नौं स्थानीय तहले अझै ल्याउन सकेनन् बजेट, मुख्य कारण प्रमुख–उपप्रमुखको टकराब
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ शुरू भएको ५ महिना बित्नै लाग्यो । तर अझै पनि देशभरका ९ वटा पालिकाहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
देशभरका नौं वटा स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगरसभा हुन नसकेकाले बजेट आउन नसकेको बताइएको छ । बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरू सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा छन् । मधेश प्रदेशमा ८ वटा पालिकाहरूले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने कोशी प्रदेशको एउटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छै न। मधेश प्रदेशका ५ जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख-उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बजेट निर्माणको कानूनी प्रक्रियाअनुसार बजेट नल्याएका नौं वटा पालिकाहरू रहेको बताए ।
उनले स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि ती पालिकाहरूले भने कानूनको पालना नगरेको बताए। उनले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख÷उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको जानकारी दिए ।
‘सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकामा मधेश प्रदेशमा रहेका छन् । बजेट ल्याउन नसक्नुमा उहाँहरूको आन्तरिक कारण नै रहेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रमुख-उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमतिको कारणले नआएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘कतिपय क्षमता विकास नभएका कारण पनि देखिन्थ्यो तर अहिले त्यो अवस्था होइन। सबैलाई जानकारी भएकै हो । जति पनि पालिकाले ल्याएनन् त्यो भनेको कानूनको पालना गरेनन् भन्ने बुझाइ मन्त्रालयको छ ।’
उनका अनुसार बजेट पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था रहेको र पारित नगरी खर्च गरे त्यो बेरुजु हुन्छ । उनले विधि प्रक्रिया बिना ल्याइएको बजेट र भएको खर्चलाई वैधानिक मान्न नसकिने जिकिर गरे । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना बित्न लागिसक्दा समेत बजेट नल्याउनेमा सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका, सिराहाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका र हरिपूर्वा नगरपालिका, रौतहटको गढीमाई नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका रहेका छन् । त्यस्तै कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिकाले पनि वार्षिक बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
