रुसी सेनामा रहेका युवालाई फिर्ता ल्याउन अब आफै पहल थाल्छु : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । महिनौंको प्रयासपछि रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीका परिवारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेट गरेका छन् । चर्को दबाब र १७ दिने लामो आमरण अनसनपछि मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीका परिवारसँग प्रधानमन्त्रीले भेटघाट गरेका हुन् । अभियन्ता कृतु भण्डारीसहित परिवारका सदस्यहरू गएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका हुन् ।
भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रुसी सेनामा कार्यरत नेपाली युवा फर्काउन सार्थक प्रयास भइरहेको आश्वासन दिएका छन् । ‘विभिन्न कुटनीतिक कोणबाट रुस सरकारसँग कुराकानी भइरहेको छ । सरकार यो विषयमा अञ्जान बसेको, केही नगरेको भन्ने होइन्,’ प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई उधृत गर्दै अभियन्ता कृतु भण्डारीले भनिन्, ‘राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट पनि सार्थक पहल गरिरहेको प्रधानमन्त्री ज्युले भन्नु भएको छ ।’ आजै पनि थप पहल गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको उनले जानकारी दिइन् ।
भेटमा टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई रुसी सेनामा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै विभिन्न १३ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा अभियानले हालसम्म रुसी सेनामा भर्ती भएका ६९१ जना नेपालीको विवरण संकलन गरेको, ४० जनाको मृत्युको खबर आएको (जसमध्ये केही अपुष्ट), पाँच जना युक्रेनको कब्जामा रहेको, ११७ जना घाइते र २७२ जना सम्पर्कबिहीन भएको व्यहोरा उल्लेख छ । ४२१ जना रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिक ह्वाट्सएपमार्फत अभियानको सम्पर्कमा रहेको जनाइएको छ।
रुसी सेनामा रहेका नेपाली नागरिकको अवस्थाबारे जानकारी लिँदा त्यहाँको अवस्था अत्यन्त भयावह र चिन्ताजनक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यही अवस्था देखेपछि नागरिकको अभिभावक रहेको राज्यसँग उद्धारका लागि पहल गरिरहेका उल्लेख गर्दै उक्त कुरा सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन गर्नु परिरहेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा तत्काल माग सम्बोधन नभए पुनः आमरण अनसन थाल्ने चेतावनी दिइएको अभियन्ता भण्डारीले जानकारी दिइन् । ‘हामीले ज्ञापनपत्रमै उक्त चेतावनी प्रस्ट उल्लेख गरेका छौं । मौखिक पनि भन्यौं,’ उनले सुनाइन्, ‘हाम्रो मागअनुरुप राज्य संवेदनशील भएर अघि नबढे फेरि कडा आन्दोलन थाल्छौं ।’ त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रुसी सेनामा रहेका नागरिकको जीवनरक्षामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै थप आन्दोलन गर्नु नपर्ने र नेपाली युवा फर्काउन आफैले पहल थाल्ने आश्वासन दिएका थिए ।
