‘महिला सशक्तिकरणमा ‘बियोण्ड बेइजिङ’ को योगदान प्रशंसनीय’
काठमाडौं । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति रोशन कार्कीले महिला सशक्तिकरणका क्षेत्रमा ‘बियोण्ड बेइजिङ कमिटी नेपाल’ ले पुर्याएको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताएकी छन् ।
समितिको आज बसेको बैठकमा ‘बियोण्ड बेइजिङ्को प्रस्तुति र छलफल’ का क्रममा सभापति कार्कीले भनिन्, ‘कमिटीले स्थानीय तहदेखि नै महिलाको क्षमता अभिवृद्धिमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्दै आएको छ ।’ उनले दाइजो प्रथा र यौनहिंसाबाट पीडितलाई कम समयमै न्याय प्रदान गर्न गृह मन्त्रालयमा ‘हेल्पलाइन’ सेवा सुरु गर्नका लागि आजको बैठकमा प्रस्ताव राखेकी थिइन् ।
बैठकमा बियोण्ड बेइजिङ कमिटीका पूर्व उपाध्यक्ष शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठले कमिटीको परिचय, क्षेत्राधिकार, लैङ्गिक समानता तथा महिला अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज, नियमित काम, नेपाल सरकारसँगका सहकार्य, सम्बन्धित निकायसँग समन्वयात्मक गतिविधिका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
उनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का कार्यक्रम तथा उपलब्धि, चुनौती तथा समाधानका उपाय, आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् । पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठले समाजमा महिलाको सक्षमता अभिवृद्धि गराउन कमिटी प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । हाल बियोण्ड बेइजिङमा सात प्रदेशका ६७ जिल्लामा रहेका दुई सय ३० सदस्य आवद्ध हुनु भएको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यले महिला सशक्तिकरणलाई अभिवृद्धि गर्नमा लैङ्गिक समानतासम्बन्धी ऐनको आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । बैठकमा यससम्बन्धमा सरकार समक्ष दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायसँग सहकार्य, समन्वय गर्नुपर्ने, भौगौलिक अवस्थाअनुसार सक्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र कार्यदिशा स्पष्ट पारी नीतिगत प्रभावमा समितिले सहकार्य गर्नुपर्ने लगायतका विषय समिति सदस्यहरुले उठान गरेका थिए ।
सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय चौँथो विश्व महिला–सम्मेलनले जारी गरेको ‘बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्यनीति’ र यसका १२ वटा सरोकारका विषयको जानकारी तथा प्रचारप्रसार गर्ने काममा यो संस्था सक्रिय रहँदै आएको छ ।
विभिन्नस्तरमा सचेतना फैलाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सञ्जाल विस्तार गर्ने, वकालत तथा दबाब सिर्जना गर्नका लागि यो संस्था क्रियाशील छ । संस्थाले उक्त घोषणपत्र तथा कार्यनीति ग्रामीण तहसम्म पुर्याउने र उक्त तहदेखिको सवाल क्षेत्रीय, राष्ट्रिय, दक्षिण एसिया, एसिया प्यासिफिक र संयुक्त राष्ट्र सङ्घसम्म पुर्याउँदै आएको छ ।
