भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मुद्दामा नेपालसँग वार्ता गर्न बेलायतले बनायो समिति
काठमाडौं : बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मुद्दामा नेपालसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ। भूपू गोर्खाहरुको मुद्दामा यसअघि संवादमा संग्लन रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टीको नेतृत्वमा बेलायत सरकारले वार्ता समिति बनाएको हो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट संयोजक तोकिएका बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई ३१ मे मंगलबार वार्ता कमिटी गठन गरिएको जानकारी बेलायत सरकारले दिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बेलायती रक्षा मन्त्रालयको पत्र परराष्ट्र आइपुगेको छ ।
गत अगस्टमा गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिको आह्वानमा अभियन्ताहरू ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्पा राना घले बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाहिर १३ दिन आमरण बसेका थिए । गत वर्ष १९ अगष्टमा बेलायत सरकारले पत्र पठाएर वार्ता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि उनीहरुले आमरण अनसन तोडेका थिए ।
लगत्तै भूतपूर्व गोर्खाहरूको माग सम्बोधनका लागि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा प्रारम्भिक बैठक बसेको छ । बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेस, रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टी, नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी र भूपू ब्रिटिस गोर्खा संगठनहरूबीच बैठक भएको थियो ।
बैठकमा भूपू गोर्खाको माग सम्बोधन गर्न विगतमा भएका सहमति अनुरूप गोर्खा प्रतिनिधिहरू सम्मिलित नेपाल सरकार र संयुक्त अधिराज्य सरकारबीच डिसेम्बर महिनादेखि वार्ता सुरु हुने बिषयमा छलफल भएको थियो । तर वार्तामा ढिलाई भएको थियो ।
यो बैठकमा भूपू गोर्खा संगठनका तर्फबाट गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, गेसो सभापति कृष्णकुमार राई, बीजीडब्लूएसका अध्यक्ष टिकेन्द्र दल देवान, नेसाका अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ, गोर्खा पेन्सन इन्जस्टिस ग्रुपका अध्यक्ष उदयबहादुर गुरुङ, यूबीजीएनका अध्यक्ष राम राई, आमरण अनशनमा बसेका गोरखा सत्याग्रहका ३ जना प्रतिनिधि ज्ञानराज राई, पुष्पा राणा घले, धन बहादुर गुरुङ, गोरखा सत्याग्रहका प्रवक्ता जुद्धबहादुर गुरुङ एवं राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल तथा सैनिक सहचारी रत्न बहादुर गोदारको उपस्थिति थियो ।
नेपाल सरकारले भने यसअघि नै नेपाली राजदूत आचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । आचार्य सहित नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले गठन गरेको समितिमा मन्त्रालयका युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख निर्मलराज काफ्ले, बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल र भूतपूर्व बेलायती गोर्खाका संस्थाका प्रतिनिधि मेजर जुदबहादुर गुरुङ सदस्य छन् ।
गोर्खा आन्दोलनपछि ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भएको थियो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका थिए । बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका हो । यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा माननीय राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र प्राबिधिक समितिको सिफारिस अनुसार माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए ।
तर, ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर नेपाल भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै ७ मार्च २०१९ मा एकतर्फी रुपमा गोरखाहरुको निम्ती भन्दै प्याकेज घोषणा गरेका थिए । घोषणामा गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन १० देखि ३४ प्रतिशत बृद्धि लगायतका प्याकेज घोषणा गरिएको थियो ।
यही क्रममा गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिको आह्वानमा अभियन्ताहरू ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्पा राना घले बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाहिर आमरण अनशनमा बसेका थिए । अनशनपछि गोर्खा सैनिकहरुले उठाएका मुद्दाप्रति बेलायत सरकार सकारात्मक रहेको र द्विपक्षीय वार्ताबाट माग सम्बोधन गर्ने बताएपछि अनसन तोडिएको थियो ।
