सरकारसँग चार बुँदे सहमतिपछि विनु यादवको १५ दिनदेखिको अनसन तोडियो
काठमाडौं । १५ दिनदेखि अनसनरत सत्याग्रही बिनु यादव र सरकार पक्षबीच चार बुँदे सहमतिसहित सत्याग्रह तोडिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यादवको माग सम्बोधनका लागि आश्वासन दिएपछि बुधबार जुस पिलाएर यादवको सत्याग्रह तोडिएको हो ।
बिनु यादवको सत्याग्रहका मागमध्ये यादवमाथि पवन कठायतले जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको मुद्दाको निवेदनउपर कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पठाउने सहमति भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले यादवको माग सम्बोधनका लागि सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने आश्वासन दिए । ‘कत्रोकत्रो केसको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ भने यो केस अनुसन्धान गर्न सक्दैनौँ र !’, उनले भने, ‘जहाँ अन्याय र पीडा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ । तपाईलाई हाम्रो सम्पूर्ण प्रयत्नका साथ न्याय दिन्छौँ ।’
यादवले सहमतिअनुसार आफ्नो माग पूरा गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग अनुरोध गरिन् । ‘सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार मेरो माग पूरा नभए म आत्मदाहको बाटो समेत रोज्नसक्छु’, उनले भनिन् । अदातलमा विचाराधीन रहेका विषय अदालतबाट न्यायिक निरुपरण हुने, अन्य मागका सम्बन्धमा क्षेत्राधिकार रहेको सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, यादवको स्वास्थ्योपचार गर्ने र उनको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा लेखी पठाउने सहमति भएको छ ।
यादव विगत १५ दिनदेखि कालीमाटी प्रहरीलाई विसं २०७५ मा आफूमाथि जबरजस्ती करणीको उजुरी फिर्ता गर्न लगाउने तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सुरज कार्कीमाथि कारबाही र अन्य विभिन्न पाँच बुँदे मागसहित माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह बसेकी हुन् । उनले न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओली र यादवको काका ससुरा पवन कठायतलाई कारबाहीको माग गरेकी छन् ।
