राजस्व संकलनको अवस्था राम्रो छैन : अर्थमन्त्री महत
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको राजस्व सङ्कलनको अवस्था राम्रो नभएको बताएका छन् । आज (शुक्रबार) आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) को छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले आयात प्रतिबन्ध, कोरोना महामारी, भूकम्प र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेसको असरले देशको राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार राम्रो नभएको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक रूपमा लगानी वातावरणको समस्या, बैंकको ब्याजदर उच्च भएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे । उनले मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गरी लगानीको वातावरण बनाउने पक्षमा राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताएका छन् । उनले बैंकको कर्जाको ब्याजदर कम गर्नसक्ने अवस्था भए बैंकहरूले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा नागरिकलाई सकारात्मक सन्देश दिन आवश्यक रहेको पनि बताए ।
मन्त्री महतले अर्थतन्त्र बिग्रियो भने पनि कतिपय तथ्याङ्कहरू राम्रो रहेको बताए । उनले देशमा लगानीको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउन मौद्रिक नीति र सरकारको आर्थिक नीति एउटै लक्ष्य प्राप्तिका लागि जान जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले सरकारको राजस्वको अवस्था राम्रो छैन । प्रत्येक वर्ष सरकारले जीडीपी तथा अर्थतन्त्रका अन्य सूचकभन्दा राजस्वको लक्ष्य बढी राख्दै आएको छ । नजिक–नजिकको लक्ष्य प्राप्त पनि गर्दै आएका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा त्यो लक्ष्य प्राप्त नहुँदा के भयो भन्ने भएको छ । यो वर्ष आयात प्रतिबन्ध, कोरोना महामारीको अवस्था, भूकम्प र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले पनि असर पारेको छ । अर्थतन्त्र बिग्रियो भने पनि कतिपय तथ्याङ्कहरू राम्रा छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ठिक छ । नेपाल छिमेकी देशको तुलनामा भारतभन्दा कम भए पनि खराब नै भएको भन्ने छैन ।’
अर्थ मन्त्री महतले सरकार साधारण खर्चमा अत्यधिक मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने पक्षमा रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले साधारण खर्च घटाउने सम्भावना कम भए पनि सरकारले खर्च नगरे पनि हुने खालका खर्चलाई कटौती गर्ने उल्लेख गरे । उनले आउँदो बजेट निर्माण गर्दा मन्त्रालयगत धेरै आयोजनाहरूको माग आए पनि प्राथमिकताको आधारमा बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
मन्त्री महतले सरकारको पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको भन्दै समयमा खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पूर्वाधार निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नहुने, आयोजनाको लागत बढ्दै जाने र आयोजना महँगो हुन जाने परिस्थितिको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले तयारी थालेको बताए ।
