सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद तीन महिना थप्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिना थप गर्ने निणर्य गरेको छ । आज (शुक्रबार) दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुवै आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धित दुवै आयोगको म्याद यही असार मसान्तमा सकिँदै थियो । शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको थियो । बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनहरु संशोधन गर्ने र त्यहीअनुसार आयोगहरुको संरचना तय गरी न्यायिक निरुपण गर्ने सहमति भएको हो ।
दुई आयोगको सकिनै लाग्दा द्वन्द्वपीडितहरूले दिएका हजारौं उजुरी र तिनमाथि हालसम्म भएका अनुसन्धानको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको थियो । सरकारले आयुक्त र आयोग दुवैको निरन्तरताका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले शुक्रबार नै प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
दुई वर्षका लागि भनेर २०७१ माघमा गठन भएका दुवै आयोगको अघिल्लो कार्यकाल चार वर्षसम्म चलेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि दुवै आयोगमा हालका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।
