बिष्णु पौडेलको १० बुँदे टिप्पणी : मुल नेतृत्वको बचाउ, आलोचकहरुमाथि तिव्र प्रहार
काठमाडौं, ९ पुस : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी स्थायी कमिटिको बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले पाँच पृष्ठ लामो सुझाव तथा टिप्पणी पेश गरेका छन्। पार्टी अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि महासचिव पौडेलले सुझाव तथा टिप्पणी पेश गरेका हुन् ।
महासचिव पौडेलले टिप्पणीमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बचाउ गरेका छन् भने अन्य नेताहरुमाथि भने तिव्र आलोचना गरेका छन् । महासचिव पौडेलले अध्यक्षमाथि गुटबन्दीको आरोप लगाउने नेताले नै गुटबन्दी गरेको उल्लेख गरेका छन्।
उनको टिप्पणी ओली र सरकारको रक्षामा बढी केन्द्रित छ। उनले भनेका छन्, ‘हामीलाई ९ महिनाको छाटो अवधिमा सरकारले हासिल गरेका दीर्घकालिन र अल्प्कालिन महत्वका उपलब्धिहरुलाई नजरअन्दाज गर्न र प्रतिपक्षलाई उछिन्ने गरि आलोचना वा विरोधमा उत्रिन सुहाउदैन । विरोधीको योजनाबद्ध विरोधबाट जनपंक्ति भ्रमित हुनसक्छ तर हामी भ्रमित हुनु हुँदैन ।’
महासचिव पौडेलल पार्टी र सरकारको बचाउ गर्दै भनेका छन्, ‘खोजेको समाज र भोगेको समाज उस्तै हुँदैन। खोजेको सरकार र भोगेको सरकार, खोजेको पार्टी र भोगेको पार्टी पनि उस्तै हुँदैन। धेरै राम्रोको खोजी हुन्छ। तर, राम्रोमा चित्त बुझाउनुपर्छ।’
उनले लिखित टिप्पणीमा अन्य नेताहरुलाई तिव्र आलोचना गर्दै लेखेका छन्, ‘गुटबन्दीको बिरोधका नाममा गरिने यसप्रकारको गुटबन्दीलाई रोक्नैपर्छ । पार्टीलाई बिधिसम्म ढंगले सञ्चालन गर्नैपर्छ ।’
पौडेलले बैठकमा बोलेका विषयमा गलत र फरक समाचार आएको भन्दै बैठक स्थलमा पत्रकारलाई प्रवेश दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। महासचिव पौडेलले नेता लीलामणि पोखरेलले स्थायी समिति बैठकलाई ‘लाइभ कास्ट’ गर्नुपर्छ भनेर गरेको प्रस्तावको समर्थन गरेका छन्।
‘बैठकमाा भएका छलफल र निर्णय तोडमाोड गरेर सार्वजनिक गरिएका छन्। बैठकका सूचना तोडमोड गरेर विवादमा लगिएको छ’, पौडेलको टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘बैठकमा भएका छलफल र निर्णयको सम्बन्धमा पार्टीको औपचारिक र आधिकारीक सूचनालाई विश्वास नगर्ने र महत्व नदिने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा कार्यकर्ता र जनतामा सही सूचना नजाने, भ्रम सिर्जना हुने अवस्था छ।’
अध्यक्ष कमरेडहरु, बैठकमा उपस्थित सम्पुर्ण कमरेडहरु,
हामी स्थायी कमिटीको बैठकमा उत्साहका साथ उपस्थित भइरहेका छौं । अध्यक्ष कमरेडहरुद्वारा प्रस्तुत महत्वपुर्ण बिषयहरु समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल गरिरहेका छौं । बैठकमा भएको छलफल र यहाँबाट गरिने निर्णयहरुले पार्टीलाई अझ गतिशिल र प्रभावकारी तुल्याउने छ भन्ने बिश्वास छ ।
यथार्थपरक र समयोचित प्रतिवेदन
प्रतिवेदनमा सरकारका राम्रा कामहरुको चर्चा त गरियो तर गल्ती कमजोरीहरुको चर्चा गरिएन, आत्मालोचक बनिएन भन्ने कोणबाट पनि विचार व्यक्त भएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने तहको गल्ति के भएको छ र आत्मालोचना गर्नुपर्ने ?
प्रतिवेदनमा सरकारले गरेका प्रतिनिधिमूलक राम्रा कामहरु समेटिएका छन् र समेटिनु पनि पर्थ्यो । र त्यसकै आधारमा प्रतिवेदनलाई सरकारको प्रंसापत्र भन्नु उचित होइन । हामीले पार्टी, सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा गर्व गर्ने लायक उपलव्धी आर्जन गरेका छौं । ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेका छौं । यी उपलव्धीहरुको चर्चा गरिनुलाई प्रशंसापत्र भनिँदैन, भन्नुहुँदैन ।
प्रतिवेदनमा कमजोरी भेटियो भने आलोचना गर्नु उचित नै हुन्छ । तर, नभएका कमजोरी खोजेर प्रतिवेदनलाई कमजोर सावित गर्ने प्रयास गर्नु र घटनाक्रमको अतिरञ्जनापूर्ण वर्णन गर्नु पनि उचित होइन ।
पाँच महिनापछि बैठक बस्दैछ, सात महिना भन्नुपर्ने ? कांग्रेसलाई वामपन्थी विरोधी भनेर नपुग्ने, हरेक ठाउँमा कम्युनिस्ट विरोधी भन्नुपर्ने ? हामी आफैंलाई वामपन्थी हौं कि कम्युनिस्ट भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने ? हामी चिनियाभूमि भएर समुद्रसम्म र तेस्रो मुलुकसम्म पुग्न सक्ने भएका छौं, भूजडित भन्न नहुने ? चीनसँग पारवहन सन्धी हुनुलाई स्वातयोग्य भनिरहँदा पनि यसको उपायदेयताको शर्त अघि सार्ने ? के उक्त सन्धी सशर्त समर्थन गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ ? प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नेले कार्यन्वयन गर्नका लागि गरेका होलान् भनेर विश्वास गर्न नहुने ? यस हदसम्मको बहस र आलोचना नगर्दा कसो होला ?
प्रतिवेदन मैले अनेकपटक पढेँ, यो यथार्थपरक, सही र समायोजित छ । यसले परिस्थितिको सटिक विश्लेषण गरेको छ । समस्या चिनेको छ र समाधान प्रस्तुत गरेको छ । कार्यभार निश्चित गरेको छ र आवधिक योजना अघि सारेको छ ।
प्रतिवेदनका बारेमा उत्साह प्रदान गर्न नसक्ने, दिशानिर्देशन गर्न नसक्ने, कमजोर, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भनेर गरिएको आलोचना आधारहीन छ । बैठकमा प्रस्तुत भएका उपयुक्त सुझावहरुलाई समेटेर प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्नु भने उचित नै हुनेछ ।
राम्रो–नराम्रो काम,जस–अपसज र नेतृत्व
कतिपय कमरेडहरुबाट अयोग्य नेतृत्व, यसले केही गर्न सकेन, बिर्गायो मात्रै भने जसोगरी विचारहरु व्यक्त भए । कमजोरी भएका छन् भने त्यसका लागि नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउँ तर उपलब्धिको श्रेय पनि नेतृत्वलाई दिन सक्नुपर्छ ।
यो नेतृत्वले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली इतिहासकै महत्वपूर्ण उपलब्धिका लागि योग्यतापूर्ण नेतृत्व गरेको छ । त्यसका केही प्रतिनिधि उदाहरणहरु यस प्रकार छन्
० संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति निर्माण गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्नु चानचुने उपलब्धि होइन । यही नेतृत्व हो, जसले संविधानसभालाई असफल हुनबाट जोगायो र संसारकै राम्रो मध्येको संधिवान निर्माण कार्यलाई सम्भव तुल्यायो । आपसको कटुतापूर्ण सम्बन्धलाई मित्रवत नबनाई सहमति सम्भव थिएन । जनता र राष्ट्रको हितलाई केन्द्रभागमा राखेर सिद्धान्तनिष्ठ ढंगले वहस–छलफल नगरी आपसी सम्बन्धलाई मित्रवत बनाउन पनि सम्भव थिएन ।
० निकट विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रकट भएको आपसी असमझदारी र अन्तरविरोधलाई किनारा लगाउँदै साझा घोषणापत्र र साझा उम्मेदवारका आधारमा वमपन्थीगठबन्धन निर्माण गरेर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जानु मामुली विषय थिएन ।
० अन्तर्रा्ष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा भएता पनि नेपालमा भने संविधान अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लोकप्रिय जनमत प्राप्त गर्नु, संघीय संसदमा दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त गर्नु र सातमध्ये ६ प्रदेशसभामा सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्नु र बहुसंख्यक स्थानीय तहमा नेतृत्व प्राप्त गर्नु साधारण उपलब्धि होइन ।
त्यसैगरी फरक–फरक पृष्ठभूमि, इतिहास र योगदान भएका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरुको बीचमा सम्पन्न एकता असाधारण महत्वको उपलब्धि हो । राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशा निर्देशन गर्ने र अन्तर्रा्ष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रेरणा प्रदान गर्नेयस घटनाको प्रभाव र परिणाम आउने दिनमा देखिँदै जाने छ ।
यो एकतालाई कांग्रेससँग हार्ने डरले गरिएको अवसरवादी एकता भनेर आरोपित वा अवमूल्यन गर्नु लघुताभाष बाहेक केही होइन । एकतापूर्वमात्र होइन, एकता पश्चात पनि सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक वा नीतिगत प्रश्नहरुमा छलफलको आवश्यकता छ र रहन्छ । यसको अर्थ सिद्धान्त, विचार, मूल्य र मान्यताहरुमा अत्यावश्यक छलफल नगरी वा निष्कर्षमा नपुगी हतारोमा पार्टी एकता गरियो भन्ने पनि होइन ।
कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु । आफ्नो नेतृत्वमा बनेको संविधान आफैंले कार्यन्पवयन गर्ने आधार निर्माण गर्नु । समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फको यात्राको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसरको सिर्जना गर्नु युगीन महत्वको उपलब्धि हो ।
म दोर्होयाएर भन्न चाहान्छु छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनु धेरै ठूलो उपलब्धि हो । यसघटनाले मुलुकको भूपरिवेष्टित अवस्थालाई भूजडित अवस्थामा रुपान्तरण गरेको छ । नाकाबन्दीको सम्भावनालाई सदाका लागि समाप्त गरेको छ ।
नाकावन्दीलाई नाकावन्दी भन्न हुँदैन,अप्ठेरोमा परिन्छ भन्ने पराजित मानसिकितालाई किनारा लगाउने, नाकावन्दीलाई नाकावन्दी भनेरै सामना गर्ने र परास्त गर्ने अभियानको नेतृत्व पनि यही नै हो । यही नेतृत्वले नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र राष्ट्रको स्वभाभिमानलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
समग्रतामा भन्दा यही नेतृत्वको अगुवाइमा कमरेड पुष्पलाल, कमरेड मदन मण्डारी लगायत अग्रज नेताहरु, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता तथा सदस्यहरु र न्याय तथा प्रगतिका पक्षधर आम नेपाली जनताको चाहना सार्थक भएको छ । एकतावद्ध कम्युनिस्ट पार्टी,सबै तहमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बलियो सरकार, राष्ट्रिय राजनीतिमै कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चश्व र सवल नेतृत्व्को चाहना साकार भएको छ ।
सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न र समाजवादतर्फको यात्रा तय गर्न फराकिलो राजमार्ग तयार भएको छ ।
गल्ती भएको छ ?
पार्टी एकता वा एकीकरणका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न केही ढिला भएको सत्य हो । यसका पछाडि कारण छन् । तथापि यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिएको छ र लिनैपर्छ । यसबाहेक पार्टी निर्माण वा सञ्चालनका सन्दर्भमा नेतृत्वले कुनै गल्ति गरेको छैन ।
जनताको अपेक्ष र पार्टीको घोषणापत्र अनुरुप सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु बाँकी छन् । सरकारको कामलाई परिस्थिति र समयको सिमासँग तुलना गर्नुपर्छ । परिस्थिति र समयको तुलनामा प्राप्त उपलब्धिहरु महत्वपूर्ण छन् । सरकारले गल्ती गरेको छैन, जति गरेको छ राम्रो गरेको छ ।
सरकारसँग जनताको असिमित अपेक्षा छ र त्यो पूरा हुन समय लाग्नु स्वभाविक हो । तर पार्टीको नेतृत्व पंक्ति स्पष्ट हुनुपर्छ, चुनावी घोषणापत्र ९ महिनाभित्र कार्यन्वयन गरिसक्नका लगि जारी गरिएको थिएन ।
हामीलाई ९ महिनाको छाटो अवधिमा सरकारले हासिल गरेका दीर्घकालिन र अल्प्कालिन महत्वका उपलब्धिहरुलाई नजरअन्दाज गर्न र प्रतिपक्षलाई उछिन्ने गरि आलोचना वा विरोधमा उत्रिन सुहाउदैन । विरोधीको योजनाबद्ध विरोधबाट जनपंक्ति भ्रमित हुनसक्छ तर हामी भ्रमित हुनु हुँदैन ।
विधानका सन्बन्धमा अन्तहीन विवाद
पार्टीको यो विधान कसरी बन्यो ?, कहाँबाट पारित भयो, हामी सबैलाई थाहा छ । यसलाई अन्तहीन ढंगले विवादको विषय बनाउन हुँदैन । केन्द्रीय कमिटीले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम सचिवालयबाट विधानको सम्पादन र प्रकाशन भएको छ कि छैन ? केन्द्रीय कमिटीलाई नै सोधौं । केन्द्रीय कमिटीले जे भन्छ, त्यसै गरौं ।
हाम्रो अलग–अलग पृष्ठभूमि होला । तर, आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीका जिम्मेवार सदस्यहरु हौं । हामीले साविक नेकपा एमालेको बिधान सम्झना गरेर त्यसमा भएका प्रबन्धहरको स्मरण गरेर तदनुरुप भयो वा भएन भन्ने होइन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानद्वारा निर्दे्शित हुने हो ।
पार्टी विधानको प्रस्तावनाबाट साम्यवाद हटाइयो भन्ने आरोप तथ्यहीन छ । साम्यवाद–वर्ग,राज्य र पापर्टी रहदैन,जसले समस्त मानव जातिको सर्वोच्च हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ, हाम्रो उच्च लक्ष्य हो भन्ने कुरामा कसैको विमति हुन सक्दैन । साम्यवादका सम्बन्धमा यही भावका साथ विधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।
सचिवालयका सन्दर्भमा हामीले दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्छ
यो विधान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान हो, साविक नेकपा एमालेको विधानको कपि पेष्ट होइन । त्यसले साविक नेकपा एमालेको विधानमा भएजस्तै सचिवालय चाहिन्छ भन्न मिल्दैन ।
सचिवालयको संरचना र यसको अधिकार, कर्तव्य संगतिपूर्ण हुनुपर्छ । सचिवालयमा बरिष्ठ नेताहरु रहने हो भने यसलाई राजनीतिक र संगठनात्मक विषयहरुमा निर्णय गर्न अधिकार दिनुपर्छ । त्यस्तो निर्णय अधिकार नदिने हो र सामान्य व्यवस्थापकीय भूमिकामा सिमित गर्ने हो भने सचिवालयमा तदनुरुपमका कमरेडहरु रहने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । हामीले चाहेको सचिवलाय कस्तो हो ? केन्द्रीय कमिटीमा गएर अन्तिम निर्णय गरौं ।
समृद्ध समाजवाद हाम्रो कार्यक्रम हुन सक्छ ?
बैठकमा अधिकतम र न्युनतम कार्यक्रम होइन, एउटामात्र कार्यक्रम–समृद्ध समाजवादी कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ र १० वर्षमा समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्नुपर्छ भनने तर्क प्रस्तुत भएको छ । जनताको जनवादलाई न्यूनतम कार्यक्रम मानेर गल्ति गरियो भन्ने दलिल पनि प्रस्तुत गरिएको छ । के यो दृष्टिकोण सही हो ?
हाम्रो क्रान्तिको आफ्नै चरित्र रहेको छ । राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनको सहयात्री नेपाली कांग्रेस मुलतः दलाल नोकरशाही पुजिवादको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षको भूमकिा छ । पूरानो प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले निर्माण गरेका स्थायी संरचनाहरु यथावत छन् ।
शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थिति, यसले सम्हालिरहेको तीनै तहको सरकारको नेतृत्व र राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको नेतृत्वदायी भूमिका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुका लागि असहृय भएको छ ।
विखण्डकारी प्रवृतिलाई समाप्त गर्न र हिंसाका पक्षधरहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतकिो मूलधारमा ल्याउन बाँकी नै छ । राष्ट्रिय पुजि बजार कमजोर अवस्थामा छ । औद्योगिकरण र कृषिको आधुनिकरण हुन सकेको छैन । पूर्वाधार विकासको अवस्था पनि कमजोर छ ।
क्रान्ति हुनासाथ क्रान्तिपूर्ण हुनुअघि सारिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन भइहाल्दैन । चीनमा पनि १९४९ मा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि १९५६ सम्म नयाँ जनवादी कार्यक्रम नै कार्यन्वयन गरिएको थियो ।
अहिले हामी समाजवादी कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । हामीले कार्यन्वयन गर्ने जनताको जनवादी कार्यक्रम नै हो । त्यसर्थ, आजको हाम्रो न्युनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हो । हामी जनताको जनवादी कार्यक्रमको कार्यन्वयनपछि वैज्ञानिक समाजवादमा जान चाहान्छौं । त्यसैले वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो अधिकतम कार्यक्रम हो ।
जनताको जनवाद हिजो आन्दोलनको, क्रान्तिको कार्यसूची थियो । आज कार्यन्वयनको कार्यसूची बनेको छ । जनताको जनवादका तीनवटा उपचरणहरु १ : पुरानो व्यवस्थाका अवशेषहरु उन्मुलुनको उपचरण २: नयाँ व्यवस्था अर्थात जनताको जनवाद सुदृढीकरणको उपचरण ३ : समाजवादमा संक्रमण गर्नका लागि भौतिक र सांस्कृतिक तयारीमा केन्द्रित हुने उपचरण पूरा भएपछि मात्र समाजवादमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । प्राम्भिक चरणको समाजवाद विकसित हुँदै गएपछिमात्र समृद्ध समाजवादमा पुग्न सकिन्छ ।
त्यसैले यतिबेला हामी दलाल नोकरशाही पुँजीवाद, साम्राज्यवाद र प्रभुत्ववादलाई परास्त गर्ने, समान्तवादका अवशेषहरुलाई निमूल पार्ने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कुरामै केन्द्रित हुनुपर्छ । जनताको जनवादी कार्यक्रमको कार्यन्वयन गर्ने, त्यसलाई सुदृढ तुल्याउने र समाजवादमा संक्रमण्का आधारहरु तयार गर्ने काममै केन्द्रित हुनुपर्छ ।
सन् १९४९ मा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको चीन आज दुनियाकै महत्वपूर्ण सामरिक र आर्थिक शक्तिको हैसियतमा छ । तर, आज चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चीनलाई प्रारम्भिक चरणको समाजवाद मान्दछ । हामीले १० वर्ष्भित्र लागु गर्ने गरी समृद्ध समाजवादी कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ भन्ने मान्यता वस्तुगत परिस्थितिसँग मेल खाँदैन । हाम्रो मनोगत आग्रहले समाजवाद तुरुन्त आइहाल्दैन ।
वस्तुगत आधार तयार नगरी समाजवादमा पुग्ने हतारो प्रत्युत्पादक भएको उदाहरण दुनियामा प्रशस्त छ । तत्कालिन सोभियत संघले एक कदम पछि हटेर नयाँ आर्थिक नीति अघि सार्न परेको, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादमा पुग्ने हतारो स्वरुप भएका कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै अघि बढेका अनुभवहरु छन् ।
संविधानले नै समाजवाद भनिसक्यो त्यसै तत्काल समाजवादी कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि प्रस्तुत हुने गरेको छ । जरुर हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकासलाई राज्यको आर्थिक उद्देश्य भनेको छ । समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र विकासको उद्देश्य र तत्काल १० वर्षभित्र कार्यन्वयन गर्ने भनिएको समृद्द समाजवादी कार्यक्रम एउटै होइन ।
गुटवन्दीको आरोप र यथार्थ
बैठकमा गुटवन्दीका सन्दर्भमा पनि काफी चर्चा भएको छ । वास्तविकता के हो ? तथ्य प्रस्तुत गर्न जरुरी छ । सचिवालयमा आजसम्म भएका एकाध निर्णयबाहेक सबै निर्णयहरु सर्वसम्मतिका साथ भएका छन् । सबै निर्णयहरु निश्चित मापदण्डकाआधारमा गरिएका छन् ।
शुरुमा निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र जिल्ला तहमा कार्यदलहरु गठन गरियो । प्रदेशमा साविक इन्चार्ज र सहइन्चार्जहरु र जिल्लामा साविक इन्चार्ज र अध्यक्षहरु कार्यदलमा रहने गरि निर्णय गरियो । वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा प्रदेश कमिटी तथा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यको नामावली सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइयो ।
कार्यदलको रिपोर्ट सचिवालयमा प्रस्तुत हुन नपाउदै, औपचारिक वा आधिकारिक रुपमा हेर्दै नहेरी विरोधमा बोल्ने क्रम शुरु भयो । सचिवालयले साविक प्रदेश कमिटीमा रहेकालाई कायम राख्ने, पूर्व अन्चल कमिटी, केन्द्रीय निकाय वा विभागमा रहेकाहरुलाई प्राथमिकता दिने र प्रदेश कमिटीमा संगठित गर्नुपर्ने प्रवेशीहरुको नाम पनि समावेश गर्ने भनेर नयाँ मापदण्ड तय गर्यो ।
तदनुरुप कार्यदलहरुको सिफारिसलाई अद्यावधिक गरियो र सचिवालयमा प्रस्तुत भयो । उक्त प्रस्ताव उपर ब्यापक छलफल गरेर प्रदेश कमिटी गठन गर्ने निर्णय भयो । यद्यपि प्रदेश कमिटीका एकाध सदस्यहरुको सम्बन्धमा केही कमरेडहरुको असहमति रहेको छ ।
प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज, सहइन्चर्जा र अध्यक्ष, सचिव तोक्ने सचिवालयको बैठकम कमरेडम माधव नेपाल अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उक्त बैठकमा केही निर्णय नगरौं भन्ने अध्यक्षद्धयको प्रस्ताव थियो । तर बैठकमा सहभागी कमरेडहरुले निर्णय गर्नेपर्ने अडान राखेपछि बैठकले निर्णय गरेको हो ।
उक्त निर्णका सम्बन्धमा कमरेड माधव नेपालको उपस्थितमिा पुनः छलफल भएको छ र बैठकले उक्त निर्णयलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । उद्यपी उक्त निर्णयमा कमरेड माधव नेपालको असहमति कायमै छ ।
सचिवालयको सोही बैठकले प्रदेश कमिटीले पूर्णता नपाउँदासम्म प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव कमरेडहरुलाई जिल्ला तहमा एकीकरण सम्पन्न गर्नका लागि गृहकार्य गर्ने, सम्बन्धित तहका पूर्वकमिटी र तीनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुसँग्को परामर्श र सुझाव समेतका आधारमा जिल्ला मातहतका सबै तहमा एकीकरण सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । जिल्ला मातहतको एकीकरण कार्य यही निर्णयका आधारमा अघि बढेको छ ।
के यसैलाई भनिन्छ गुटबन्दी ? कतिपय कमरेडहरुबाट पार्टीमा गुट रहेको, गुट रहने र गुटलाई मान्यता दिनुपर्ने दलील सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ । यही तर्कको आधारमा भेला बैठक आयोजना गर्ने, त्यस्ता भेला वा बैठकहरुमा निश्चित विषयहरुमा निश्चित प्रकारको धारणा बनाउने र पार्टी्भित्र र बाहिर संगठित रुपमा प्रस्तुत हुने अभ्यास गरिदैछ । गुटबन्दीको बिरोधका नाममा गरिने यसप्रकारको गुटबन्दीलाई रोक्नैपर्छ । पार्टीलाई बिधिसम्म ढंगले सञ्चालन गर्नैपर्छ ।
विविध विषयहरु
– माननीय उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा सामेल गर्नु गलत होइन, उचित कदम हो । हामीले बहुमतको दम्भ प्रदर्शन गर्ने होइन, विनम्रतापूर्वक सकारात्मक शक्तिहरुलाई समेट्ने नीति लिनुपर्छ । चुनावमा प्रतिस्पर्धा थियो भन्दैमा सरकारमा सामेल गर्नु हुँदैन भन्नु उचित होइन ।
– युनिर्भसल पिस फेडरेशनद्धारा आयोजित एशिया प्याफिसिक समिटको आयोजनाका लागि अग्रसरता लिनु हुने र त्यसका लागि सहमति जनाउनु हुने कमरेडहरुको भनाइ सविस्तार सुनेपछि मात्र धारण बनाउनु उचित हुन्छ ।
– गल्ती नगरेको र नगर्ने सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काममा हाम्रो भूमिका सहयोगी हुनु हुँदैन । राष्ट्रपतिप्रति भएको आलोचना वा विरोध मज्जा मान्ने विषय होइन । यो कालान्तरमा गणतन्त्रको आलोचना वा विरोधमा रुपान्तरित हुन सक्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।
बैठकमा मिडियालाई प्रवेश अनुमति
स्थायी कमिटी बैठकको लाइभ काष्ट गरौं भन्ने कमरेड लीलामणि पोखरलेको भनाइप्रति मेरो समर्थन छ । बैठकमा भएका छलफल र निर्णयहरु तोडमरोड गरेर सार्वजनिक गरिएका छन् बैठकका सूचनाहरु तोडमरोड गरेर मिडियामा लगिएको छ ।
बैठकमा भएको छलफल र निर्णयहरुको सम्बन्धमा पार्टीको औपचारिक र आधिकारिक सूचनालाई मिडियाले विश्वास नगर्ने र महत्व नदिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा कार्यकर्ता रजनतामा समेत सही सूचना नजाने र भ्रम सिर्जना हुने अवस्था छ ।
बैठकमा भएको छलफल र निर्णयका सम्बन्धमा अनुचित र अनधिकृत रुपमा गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने अवस्थालाई रोक्न सकिन्न भने हामीले केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालयको बैठक कक्षमा मिडियाकर्मीहरुलाई प्रवेश अनुमति दिने निर्णय गर्नुपर्छ । उनीहरु बैठक अवधिभर बस्न सक्ने र समाचार संकलन गर्न सक्ने प्रवन्ध गर्नुपर्छ । यसो गर्दा एकातिर समाचार तोडमरोड हुने सम्भावना कम रहन्छ भने अर्कोतर्फ वक्ताहरुलाई पनि जवाफदेहीपूर्ण ढंगले बोल्न पर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ ।
भाषा प्रयोगको कुनै सीमा हुँदैन ?
कुनै विषयमा असहमति हुन सक्ला तर सबै वक्ता कमरेडहरु र उहाँहरुका बिचारप्रति सम्मान छ । तर, बैठकसमक्ष प्रस्तुत भएका कतिपय भाषा सुन्दा र प्रस्तुति हेर्दा लज्जाबोध भएको छ ।
अध्यक्ष कमरेडहरुले नश्लका आधारमा निर्णय गर्नुहुन्छ कि माक्र्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शनमा ? यो तहको आरोपका पछाडि कुनै आधार छ ?
कमरेडहरु रगत, खकार र कुन्नि के के (शब्दमा भन्न नसकिने) चिजहरुको पनि परीक्षण गर्नुहुन्छ रे । कहाँ छ कमरेडहरुको त्यस्तो प्रयोगशाला ?
कमरेड शंकर पोखरेलमाथि लगाइएको इमोशनल ब्ल्याकमेलिङको आरोप अनुचित छ । म वक्ता कमरेडहरुलाई आफ्नो भनाइ उपयुक्त नभएको महशुस गर्न अनुरोध गर्दछु ।
निश्कर्ष :
खोजेको समाज र भोगेको समाज उस्तै हुँदैन । त्यसैगरी खोजेको सरकार र भोगेको सरकार, खोजेको पार्टी र भोगेको पार्टी पनि उस्तै हुँदैन । धेरै राम्रोको खोजी हुन्छ । तर, राम्रोमा चित्त बुझाउनुपर्छ । धेरै राम्रोका लागि प्रयास गर्दा राम्रो प्राप्त हुन्छ ।
मेरो बुझाइमा हामीले निर्माण गरेको व्यवस्था, सरकार र पार्टी तुलनात्ममक रुपमा राम्रो छ । अझै राम्रो बनाउने लाने जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा छ । यति ठूला अजंगका उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने हामीले आउने दिनमा थप सफलता प्राप्त गर्दै जाने पनि निश्चित छ ।
सही नीति, सक्षम नेतृत्व, त्याग र बलिदानको किर्तिमान कायम गरेका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यको विशाल पंक्ति, जनताको असाधारण साथ र समर्थन हाम्रो अग्रगतिका बलिया आधार हुन् । हामीले गल्ती गर्नबाट जोगिन भरपुर कोशिस गर्नुपर्छ । संस्थागत ढंगले तय गरिएका नीति र विधिका आधारमा पार्टी पंक्तिको समस्त शक्तिलाई एकतनावद्ध, अनुशासित र क्रियाशील बनाउनुपर्छ ।
हामीले एकता गरेर, दुई तिहाईको सरकार बनाएर, सबै तहको नेतृत्वमा विजय बनेर देश र दुनियाँका प्रतिक्रियावादीहरुलाई चुनौति दिएका छौं । प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादी कित्ताबाट पनि तदनुरुपकै संगठित बिरोध हुँदैछ ।
यो अवस्थामा हाम्रा काम र तिनका परिणामका दृष्टिले स्वभाविक छ । अर्को अर्थमा यो पुर्वानुमान गरिएकै विषय थियो । हामीले आफ्नो सामथ्र्यलाई अधिकतम प्रभावकारी बनाउँदै यस्ता प्रतिकुलताहरुको दृढतापूर्वक सामना गर्नुपर्छ र नयाँ नयाँ उपलव्धीहरु हासिल गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यसो गर्न सम्भव छ र हामीले सम्भव तुल्याउनु पर्छ ।
