संसद अवरुद्ध गर्दै कांग्रेसले भन्यो–गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति गठन गर्नुको विकल्प छैन
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा संलग्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्दै प्रश्न गरेको छ । आज (मंगलबार) प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुरुमै विरोध गर्दै कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले सहकारीमा बचत गरेको रकम हिनामिना गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्छ कि गर्दैन भन्दै प्रश्न उठाएकी हुन् ।
उनले कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन नगरे संसद चल्न नदिने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । उनले यस प्रकरणमा सरकारलाई गैरजिम्मेवार नबन्न आग्रह गरिन् । उनले लामिछानेको ठाउँमा अरु भएको भए के हुन्थ्यो भन्दै प्रश्न समेत गरेकी छन् ।
सहकारीको रकम अवैध रुपमा गोर्खा मिडियामा ल्याइएको विषयमा अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने माग गरिन् । सांसद थिङले सहकारी प्रकरणबारे कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गरेका निर्णयसमेत संसद्मा सुनाइएकी थिइन् । सभामुखले रास्वपाका सांसद मनिष झालाई बोल्न समय दिएपछि कांग्रेसका सांसदले उठेर विरोध गर्दै अवरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय अनुसन्धानका निमित्त संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेस सांसद थिङ बोलेपछि सत्ता पक्षमा सांसदलाई सभामुखले बोल्न समय दिएपछि कांग्रेसले अहिले बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ । कांग्रेसका सांसद संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखिरहेको छ भने सत्ता पक्षका सांसदले निषेध नगर्न माग गरेका छन् ।
