भ्रष्टाचारमुक्त समाजको वकालत गर्ने रेडियोमा पनि भ्रष्टाचार !
काठमाण्डौं, ९ माघ : नागरिकको सूचनाको हक स्थापित गर्ने र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको वकालत गर्ने देशकै पूरानो सञ्चार संस्था रेडियो नेपालको जग्गा भाडाको विषयमा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित प्रशारण केन्द्रको जग्गा भाडामा दिने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा ‘अनियमितता भएको आशंका’ मा शुक्रबार रेडियो नेपालको सिंहदरबारस्थित मुख्यालयबाट सरोकारवालाको फाइल नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले रेडियो नेपालको फाइल ‘अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको’ बताएका छन् । ‘अनियमितता भएको छ÷छैन भन्ने कुरा अनुसन्धान गरिरहेका छांै’– उनले भने–‘बयान लिनेलगायत काम बाँकी छ ।’ रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिले जेठ २९ मा खुमलटार ट्रान्समिसन स्टेशनको सातदोबाटो–गोदावरी सडकको उत्तरपट्टिको ४२ रोपनी जग्गा कुबेर ज्ञान हाउजिङ कम्पनीलाई भाडामा दिएको थियो ।
कम्पनीले प्रतिरोपनी प्रतिमहिना ४१ हजार ५१ रुपैयाँमा (बर्षेनी १० प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी) ३० वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो । रेडियो नेपालको खुमलटार प्रशारण केन्द्रमा उत्तर र दक्षिणपट्टि एक सय १८ रोपनी गरेर जम्मा एक सय ६० रोपनी जग्गा छ । दक्षिणपट्टिको जग्गामध्ये १० रोपनी तत्कालीन रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामशरण कार्कीको पालामा इन्फ्राटेक कम्पनीलाई प्रतिमहिना १० हजारका दरले भाडामा लगाइएको थियो । त्यसपछि वर्तमान कार्यकारी अधिकृत सुरेश कार्कीले २०७३ जेठ १ मा संशोधन गरेर प्रतिमहिना ३५ हजार रुपैयाँ कायम गरेका थिए । २०६७ मा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत तपनाथ शुक्लाको पालामा ५ रोपनी जग्गा जियो अटोमोबाइल कम्पनीलाई प्रतिरोपनी ११ हजारका दरले ९ वर्षका लागि वृद्धि हुने गरी भाडामा लगाइएको थियो । यसलाई संशोधन गरेर तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत कार्कीले २०७३ जेठ १ मा प्रतिमहिना ३५ हजारका दरले १० वर्ष थपिदिए ।
त्यस्तै गणपति तथा भेनियर प्लाइउड उद्योगलाई २०७३ पुस २५ देखि लागू हुने गरी २ रोपनी जग्गा प्रतिमहिना ३५ हजार रुपैयाँका दरले भाडामा लगाइएको थियो । २०६९ जेठ १० मा गृह मन्त्रालयलाई सशस्त्र प्रहरी बल दक्षिणकाली गण बस्ने गरी २५ रोपनी जग्गा प्रतिमहिना २३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बुझाउने गरी २० वर्षका लागि भाडामा लगाएका थिए । गृहको ३ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ । अहिले सशस्त्रले सम्झौताभन्दा बढी २० रोपनी जग्गा प्रयोग गरिरहेको आरोप रेडियो नेपालको छ ।
खुमलटार उत्तरपट्टिको ४२ रोपनी जग्गा सञ्चालक समितिको २०६८ फागुन २ मा तत्कालीन सञ्चार सचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव लोकदर्शन रेग्मी (हाल मुख्य सचिव) सदस्य समेत उपस्थितिमा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला जग्गाको अवस्था र व्यापारिक प्रयोजनसहितलाई ध्यानमा राखेर प्रतिरोपनी ११ हजारलाई न्यून भाडा दर कायम गरी त्योभन्दा माथि रकमका लागि सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत प्रतिस्पर्धा गराई भाडा दिने कुरा निर्णयमा उल्लेख छ । अहिले बाँकी रहेको १०१ रोपनीमध्ये १० रोपनीमा स्टेशन, घर, क्वार्टर राखिएको छ ।
रेडियो समिति अध्यक्षमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, सदस्यहरूमा भाषा, साहित्य वा प्रशारणको क्षेत्र, संगीत तथा कला क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट एक–एक जना, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । ललितपुर महानगरपालिका १५ वडा कार्यालयले पनि जग्गा भाडामा दिएको बारेमा रेडियो नेपालका विरुद्धमा सञ्चार मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको जग्गा विभिन्न व्यापारीलाई लिजमा दिन लागेको जग्गा विपद् व्यवस्थापनका लागि खुला राख्न सिफारिसका साथ अनुरोध गरेको उल्लेख छ । २०७२ को भूकम्पमा पनि उक्त जग्गामा त्यहाँका स्थानीयवासीहरू आश्रय लिएका थिए । वडा कार्यालयले भाडामा पाएका भेनियर प्लाइ उड
उद्योगलाई नयाँ मिटर जडान गर्न सिफारिसमा रोक लगाएको छ । १५ वडाध्यक्षको रोहबरमा पर्खाल लगाउन आएका कुबेर हाउजिङ कम्पनीका कामदारका सामग्री जफत गरी नगर प्रहरी बललाई बुझाइएको छ । स्रोतका अनुसार अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट १५ वडाध्यक्षलाई दबाब परेको छ । १५ वडाध्यक्ष सुदर्शन मिश्रले ‘२०७२ को जस्तो भूकम्प जहिले पनि आउन सक्ने’ बताए । ‘विपतका बेलास्थायी र अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा खुला राख्नुपर्छ’ उनी भन्छन्–‘सरकारले खुला क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार सरकारको नीतिअनुसार कुनै पनि व्यवसाय गर्दा स्थानीय समूहलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विकास निर्माणका लागि नाफाको कूल रकमको १० प्रतिशत छुट्याउनु पर्छ । ‘रेडियो नेपालले जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यहीमा प्रयोग गनुपर्छ ।’ रेडियो नेपालका निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले रेडियो नेपाल व्यवस्थापन पक्षको बैठकबाट भाडामा लगाइसकेकाले खुला राख्न नसकिने बताएका छन् । ‘यसबारे सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराइसकेका छांै’– उनले थपे–‘भौतिक संरचना र जग्गाहरूको अधिकतम उपयोग गरी आर्यआर्जनका लागि समितिलाई अख्तियार छ ।’ उनले त्यही रणनीतिअनुसार भाडामा लगाई प्राप्त भएको रकमलाई समितिको दीर्घकालीन विकासमा प्रयोग गर्ने बताए ।
