राष्ट्रपतिको उपचार खर्च व्यहोर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा गरेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णयविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनले अधिवक्ता विष्णु गिरीले हालेको रिटलाई दरपीठ गरेको हो । २४ असारमा अधिवक्ता गिरीले राष्ट्रपतिको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलबाट भएको आदेशबाट रिट दरपीठ गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको उपचार खर्चको प्रसङ्ग नितान्त नीतिगत र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको विषय भएकाले कसलाई उपचार खर्च दिने नदिने भनी न्यायालयबाट निर्क्यौल हुने विषय नभएको भन्दै रिट दरपिठ गरिदिएको हो । सरकारले राष्ट्रपतिको भारतमा भएको उपचार खर्च वापत ५५ लाख २ हजार ९९ रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो । रिट दरपीठ भएपछि पत्रकार समेत रहेका अधिवक्ता विष्णु गिरी निश्चलले दरपीठविरुद्ध निवेदन लिएर इजलासमा जाने बताएका छन् । उनले भने, ‘इजलासले पक्कै रिट दर्ता गर्ने आदेश दिन्छ ।’
राष्ट्रपतिले आफैं खर्च व्यहोर्ने भन्दाभन्दै एक्कासी मन्त्री परिषदको बैठकले गैरकानुनी रूपमा राष्ट्रको ढुकुटीबाट राष्ट्रपतिको उपचार खर्च ५५ लाख २ हजार २७९ रुपैयाँ व्यहोर्ने निर्णय हुनु मुलुकको ढुकुटीको दोहन हुनु भएको भन्दै अधिवक्ता गिरी सर्वोच्च गएका थिए ।
रिटमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितल निवास, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
