सरकार र सहकारी पीडितबीच आठ बुँदे सहमति
अधिकारसम्पन्न आयोग बन्ने, बचत फिर्ता प्रक्रिया थाल्ने
काठमाडौं । सरकार र सहकारीका बचतकर्ताका तर्फबाट आन्दोलन गर्दै आएका सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबीच आठ बुँदे सहमति भएको छ । आज (बिहीबार) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको वार्ता समिति र अभियानबीच भएको वार्तापछि आठ बुँदे सहमति भएको हो ।
दुई पक्षबीच समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण अनुगमन गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गर्न सिफारिस गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी एकद्धार प्रणालीमार्फत त्यस्ता सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गरि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अविलम्व थालनी गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति स्रोत साधन लगाएत संस्थागत क्षमताको सुदृढिकरण गरि यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पती र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारवाही यथासिघ्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन बमोजिम कसुर गर्ने सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउने सहमति भएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न आवश्यक कानून बनाइने र सहमतिलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए । त्यस्तै सहकारीक्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरि राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हालसम्म सञ्चालित आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको छ ।
