नेतृत्वबाटै विधानको पालना भएन : वेदुराम भुसाल
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटि बैठक एक वर्षपछि २९ मंसिर २०७६ देखि जारी छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटि सदस्यहरुले बोल्ने क्रम जारी छ । के भइरहेको छ बैठकमा ? स्थायी कमिटि सदस्य वेदुराम भुसालसँगको गरिएको कुराकानी :
० पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी भएपछिको पहिलोपटकको स्थायी समिति बैठक बस्दा फरक खालको अनुभूति भइरहेको छ कि ?
पहिलो कुरा, उहाँले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पछि लिनुभयो भन्ने कुरा हाम्रो विधानसँग मेल खाने कुरा होइन । विधानतः जबदेखि उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो, त्यसबेलादेखि नै उहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । पछि कार्यविभाजन भएको हो । दुईजना अध्यक्षमध्ये एकजनाले सरकारको काममा बढी केन्द्रित हुने र अर्कोले पार्टीको काममा बढी केन्द्रित हुने भनेर काम बाँडफाँड गरिएको हो । तसर्थ, कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने कुरा विधानसंगत छैन । दोस्रो कुरा खासै फरक अनुभूति छैन । अवस्था उस्तै नै हो । पहिले पनि बैठकमा प्रतिवेदनहरू, प्रस्तावहरू आँउथे र हामी छलफल गथ्यौं । अहिले पनि छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
० स्थायी कमिटीको चौथो बैठक तेस्रो बैठक आरम्भ भएको ठ्याक्कै एक वर्षपछि मात्र सुरु भएको छ, यति लामो अन्तरालसम्म बैठक बस्न नसक्नुको कारण के हो ?
बैठक ढिलो हुनुको मुख्य कारण पार्टी विधानको पालना नगर्नु नै हो । विधानअनुसार तोकिएबमोजिम बैठक हुँदैन । यसको आयोजना गर्ने पक्ष अर्थात् सचिवालयलाई नै म भन्न चाहन्छु । विधानले तोकेको अवधिभित्र बैठक आयोजना गर्न नसक्नु सचिवालयको कमजोरी हो । त्यहाँ रहनुभएका नेताहरूको कमजोरी हो । उहाँहरूले विधानको पालना गर्नुभएन, त्यही कारणले बैठकहरू निर्धारित समयमा भएन ।
० यो बैठक धेरै पछि डाकिएका हुनाले गुनासाहरू धेरै होलान्, निर्दिष्ट एजेन्डामा मात्र जानुहुन्छ कि तपाईंहरूका अन्य गुनासाहरू पनि सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नुहुन्छ ?
बैठकभित्रै धेरै कुरा राखिहालिन्छ नि । राजनीतिक प्रतिवेदन छ । विधान संशोधनको प्रस्ताव छ । विधान उल्लंघन भएको कुरा त्यही राख्न सकिन्छ । नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी छलफल गर्ने एउटा एजेन्डा छ । तत्तत् विषयमा नै केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्छौं । सीमा समस्याबारे पार्टीका तर्फबाट के पहल हुनुपर्छ, सरकारका तर्फबाट के पहल हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठ्छ । त्यस्तै पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने कुरा छ । त्यसमा जाने एजेन्डाहरूका बारेमा छलफल गर्न सक्छौं । सँगसँगै विविध भन्ने एजेन्डा पनि छ । विविधमा अन्य विषयहरू जो छुटेका छन्, ती विषय उठ्न सक्छन् र हामी छलफल गर्न सक्छौं । त्यसले गर्दा एजेन्डामा बोल्ने कि आफ्नो कुरा राख्ने भन्ने प्रश्नै हुँदैन । एजेन्डाभित्रै आफ्ना विषय राख्न सकिन्छ ।
० वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट पनि दर्ता गराउनुभएको थियो, त्यो विषयहरू अहिले पनि उठाउनुहुन्छ ?
त्यो त उहाँलाई नै सोध्नुप-यो, उहाँले त्यो विषय उठाउनुहुन्छ कि उठाउनुहुन्न भनेर ।
० यसबारे तपाईंहरूको भनाइचाहिँ के छ त ?
होइन, हामी त हाम्रा आफ्ना कुराहरू उठाउँछौं । मैले अघि नै तपाईंलाई भनिसकें कि विधानको पालना भएन । किन विधान पालना भएन भन्ने कुरा स्वतः उठ्छ । मापदण्डअनुसार पार्टी किन अघि बढाइएन भन्ने कुरा पनि उठिहाल्ने भयो । विधानअनुसार नचल्ने, विधिपद्धति र मापदण्डलाई उल्लंघन गर्नेलगायत प्रश्न लगेर नेतृत्वलाई पनि राख्न सकिन्छ ।
० स्थायी समिति बैठक एकदुई दिन बोलाएर झारा टार्ने, सबै निर्णय सचिवालयका नाममा सीमित नेताहरूले गर्ने र तपाईंहरूलाई त फड्के किनाराका साक्षी मात्र राख्ने गरेको भन्ने गुनासो रहेछ नि ?
फड्के किनाराका साक्षी बनाइयो भनेर कसले भन्नुभएको छ, त्यो कुरा उहाँ भन्नेले नै जान्ने कुरा हो । हामीले एक वर्षअघि नै भएको भए पनि त्यो स्थायी कमिटी बैठकमा जमेर छलफल गरेका थियौं र सचिवालयले गरेका निर्णयहरूको अनुमोदन नगरीकन कार्यदल गठन गर्ने र त्यो कार्यदलमार्फत सहमति गर्ने भनेर उठेका थियौं । त्यो कार्यदललाई काम गर्न नदिइकन अघि बढियो । त्यो अस्वाभाविक छ । त्यसबारे हामी जमेर छलफल गर्छौं । हामी साछी मात्र हुँदैनौं र त्यसरी बस्दा पनि बस्दैनौं । पार्टीमा गर्ने भनेको आफ्ना कुराहरू राख्ने हो । आफ्ना कुराहरू मनाउन पहल गर्ने हो । अनि सहमति असहमति जे भए पनि निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई बोकेर हिँड्ने हो । निर्णय अघि आफ्ना कुरा जमेर राखियो भने त निर्णय गरियो नि । फड्के किनाराका साक्षी भइएन । त्यसैले, त्यो शब्द म प्रयोग गर्दिनँ । हामीले विगतमा पनि जमेर छलफल गरेका छौं र अहिले पनि गर्छौं । विधानअनुसार पार्टी किन चलिरहेको छैन, किन मापदण्डहरू उल्लंघन भइरहेका छन् भनेर कुरा राखिन्छ । त्यसमा चित्तबुझ्दो जवाफ आए भने हामीलाई अनुमोदन गर्न उचित छ भन्ने लाग्यो भने हुन सक्छ । त्यस्तो लागेन भने सहमति नगर्न नि सकिन्छ । अन्तिम पर्दा पार्टीको निर्णय गर्ने पद्धति आफ्नै छ । कुनै विषयमा निर्णय गर्दा सर्वसम्मति भएन भने बहुमतले गर्ने भन्ने पनि छ । अनुचित र चित्त नबुझेका निर्णयहरू छन् भने यसमा हाम्रो सहमति छैन भन्न पनि पाइन्छ नि !
० यसअघि सरकारको कामको समीक्षाका लागि छुट्टै स्थायी समिति बैठक डाकेर समीक्षा गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो, त्यो विषय अहिले हरायो कि के छ ?
माग मात्र होइन, त्यो विषय त हाम्रो निर्णय नै थियो । स्थायी कमिटीको दोस्रो बैठकले जसरी निर्णय गरिएको थियो, त्यसअनुसार भएन । त्यसबारे केही कुरा प्रतिवेदनमा पनि आएका छन् तर पर्याप्त छैन । त्यसैले, त्यो विषयको छलफल पनि यसमा हुन्छ ।
० पार्टी विधान संशोधनको प्रस्ताव खासगरी वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउन ल्याइएको भनिएको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?
विधान संशोधनको पहिलो प्रस्ताव भनेको त विधानको प्रस्तावनामा आधारभुत कार्यक्रम र तात्कालिक कार्यक्रम कस्तो राख्ने भन्ने कुरामा हो । स्थायी कमिटी बैठकले त्यो आवश्यकता महसुस गरेर कार्यदल निर्माण गरी कार्यदलले विधानका प्रस्तावनामा यी–यी कुराहरू मिलाउनुपर्छ भनेर प्रस्तावहरू ल्याएको छ । दोस्रो पार्टी सदस्यता प्रदान गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि र सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि संगठित सदस्यहरूले गर्नुपर्ने दायित्वबारे पनि विधानमा केही कुरा उल्लेख छ । सँगसँगै पार्टीमा उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यसका निमित्त मात्रै संशोधन ल्याइएको भन्ने त होइन तर मूल कुरा त यसको प्रस्तावनामा हामीले भनेको समाजवाद के हो, जनताको जनवाद के हो भन्ने प्रसंगलाई अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्ने हिसाबले आएको हो । त्यसबाहेक अन्य केही कुरा पनि आएका छन् । यसमा गम्भीर छलफल हुन्छन् । बैठकले उचित ठह¥यायो भने पारित हुन्छ । ठहर्याएन भने पारित नहुन सक्छ ।
० वामदेव गाौतमलाई मात्र उपाध्यक्ष बनाउने काम गर्दा तत्कालीन नेकपा एमालेका अन्य उपाध्यक्षहरू भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीको चाहिँ के हैसियत हुन्छ त ?
त्यो त छलफल गरेपछि हुन्छ । अहिले नै मैले के भन्ने ? त्यो पास हुन्छ कि हुँदैन कि अहिले भन्ने कुरै भएन नि ।
० तपाईं आफूलाई के लागेको छ, यस सवालमा यसो गर्दा न्याय होला त ?
मेरो विचार त मैले अहिले राख्दिनँ । छलफल नै सुरु नहुँदै बाहिर सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्नु उपयुक्त हुँदैन । यसबारे बैठकभित्रै मेरो धारणा राखुँला ।
० यो बैठकमा मन्त्रिमण्डल हेरफेरबारे छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?
मन्त्रिमण्डल हेरफेरबारे छलफल हुँदैन । सरकारको कामको सन्दर्भमा मात्र छलफल हुन्छ ।
० यसबीचमा भएका विधान उल्लंघनको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
सचिवालयको कमीकमजोरीले नै विधानको पालना नभएको हो । त्यसको जिम्मा सचिवालय र त्यसमा सम्बद्ध नेताहरूले लिनुपर्छ ।
० सचिवालयको बैठक त बाक्लै बसिरहेको देखिन्छ त ?
आफू मात्र बैठक बसेर भएन नि । केन्द्रको, स्थायी समितिको बैठकहरू बोलाउनुप¥यो । विधान पालना गर्नुपर्यो ।
० अध्यक्षद्वयले पेस गरेको प्रतिवेदनमा समस्याहरूलाई बढी देखाएको पाइन्छ, तपाईंले सायद पुरै प्रतिवेदन पढिसक्नुभयो, त्यसमा समाधानका उपायहरू के–के सुझाइएको छ त ?
मैले पुरै अध्ययन गरिसकें । प्रतिवेदनमा दुईवटै पाटा छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गरिएको छ । त्यसपछि पार्टी एकताको महवबारे चर्चा गरिएको छ र पार्टी एकताका सन्दर्भमा देखापरेका समस्याहरू र कमीकमजोरी केलाइएको छ । त्यसको सबल पक्षको पनि चर्चा गरिएको छ । भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामको समीक्षा गरिएको छ । समग्रमा पहिलेको भन्दा निर्वाचन परिणाम बढाए पनि पहिले जितेका केही महत्ववपूर्ण स्थानमा हार्नु गम्भीर क्षति हो भनिएको छ । त्यसलाई ठूलो चुनौतीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । के–के कारण छन्, ती सबै केलाएर, तिनलाई पहिल्याएर स्थानीय तहबाट आएका सुझावसहित समीक्षा गरी त्यसको निदानमा जानुपर्छ भन्ने कुरा छ । त्यसैगरी यसअघि सचिवालयले गरेका निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने कुरा त हुने नै भयो । त्यसका साथसाथै आगामी कार्यभारको पनि चर्चा गरिएको छ । त्यसो हुँदा यो प्रतिवेदननमा नकारात्मक कुरा मात्र आयो भन्न त मिल्दैन ।
० अब पोलिटब्युरो गठन कहिले होला त ?
जहिले गर्यो, तहिले हुन्छ ।
० कहिले गर्नुपर्छ भन्ने माग छ त तपाईंहरूको ?
मेरो त तुरुन्तै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ ।
० यो स्थायी समितिले केही निकास देला त्यसबारे ?
त्यसमा चर्चा हुन्छ । निकास त के हुन्छ । छलफल अघि बढेपछि मात्र जान्न सकिएला ।
- बुधबार साप्ताहिकबाट
