निर्वाचन पर्यवेक्षण: सय सदस्यीय युरोपेली टोलीको खर्च ४२ करोड

‘हामी अनुगमनमा खटिएका छौँ, सात प्रदेशका ६३ जिल्लामा हामी पुग्नेछौँ,’ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख पर्यवेक्षक जोभ्कोले भनिन्, ‘हाम्रो अनुगमनका लागि इयुले ३५ लाख युरो छुट्याएको छ ।’ उनले १० र २१ मंसिरमा हुने निर्वाचन नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको महत्वपूर्ण चरण भएको तथा इयुको उपस्थितिले निर्वाचन समावेशी र पारदर्शी पुष्टि हुने पनि जिकिर गरिन् ।

जोभ्कोले तीन दिनयता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव, प्रमुख दलका शीर्ष नेता तथा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीलगायतसँग भेटेर निर्वाचन तयारीबारे जानकारी लिएकी छिन् । इयुको १० जनाको मुख्य टोली र ३८ जनाको टोलीले विधिवत् रूपमा मंगलबारदेखि काम थालेको उनको भनाइ छ । आसन्न निर्वाचनमा इयु, कार्टर सेन्टरसहित चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पर्यवेक्षण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

निर्वाचन पर्यवेक्षणको नाम ‘मिसन नेपाल’
युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन नेपाल नाम दिइएको छ । इयुका अनुसार मिसनमा एक सयभन्दा बढी पर्यवेक्षक रहनेछन् । निर्वाचन विश्लेषकहरूको मुख्य टोली ८ कात्तिकदेखि नै काठमाडौंमा छ । मुख्य टोलीले निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित राजनीतिक, निर्वाचन एवं निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी कानुनी मुद्दाहरूको विश्लेषण गर्नेछ । टोलीलाई बन्दोबस्ती तथा सुरक्षासम्बन्धी विज्ञहरूले सहयोग गर्ने जोभ्कोले बताइन् । इयु प्रमुख पर्यवेक्षक जोभ्कोसहित इयु सदस्य राष्ट्र र नर्वेका गरी ३८ दीर्घकालीन पर्यवेक्षक १७ कात्तिकमा नेपाल आइपुगेका हुन् । सबै प्रदेशमा परिचालित भएका उनीहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रमा निर्वाचन प्रक्रियाको पर्यवेक्षण गरी काठमाडौंमा रहेको मुख्य टोलीलाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् ।

जोभ्कोका अनुसार इयु सदस्य राष्ट्रका साथै नर्वे र स्विट्जरल्यान्डका बीसजना अल्पकालीन पर्यवेक्षक पहिलो मतदानको दिनभन्दा केही दिनअघि मिसनमा संलग्न हुनेछन् । अरू २४ जना दोस्रो मतदानका लागि आइपुग्नेछन् । उनीहरूले मतदान, मतगणना र मतपरिणाम तालिकीकरणको पर्यवेक्षण गर्नेछन् । मिसनमा युरोपेली संसद् सदस्य एवं काठमाडौंस्थित युरोपेली दूतावासका कूटनीतिक कर्मचारीको समेत संलग्नता हुनेछ ।

पर्यवेक्षकलाई कसले गर्छ अनुगमन ?
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार निर्वाचनका लागि आउने विदेशी पर्यवेक्षकका लागि आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको छ । गृह, परराष्ट्र, अर्थ मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोगका कर्मचारी सहभागी भएको पर्यवेक्षण समिति र एकाइले विदेशी अनुगमनकर्ताहरूको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ढकालले बताए । ‘पर्यवेक्षकहरूले कहाँ पर्यवेक्षण गर्न जाने हो, त्यसबारे आयोगलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्छ, त्यसपछि समितिले त्यसबारे निर्णय गर्नेछ र आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध पनि गर्नेछ,’ ढकालले भने, ‘आयोग र सरकारको रोहवरमा विदेशी पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गर्नुपर्छ । उनीहरूले आचारसंहिता लागू नगरे देश निकालाका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार हामीसँग छ ।’

टोलीको कार्यादेशमा के छ ?
इयुका अनुसार मिसनलाई निर्वाचन प्रक्रियाका सबै पक्षको पर्यवेक्षणका साथै निर्वाचन कुन हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतिबद्धता एवं राष्ट्रिय कानुनअनुरूप सञ्चालन भएको छ भनी मूल्यांकन गर्ने कार्यादेश छ । इओएम नेपालस्थित इयु नियोग, इयु सदस्य राष्ट्र तथा इयुका सबै संस्थाबाट स्वतन्त्र छ ।

इयुले कानुनी कार्यढाँचा र यसको कार्यान्वयन, निर्वाचनसम्बन्धी प्रशासनिक कार्य, दलहरूका चुनावी अभियानसम्बन्धी गतिविधिहरू, राज्यका संस्था र नागरिक समाजको भूमिका, आमसञ्चारमाध्यमको आचरण, मतदान, मतगणना र तालिकीकरण, निर्वाचन सञ्चालनको वातावरण, गुनासो र उजुरी प्रक्रियाको पर्यवेक्षण गर्नेछ ।

पर्यवेक्षक टोलीले दोस्रो निर्वाचन मितिको केही दिनपछि नै प्रारम्भिक प्रतिवेदन र सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाको अन्त्यमा सिफारिससहितको अन्तिम प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नेछ । प्रमुख पर्यवेक्षक जोभ्कोले निर्वाचन प्रक्रियामा मात्रै आफ्नो सरोकार रहेको, तर परिणामसँग सरोकार नभएको बताइन् ।