बायोमेट्रिकका मुख्य आरोपी कैलाश खड्का र तिवारी कहाँ छन् ?
पूर्वराज्यमन्त्री गुरुङले लुकाएको आरोप
काठमाडौं, २५ जेठ । मलेसियामा कामदार पठाउँदा अनेक शीर्षकमा ठगी गर्नेहरुलाई सरकारले पक्राउ गरेपनि मुख्य नाइके कैलाश खड्का र प्रविन तिवारी अझै फरारको सूचीमा छन् । मलेसियामा कामदार पठाउँदा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ वटा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्वास्थ्य ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन् कैलाश खड्का । तिवारी महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । तिवारी र खड्काले नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना नै पाइला पाइलामा घुस खुवाएर बायोमेट्रिक प्रणाली नेपालमा भित्र्याउने काम गरेका थिए ।
बंगलादेशी मूलका मलेसियन अमिन मार्फत् मलेसियामा जाने कामदार ठग्न पाइला पाइलामा ब्रम्हुलट गर्ने माध्यम भित्र्याउने काम यिनीहरुले गरेका थिए । बायोमेट्रिक प्रणाली नेपालमा भित्र्याउने एमओयुमा हस्ताक्षर गर्ने नै खड्का र तिवारी हुन् । प्रहरीले एमओयुमा हस्ताक्षर गर्ने खड्का र तिवारीलाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन । बायोमेट्रिक प्रकरणमा ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई ठगीको आरोपमा पक्राउ गरी छानबिन गरेको सरकारले खड्का र तिवारीलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । उनीहरु शक्तिशाली नेताको घरमा लुकेर काठमाडौंमै बसेका छन् । तर प्रहरीले उनीहरु लुकेको ठाउँ थाहा भए पनि पक्राउ गर्नसकेको छैन । उनीहरुलाई आरजु देउवा र टेकबहादुर गुरुङले सुरक्षित स्थानमा लुकाएर राखेका छन् । र, खड्का र तिवारीले त्यहीबाट चलखेल गर्दैआएका छन् ।
उनीहरुलाई पूर्व श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले लुकाएको आशंका गरिएको छ । मलेसिया जाने नेपालीलाई बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, वान स्टेप, जीएसजी जस्ता शीर्षकमा पाइला पाइलामा ठग्नका लागि अनुमति दिने गुरुङ नै हुन् । उनले अमिन मार्फत् करोडौं रुपैयाँ घुस लिएर यसरी ठगी गर्न स्वीकृति दिएका थिए । ६ महिनाका लागि परीक्षण भनेर गुरुङले स्वीकृति दिएका थिए ।
बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, जीएसजी जस्ता ठगी गर्ने संस्थाहरुमा गुरुङ र उनलाई राज्यमन्त्री बनाउने पूर्व प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाको समेत लगानी रहेको आरोप ब्यवसायीहरुको छ । बायोमेट्रिक प्रणाली नेपालमा नआउन्जेल कामदारहरुले स्वास्थ्य परीक्षणको २ हजार ६ सय रुपैयाँ र भिसाबापत ७ सय रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । तर टेकबहादुरले बायोमेट्रिक मार्फत् ठगी गर्न छुट दिएपछि मलेसिया जाने कामदारले १८ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एकातिर फ्री भिसा फ्री टिकट भन्ने तर अर्कोतिर ३ हजार ५ सयमा मलेसिया जाने कामदारसँग १८ हजार ४ सय लिने छुट टेकबहादुर गुरुङले गरेका छन् ।
फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर अमिन मार्फत् दसौं करोड घुस लिएर बंगलादेशी कामदारलाई मलेसियामा जान सहज पारेको आरोप पनि गुरुङमाथि छ । फ्री भिसा फ्री टिकट भने पनि म्यानपावरले रिसिभ नदिई पैसा लिने क्रम रोकिएको छैन । पैसा लिएको कुनै प्रमाण नभएपछि म्यानपावर ब्यवसायीलाई कानुनतः कारबाही गर्ने आधार हुँदैन । बरु सरकारले निश्चित रकम लिने ब्यवस्था गरेको खण्डमा विदेश जाने श्रमिकले तिरेको रकमबाट राज्यले कर त पाउँथ्यो । तर त्यो पनि पाउन सकेको छैन ।
पोर्चुगलमा आफ्नै हिमाल म्यानपावरलाई मात्र कामदार पठाउनका लागि अनुमति दिने जस्तो भ्रष्टाचार टेकबहादुर गुरुङले गरेका छन् । पोर्चुगलको कामदार पठाउने अनुमतिमा भएको भ्रष्टाचार र मलेसिया जाने कामदारलाई ठगी गर्न अनुमति दिने पूर्वश्रमराज्यमन्त्री गुरुङलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्छ, एक म्यानपावर ब्यवसायीले भने, सबै ठगीका योजनाकार गुरुङ नै हुन् ।
बायोमेट्रिकका नाममा मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा ब्रम्हलुट गर्ने ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाका ४८ जना संचालकहरु पक्राउ परेकोमा प्रायः सबै धरौटीमा छुटेका छन् । तिनमा याख्खा ओभरसिजका भीम रोक्का, मेरिडियनका देवान राईलगायत छन् । भीएलएनका संचालक राम श्रेष्ठ भने अझै छुटेका छैनन् । बिगो रकम बढी हुने थाहा पाएपछि श्रेष्ठ रक्तचाप बढेर नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका छन् ।
कसरी हुन्थ्यो ठगी ?
सन् २०१३ मा नेपाली कामदारहरूको संकलित राहदानीलाई भिसा लगाउन मलेसियाली दूतावाससम्म पुर्याउन भीएलएन स्थापना गरी कामदारसँग ३ हजार २ सय रुपैयाँ लिन थालियो । पासपोर्ट संकलनका लागि छुट्टै ‘वान स्टेप सेन्टर’ खडा गरियो, त्यहाँ पनि कामदारले अरू ३ हजार २ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भयो ।
अध्यागमन स्वीकृतिका लागि ‘फिंगरिङ’ लिन भनेर जीएसजी बनाइयो, त्यहाँसमेत थप ३ हजार २ सय रुपैयाँ कामदारका थाप्लामा थपियो । कतिसम्म भने, मेडिकल चेकअपका लागि नाम लेखाउनै ‘माइग्राम्स’ बनाइयो, जहाँ कामदारलाई थप ३ हजार २ रुपैयाँ खर्चिन लगाइयो । यस्तै, बायोमेडिकलमा पनि एकाधिकार कायम गरियो । नेपाल सरकारले तोकेका २ सय ३४ मध्ये ३९ वटा संस्थालाई मात्र मलेसियाले यस्तो अधिकार दियो ।
४ बर्षअघि यस्ता अनेक शीर्षकमा ठगी हुँदैनथ्यो । भिसाको ७ सय र स्वास्थ्य परीक्षणको २६ सय रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । तर ४ बर्षअघि श्रम राज्यमन्त्री भएका टेकबहादुर गुरुङले करोडौं घुस खाएर अनुमति नै नदिई यसरी ठगी गर्न छुट दिएका थिए । जीएसजीका नाममा ब्रम्हलुट गर्ने गोविन्द थपलिया पक्राउ पर्नासाथ छुटे । नेपाल प्रहरीका पूर्व डीएसपी थपलिया एमालेका एक मन्त्रीको दबाबमा छुटेका थिए ।
