हङकङबाट राष्ट्रसंघ होइन, बेइजिङ जाउँ

गोर्खा सैनिककी नातिनी सुस्किहन्ना गुरुङ हङकङको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने विभेदको विषय लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघ जान लागेको खबर केही दिनअघि हामीले पढ्यौं। भर्खरै हङकङ विश्वविद्यालयबाट ग्रयाजुएट २१ वर्षीय गुरुङ हङकङ युनिसन नामको गैरसरकारी संस्था मार्फत् राष्ट्रसंघको जातीय विभेद उन्मुलन कमिटिको अगष्ट १०–१३ मा जेनेभामा हुने बैठकमा नेपाली सहित अल्पंख्यक समुदायको मुद्दा लिएर जान लागेको त्यो खबरमा छ।

देवराज राई

यो सुनेर हङकङका धेरै नेपाली खुशी भएको हेर्दैगर्दा मैले भने यसलाई भविष्यमा ल्याउन सक्ने अनिष्टको संकेतका रुपमा लिएको छु। हङकङमा हामी नेपाली समुदायको मूल मुद्दा एकातिर छाडेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न युनिसनले हाम्री एक चेलीको काँधमा बन्दूक राखेर संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) मा पड्काउँदा यसले भविष्यमा पुर्याउने नकारात्मक असर सकारात्मक भन्दा कयौं गुणा बढी हुनेछ।

हामी नेपालीहरू युद्धैयुद्ध झेल्दै आए तापनि शान्तिप्रिय जाति हौं। घरको समस्या घरमै समाधान गर्ने अनि सधैं सत्यको पक्षमा उभिने जाति हौं। लामो समयदेखि हङकङमा बसोबास गरेकाले हङकङ हाम्रो घर हो। घरको समस्या घरभित्रै समाधान नगरी बाहिर होहल्ला गर्ने कुरामा म कत्ति पनि सहमत हुन सक्दिनँ। हाम्रो एजेण्डा बोकेर युनमा जाने विषयमा सामाजिक संजालमा हङकङका नेपालीले दिएको प्रतिक्रियाको विश्लेषण गर्ने हो भने यसले भेदभाव कम गराउने नभई बढाउने प्रष्ट संकेत देखिएको छ।

मेरो यो आलेखको आसय हङकङमा भेदभाव छैन भन्ने होइन। तर मूल मद्दा एकातिर छ, हामी चाहिँ शिक्षा र स्वस्थ्यको नाममा युनिसन नामको गैरसरकारी संस्थाको एजेण्डामा बहकिएका छौं।

हामी नेपाली समुदायको मूल मुद्दा हङकङमा राजनीतिक सहभागिता हो। हाम्रो सहभागिता सबै क्षेत्रमा शून्य छ। १८ जिल्लामा ४३१ जिल्ला पार्षद् चुनिन्छन् तर हामी चुनिनु असम्भव छ। विधायिका परिषद्का ७० जना सदस्यमा हामी पुग्न असम्भव छ। कार्यकारी प्रमुख चयन गर्ने १२०० जनाको इलेक्सन कमिटि छ, त्यहाँ ६ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायबाट एकजना प्रतिनिधि पनि छैनन्। न त अल्पसंख्यक समुदायका एजेण्डा हेर्ने आयोग नै छ।

गोर्खा सैनिककी नातिनी हङकङकी सुस्किहन्ना गुरुङ

हाम्रो आवाज सुन्ने र नीति निर्माण गर्ने निकायमा हाम्रो प्रतिनिधित्व नै छैन भने युएनमा गएर शिक्षा र स्वास्थ्यमा यस्तो भयो, उस्तो भयो भनेर के होला?

सिङ जोडेर समुदाय र सरकारसँग लड्ने योग्यता हामीसँग छैन। कसैको भड्काउमा लाग्दा हाम्रो समुदायलाई ठूलो असर पर्ने निश्चित छ। त्यसैले हामीले कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु आवश्यक छैन। बरु हाम्रा आवाज मिहिन ढंगले हङकङ सरकार र बेइजिङको केन्द्र सरकार समक्ष लैजान थप पहल गर्नुपर्छ।

हाम्रो मतृभूमि नेपाल हो र चीन हाम्रो छिमेकी देश हो। मूख्यभूमि चीनसँग नेपालको शताब्दीऔं लामो र सुमधूर मैत्री सम्बन्ध छ। चीनसँग अल्पसंख्यक जातिलाई हेर्ने थुप्रै कानुन र निकाय छन्। त्यसैले बरु पोल लगाउन युएन होइन, आफ्ना कुरा राख्न बेइजिङ जाउँ। हात फैलाउनु नै छ भने बेइजिङ पुगेर हाम्रा समस्या सम्झाइ बुझाई गरौं। म फेरि भन्छु, चीनसँग हाम्रो मैत्रीसम्बन्ध धेरै लामो छ र यो सुमधुर रहिरहनु पर्छ।

हङकङमा जातीय भेदभाव भयो भन्ने कुरा सुनेको एक दशक अधिक भयो। २००८ सालमा रेसियल डिस्क्रिमिनेशन अर्डिनेन्स लागू भएपछि यसले झन् बढी चर्चा पायो। यो अर्डिनेन्स लागू गर्न गराउन हाम्रो आवाजले पनि काम गरेको छ।

हङकङ चीनको अंश भएका कारण यहाँ उठ्ने सानाठूला आवाज बेइजिङले संवेदनशील भएर सुन्छ। गतवर्ष हङकङको आधारभूत कानुनमा भएको परिवर्तन र त्यसपछि विधायिकाहरुमाथि भएको कारबाही यसको पछिल्ल उदाहरण मान्न सकिन्छ।

चिनियाँ भाषा नजानेर इन्टिग्रेशन नभएको हो?
शैक्षिक शत्र सन् २०११/१२ मा फर्मी वङले नेतृत्व गरेको युनिसनले केही पाकिस्तानीलाई जम्मा गरेर ‘चिनियाँ भाषा नजानेको कारण आफूहरूले काम नपाएको’ भन्दै हल्लीखल्ली गर्न लगायो। यतिका वर्ष पढेर पनि चिनियाँ भाषा सिक्न नसक्नुको दोषी विद्यालयलाई बनाइयो। सायद फर्मी वङलाई थाहा छैन, इन्टिग्रेशन नहुनुको मुख्य समस्या के हो भन्ने। त्यसैले सम्पूर्ण दोष चिनियाँ भाषालाई दिइयो। अहिले फिलिस चेउङले नेतृत्व गरेको युनिसनले पनि त्यही पुरानै एजेण्डालाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

सरकारले चिनियाँ भाषा पढाउन विद्यालय मात्र होइन, यहाँका सबै गैरसरकारी संस्थालाई धेरै रकम निकासा गरिदियो। ती एनजीओहरूले हाम्रो नाममा आएको बजेटबाट हामीलाई खान, बस्न, हात धुन, हिंड्न सबै सिकाए। हामीलाई हाम्रा पोशाकहरू प्रदर्शन गर्न लगाए। हाम्रो कमजोरीबाट फाइदा उठाउँदै चिनियाँ बन्न खुबै सिकाए, सिकाइरहेका छन्। आखिर, फेरि पनि समस्या किन त्यहीँ छ त?

उनीहरूले कहिल्यै हामीलाई हङकङको बासिन्दा सम्झेका छैनन्। हाम्रो पृष्ठभूमि र योगदान कहीं कतै उल्लेख छैन। हामीलाई हङकङको मौलिक अधिकार प्रयोग गर्न कतिपय अवस्थामा अवरोध गरिएको छ। हरेक दिन हुने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भेदभावको कारण चिनियाँ भाषा होइन। चिनियाँ भाषा नजानेर इन्टिग्रेसन नभएको होइन। अस्तित्व स्वीकार नहुनु चाँहि मुख्य समस्या हो। हङकङको राज्य संयन्त्रमा हाम्रो उपस्थिति नहुनु कारक तत्व हो।

भाषा सिक्नु र ज्ञान लिनु फरक 
म अहिले चिनियाँ (क्यान्टोनिज) भाषा सिकिरहेको छु। भाषाको ज्ञानले मानिसको पहुँचलाई बृहत्तर बनाउँछ। स्थानीय भाषा सिक्नुमा कुनै विमति होइन। गएको १५ वर्ष ईएम विद्यार्थीहरूको संगतमा रहें, उनीहरूलाई चिनियाँ भाषा नसिकौं भनेर मैले कहिल्यै भनेको छैन।

तर सेमिनार, बैठक र कक्षाहरूमा विधार्थी र शिक्षाकर्मीसँग हुने छलफलमा मैले चिनियाँ भाषा पढाउने तरिकामा प्रश्न गरेको छु। शिक्षा विभाग र विद्यालयले उपलब्ध गराएका तालिमहरूमा भनेको छु। भाषा सिक्नु र ज्ञान लिनु फरक कुरा हो।

हाम्रो उद्देश्य हङकङका विश्वविद्यालयहरूबाट हाम्रा नानीहरूले पनि उच्च शिक्षा लिन पाउन भन्ने हो। ग्लोबल सिटिजन बनुन् भन्ने हो। अध्ययनलाई सम्मान गरौं भन्ने हो। हामी ‘भात खानका लागि शिक्षा प्राप्त गर्ने’ पुरानो मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ।

हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय सहर हो, हाम्रो पनि हो। यहाँका ९५ प्रतिशत मानिस एकै जातीका हुन् र उनीहरू एकै किसिमका छन्। त्यसैले हाम्रो आवाज सानो सुनिन सक्छ। तर आवाज सानो छ भन्दैमा हामी कमजोर छौै भन्ने होइन। कानुनले हङकङमा हामीलाई पनि उत्तिकै अधिकार दिएको छ। तर समुदायको संरक्षण गर्न राज्यले हामीलाई विशेषरुपमा हेर्नुपर्छ। हाम्रो भाषा, संस्कृति पनि राज्यको हो। कामका लागि भाषा सिक्ने हो भने चीनको प्रमुख भाषा पुतोङ्वा नै सिकौं न। जुन विश्वमा धेरैले बोल्ने भाषा पनि हो।

हामीले विद्यालय र अभिभावक स्तरमा छलफल प्रारम्भ गरौं र यो विषय सामाजिक रुपमा पनि उठान गरौं। हङकङका पाकिस्तानी, भारतीय, फिलिपिनो समुदायसँग पनि छलफल गरौं। यो लेख छलफल अगाडि बढाउनकै लागि लेखिएको हो।

हार्मोनियस सोसाइटी निर्माण हामी सबैको कर्तव्य हो। हामीलाई एथनिक माइनोरिटिजको लेबल लागेको छ, यसलाई हटाएर हङकङेली नेपाली, हङकङेली इण्डीयन वा हङकङेली पाकिस्तानीका रुपमा चिनिएर वास्तविक रुपमा हङकङको बासिन्दा बनौं। बहुसाँस्कृतिक मूल्य मान्यता भएको समाज निर्माण गरौं।

फेरि पनि भन्छु, समुदायको हितमा साँच्चिकै काम गर्ने हो भने हङकङमै गरौं। राष्ट्रसंघ होइन, आवश्यक पर्छ भने बरु बेइजिङ जाउँ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्