असईको नतिजामा ‘गम्भिर लापरवाही’ : अख्तियारमा उजुरी
अवसरको लागि गलत सिफारिसको आधारमा जात फेरेर नागरिकता बनाउने वेतिथि गम्भिर
काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको रिक्त प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) को नतिजामा ‘गम्भिर लापरवाही’ भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व कोषाध्यक्ष तथा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्का पूर्वसदस्य मुकुन्द पहरीले अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन् ।
नेपाल प्रहरीले गत ६ असोज २०७८ मा खुलाएको असईको नतिजामा ‘गम्भिर लापरवाही’ भएको र त्यसको छानविन गरी कारबाहीको माग सहित आफूले विहिबार उजुरी दिएको आदिवासी अभियान्ता पहरीले नयाँ पेजलाई बताए ।
समावेशी प्रावधान बमोजिम पदपूर्ति खुलाएर त्यो मापदण्ड विपरित मनपरी तरिकाले नतिजा निकालएको उनको दाबी छ । भण्डारी, खड्का लगायतलाई आदिवासी जनजाति समूहमा राखिएको, मधेसी समूहको महतोलाई आदिवासी जनजातिमा राखिएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘त्यहाँ कुनै महतोलाई आदिवासी जनजाति समूहमा राखिएको छ । कुनैलाई मधेसी समूहमा । भण्डारी, खड्कालाई आदिवासी जनजाति समूहमा राखिएको छ ।’
उजुरी किन ?
प्रहरी प्रधान कार्यालयले लिखितमा पास गरेकाहरुको सक्षमता परिक्षण र अन्तर्वार्ताको अन्तिम नजिता गत ३१ साउन २०७९ मा प्रकाशित गरेको छ । प्रकाशित नतिजाको क्रम संख्या २८५ र दर्ता नम्बर १६२७३ मा आकाश खड्का छन् । तर उनको छनोट समूह भने आदिवासी जनजाति तर्फ छ ।
यसैगरी क्रम संख्या ४०८ र दर्ता नम्बर २९६९६ मा सबिन महतोको नाम निस्केको छ । उनको छनोट समूह भने आदिवासी जनजाति उल्लेख छ । यसैगरी आदिवासी जनजाति तर्फको वैकल्पिकको पहिलो नम्बरमा क्रम संख्या १७०१२ रहेको दिपेन्द्र भण्डारी छन् । उनको छनोट समूह भने आदिवासी जनजाति तर्फ छ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अनुसार नेपालको ५८ जाति मात्रै आदिवासी जनजातिमा सुचीकृत छन् । भण्डारी, खड्का र महतो आदिवासी जनजाति समूहमा छैनन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) टेकप्रसाद राईले भने नतिजा प्रकाशनमा कमजोरी नभएको दाबी गरे । भण्डारी र खड्का मगर र महतो चौधरी भएको उनको भनाई छ । मगर जातिले खड्का, भण्डारी, बुढाथोकी लेख्ने गरेको उनको भनाई छ ।
तर अख्तियारमा उजुरी दिएका आदिवासी जनजातिका अभियान्ता पहरीले भने खड्का, भण्डारी र महतोले आदिवासी जनजाति भएको कागजात कसरी, कहाँबाट बनाएको छ ? त्यसको छानविन जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले ५८ जाति मात्रै आदिवासी जनजातिमा सुचीकृत गरेको छ । ती भित्र पनि अन्य उप समूह वा थर रहेछन् भने त्यो हो वा होइन सम्बन्धित जातीय संस्था, महासंघ हेर्ला । तर कसरी कहाँबाट सिफारिस ल्याइएको छ । त्यसको अनुसन्धान जरुरी छ ।’
यसरी हुन्छ दुरुपयोग
आदिवासी जनजाति भएको प्रमाणित गर्ने अहिले दुईवटा प्रक्रिया छ । एक सम्बन्धित जातिय संस्थाको सिफारिस बमोजिम आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले सम्बन्धित जाति भएको प्रमाणित गर्ने गरेको छ । अर्को स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रमाणित गरीदिन्छ ।
तर लोक सेवा आयोगले भने स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रमाणित गरेकोलाई आधिकारिता मान्ने गरेको छ । यो प्रावधानले असाध्यै वेतिथि बढेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राईले बताए । उनले भने, ‘सरकारी सुविधा लिनका लागि जात फेर्ने वेतिथि बढेको छ । भनसुन, सेटिङ्ग वा पहुँचको आधारमा गलत सिफारिस र प्रमाणित गराएर लोकसेवा भिड्ने गरेको पाइएको छ ।’
सम्बन्धित जातिय संस्थाको सिफारिसमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले प्रमाणित गर्दा बढी ‘भेरिफाइ’ र तथ्यपूर्ण हुने उनको भनाई छ । महासचिव राई भन्छन्, ‘उ त्यो जातिय समुदायको हो वा होइन ? भन्ने कुरा सम्बन्धित जातिय संस्थाले बढी बुझ्छ । अर्को तिर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको गठन पनि सरकारले यही प्रकृतिका कामहरुको लागि गरेको हो ।’
अवसर खासगरी लोकसेवा आयोगमा भिड्नका लागि जात फेर्ने समस्या बढेको महासचिव राईको भनाई छ । उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा अवसरको लागि गलत सिफारिस गराएर जात फेर्ने गम्भिर समस्या बढेको छ ।’
अवसरको लागि जात फेर्ने वेतिथि
पछिल्लो समयमा गलत विवरण र कागजात बनाउने क्रम बढेको महासचिव राईले बताए । उनले भने, ‘यसप्रकारको समस्या धेरै पटक देखिएको छ । अवसरको लागि जात फेर्ने विकृति बढेको छ ।’
प्रहरीको नतिजाको बिषयमा पनि गम्भिर छानविन हुनुपर्ने बताए । महासचिव राई भन्छन्, ‘उनीहरुले कहाँबाट कसरी सिफारिस ल्याएर प्रमाणित गरेको हो ? तीन पुस्ते छानविन गरेर यर्थाथ बाहिर ल्याइयोस् । प्रहरी जस्तो संवेदनशिल निकायमा पनि गैरकानुनी कामको प्रयास असाध्यै गम्भिर बिषय हो ।’
