलता संकट देखापरिरहेको भन्दै समाधानका रूपमा प्रणालीगत महत्वपूणर् बैंकहरू किटान गर्नुपर्ने तर्क सिबिफिनको छ । तर, यसले ठूला बैंकको कर्जा विस्तारमा मात्र अंकुश लाग्ने भन्दै विरोध भएको हो । प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिमा संयोजकसमेत रहेका नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले भने समितिले दिएका सुझाबहरूले तत्काललाई असर परे पनि दीर्घकालमा लाभ पुग्ने बताए ।
प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंकलाई छुट्टै नियमनको तयारीमा राष्ट्र बैंक
केही वर्षदेखि नै नेपाली बैंकहरूलाई पनि प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकका रूपमा किटान गर्ने राष्ट्र बैंकले सोच बनाएको उसले प्रकाशित गरेका दस्तावेजहरूले देखाउँछ । तर, ०७२ मा सबै वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी चार गुणासम्म वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले त्यतिखेर सबै बैंक समान भएका र सबै बैंक महत्वपूर्ण भएका भन्दै यस्तो योजना पर धकेलेको थियो ।
०७२ सालमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पुँजी वृद्धिसम्बन्धी अवधारणामा समेत कमजोर वित्तीय संस्थाहरूका कारण प्रणालीगत समस्या आउन नदिन र पुँजीगत आधार बढाउन चुक्ता पुँजी वृद्धिको निणर्य लिइएको उल्लेख छ । ०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले भने यस्ता प्रणालीगत महत्वपूणर् बैंकका लागि छुट्टै नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिने बताइएको थियो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले यस्ता बैंक किटान गर्ने आधारहरू तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
