शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सिंहलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण
सात योजनाको निर्णय बदर गर्न निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । मतदाता प्रभावित गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्ने सूचना आएपछि आयोगले शुक्रबार सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ७ को खण्ड (क) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै सोही दफाको खण्ड (ख) अनुसार निजहरुले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोजना गरेको बैठक, सभा, कार्यशाला, गोष्ठी, सम्मेलन, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रममा भाग लिन नहुने व्यवस्था छ । आयोगले सोही व्यवस्थाबमोजिम सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ ।
‘तपाईं के–कति कारणले दाङ जिल्लामा जानुभएको हो ? तपाईं नेपाल सरकारको सचिव रहेको व्यक्ति नियमानुसार बिदा वा काज स्वीकृत गरी दाङ जानुभएको हो, होइन ? तपाईंले दाङ जिल्लामा गई मतदातालाई प्रभावित गर्ने कार्य गर्नु भएको छैन भन्ने आधार प्रमाण के छ ? यदि तपाईंले मतदातालाई प्रभावित गर्ने कार्य गरेको हो भने उक्त कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को प्रतिकूल हुने र यदि तपाईं नियमानुसार बिदा वा काज स्वीकृत नगराई दाङ जानुभएको हो भने प्रचलित निजामति सेवासम्बन्धी कानुन प्रतिकूल हुने हुँदा तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७९ को दफा २३ को उपदफा (३) र ऐ. ऐनको दफा ४४ बमोजिम कारबाही हुनु नपर्ने कारण के छ ? यो पत्र कुनै माध्यमबाट तपाईंलाई प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगको इमेल ठेगानामा प्राप्त हुने गरी लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुहोला,’ आयोगले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । आयोगले यसबारे मुख्य सचिवलाई समेत पत्र लेख्दै शहरी विकासमन्त्रीको दाङ भ्रमणबारे जानकारी गराइदिन आग्रह गरेको छ ।
सात योजनाको निर्णय बदर गर्न निर्देशन
आयोगले शहरी विकास मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको सात वटा विभिन्न योजनाहरू बदर गर्ने निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेख्दै आयोगले उक्त निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले यही मंसिर १ गते सचिव स्तरीय निर्णयबाट विभिन्न सात वटा योजनाहरू स्वीकृत गरेको आयोगलाई जानकारी गराएको थियो ।
आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने गरी त्यस मन्त्रालयको मिति मंसिर १ को सचिव स्तरबाट भएको निर्णय बदर गरी सो को जानकारी ढिलोमा मंसिर ३ गते बिहान ११ बजेसम्म आयोगको इमेल ठेगाना [email protected] मा वा निर्वाचन आयोग नेपाल, कान्तिपथ, काठमाडौंमा प्राप्त हुने गरी पठाउन अनुरोध छ ।’
पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपाल कान्तिपथमा स्वयं उपस्थित भइ देहायका विषयमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु हुन आयोगले अनुरोध गरेको हो । अन्यथा निर्णय गर्ने अधिकारी उपर निर्वाचन आयोग नेपालबाटै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने आयोगले जनाएको छ ।
