झलनाथ खनालको मुद्दामा एक वर्षदेखि हुन सकेन सुनुवाइ, संवैधानिक इजलासमा पेशी
काठमाडौं । इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पुनः निर्वाचनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको एक वर्ष पुगेको छ ।
निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै खनालले सो निर्वाचन क्षेत्रको चुनाव बदर गर्न माग गर्दै २०७९ मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । पटक पटक पेशी तोकिँदै आए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । आज फेरि सुनुवाइका लागि रिटको पेशी संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई,न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल,न्यायाधीश सुष्मालता माधेमा र न्यायाधीश कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको हो । २०७९ पुस ६ गते सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि पाँच पटक पेशी तोकिँदै आएपनि सुनुवाइ हुन सकेन ।
सुनुवाइका लागि पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको निवेदनमा खनालले निर्वाचन आयोग,इलाम १ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय,मु्ख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय इलाम, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । नेता खनाललाई नेकपा एमालेका महेश बस्नेतले पराजित गरेका थिए । बस्नेतले २५ हजार ७५३ मत ल्याउँदा खनालले २३ हजार ८९ मत प्राप्त गरेका थिए । आफूले हार व्यहोर्नु परेपछि खनाल सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, एक वर्ष लामो समयावधि हुँदासमेत रिटमाथि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
