नातेदारले मात्र अङ्गदान गर्न पाउने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । नातेदार बाहेकले पनि अङ्गदान गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । निश्चित आफन्त र नातेदारबाट मात्रै मानव अङ्ग आदानप्रदान गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण बाँच्न पाउने हक हनन भएको दाबी गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो । यो कानुनी व्यवस्था स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग बाझिएको दाबी गर्दै खेमबहादुर छन्त्याल र कानुनका विद्यार्थीहरु डेविड चौधरी र ओस्निक पौडेलले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
उनीहरुले मानव अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ मा अंगदान लिनका लागि गरिएको बन्देजको व्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन् । मानव अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ को दफा १४ (क)मा बिरामीको नजिकको नातेदारले मात्रै अंगदान दिनसक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री र तिनलाई राख्ने बाबुआमा, सौतेनी बाबु, सौतेनी आमा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ठूलोबुबा, ठूलीआमालाई नजिकको नातेदार मानिएको छ ।
त्यसैगरी काका, काकी, सानोबाबु, सानीआमा, भतिजा, भतिजी, सासु, ससूरा, जेठाजु, जेठानी, देवरानी, नन्द, देवर, भाउजु, बुहारी, मामा, माइजु, भाञ्जा, भाञ्जी, साला, साली, फूपु, फूपाजु, आमाजु, भदा, भदै, भिनाजु, ज्वाइँ अनि जेठानलाई मात्र नजिकको नातेदार मानिएको छ ।
कानुनमा भएको यो व्यवस्थाले परिभाषा बाहेकका आफन्त र शुभचिन्तकबाट मानव अङ्ग आदानप्रदानको अवस्था नरहेको, त्यसले गर्दा बिरामीहरुको बाँच्न पाउने हक हनन भएको भन्दै उनीहरुले मुद्दा हालेका हुन् । उनीहरुको निवेदनमाथि २९ मंसिरमा सुनुवाइ हुने गरी पालो तोकिएको छ ।
