यी हुन् नयाँ मौद्रिक नीतिका सात आकर्षण (पूर्णपाठ)
काठमाडौं, २ साउन । कोरोना भाइरसले सबै खालका आर्थिक गतिविधि प्रभावित गरिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) चालू आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ का लागि नेपाल मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायीले लिएको कर्जामा सहुलियतदेखि क्षेत्रगत आधारमा थप सुविधा समेत दिएको हो ।
यी हुन् नयाँ मौद्रिक नीतिका सात मुख्य आकर्षण :
१) कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय थप
उद्योगी व्यवसायी अर्थात् लगानीकर्ताहरुले लिएको कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्ने समय थप गरेको छ । २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिटलगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालू पुँजी कर्जाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
कम मात्रामा प्रभावित भएको पेशा–व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको सावाँको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । मध्यम रुपमा प्रभावित पेशारव्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
अतिप्रभावित पेशा–व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सावाँको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कोभिड–१९ को कारण पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अतिप्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकताअनुसार थप समय प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने समेत उल्लेख छ ।
२) मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा राख्ने र७ महिनालाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ७ प्रतिशतभित्र सीमित हुने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुने गरी बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको हो । रेमिट्यान्स गत वर्षकै हाराहारीमा हुने विदेशी लगानी बढ्ने अनुमानको कारण विदेशी मुद्रामा समस्या नहुने बताइएको हो ।
३) कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई थप प्रोत्साहन
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रवर्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले पन्ध्रौँ योजना अवधिमा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउन वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अतिप्रभावित हवाइ उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्टलगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थान गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
४) पुनः कर्जा वितरण
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत ब्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनः कर्जा प्रदान गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। यस्ता पुनः कर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
५) बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन
२०७८ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने नीतिगत व्यवस्थाअनुरुप संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा संयुक्त कारोबार सुरु गरेको मितिबाट साबिकको सुविधाका अतिरिक्त २०७९ असारसम्मका निक्षेप संकलनको सीमा, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सीईओमा लाग्ने कुलिङ पिरियडमा सुविधा दिइने उल्लेख छ ।
६) भुक्तानी सेवा सञ्चालन तथा सेवा प्रदायकको अनुमति रोक्का–
नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालन तथा सेवा प्रदायकको अनुमति रोक्का गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ कम्पनीको अनुमति रोकेको हो। त्यसैगरी लाइसेन्स ओगटेर बस्न पनि नपाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अनुमति पाएका संस्थाले पनि २०७८ असार मसान्तसम्म ३ लाख ग्राहक पुर्याउनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै ती कम्पनीले मासिक औसत कारोबार संख्या ६ लाख पुर्याउनुपर्ने छ । अन्यथा अनुमति खारेज हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
७) वाणिज्य बैंकले १५ प्रतिशत साना उद्योगमा लगानी गर्नैपर्ने
वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
हेर्नुस् पूर्ण पाठ
