कोही डुबे पाण्डेले, कोही गए पप्पुले
काठमाडौं, २१ असोज । सरकारले कार्यकालको पूर्वार्धमै भन्यो, विकासे परियोजनामा ढिलाई गर्ने, काम नगरी पैसा पचाउने ठेकेदारलाई छाडिन्न । अहिले सरकार मध्यवर्ती कार्यकालमा छ । केही ठेकेदार डामिएका छन्, तर सयौँ कर्मचारी जागिरबाट निलम्बनको अवस्था भोगिरहेका छन् ।
जस्तो कि, राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले देशकै सबभन्दा ठूलो सिञ्चाई परियोजना सिक्टामा कमसल काम गरेपछि चलेको मुद्दामा परेर केही कर्मचारी दुई वर्षदेखि निलम्बनमा छन् ।
२५ अर्ब लागतको उक्त परियोजनामा गलत डिजाइन गरेको कारण दुई अर्ब १३ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियारले गरेको छ । त्यसमध्ये आयोजना प्रमुखहरु रमेश बस्नेत, दिलिपबहादुर कार्की, सरोजचन्द्र पण्डित र सर्वदेव प्रसादलाई फरक-फरक भ्रष्टाचार बिगो कायम गर्दै अख्तियारले सजायँ माग गरेको छ ।
त्यस्तै, उक्त परियोजनाका कन्सल्टेन्ट उद्धवराज चौलागाईंलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । विक्रम पाण्डेलाई भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन- २०५९ दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम दुई वर्षसम्म कैद, बिगो बमोजिमको जरिवाना र बिगो जफतको माग छ । निर्धारित शर्तनामा, नियम र कार्यविधि उल्लंघन गरेको आरोप पाण्डेमाथि छ ।
परियोजना तयार भएर सिञ्चाई हुन थालेको एक वर्षपछि दुई ठाउँमा प्राविधिक समस्याले नहरबाट पानी चुहिने समस्या आयो । अर्को वर्ष बाढी नै नहरमा पसेर संरचनामा असर पार्यो । पछि थाहा भयो, त्यो ठाउँको माटो घुलनशील रहेछ । अष्ट्रेलियाको केही ठाउँमा बाहेक एसियाको कतै पनि त्यस्तो माटो छैन । तर, नेपालमा पनि त्यहाँ मात्र फेला पर्यो ।
यसबारे नेपाल र दक्षिण एसियाका कुनै पनि शिक्षण संस्थामा पढाई हुँदैन । घुलनशील माटोमा सिमेन्टीयुक्त ढलानका संरचनाहरु दिगो हुँदैनन् । र, सिक्टा भत्किनुको एउटा कारण त्यो पनि हो । पछि सरकारले दुई करोड खर्चेर मर्मत गर्यो । ४५ किलोमीटर लामो नेपालको सबभन्दा लामो नहर हो त्यो ।
अख्तियारले एक डेढ वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेपछि चलेको मुद्दा त्यही हो । त्यही मुद्दामा सिञ्चाई विभागका सबै आयोजना प्रमुख, ओभरसियरहरु निलम्बनमा परे । त्यसमध्ये ११ जनाले अवकास पाइसकेका छन् ।
उता, देशका महत्वपूणर् सडक परियोजनामा लापरवाही गर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनका कारण सडक विभागका केही हाकिमसहित ३४ कर्मचारी निलम्बनमा छन् ।
त्यस्तै, डडेल्धुरा, कैलाली र बाराका वनसम्बन्धी मुद्दामा करिव दुई सयभन्दा बढी कर्मचारी निलम्बित छन् ।
यसरी कारवाहीमा पर्नेमध्ये नीति निर्माण तहका कोही पनि छैनन्, सबै तल्लो तहका । अहिले पनि अख्तियारबाट रसिदअनुसार तीन सय रुपैयाँ कम भएको मुद्दा खेपेर कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । अर्को मुद्दा छ, ८० रुपैयाँ कम लिएको नाममा चलाइएको ।
कर्मचारीलाई दैनिक भ्रमण भत्ताबापत दिइने रकम चाहिँ तिराइएको छ । तर, ८० रुपैयाँमा मुद्दा चलाइएको दुःखद् घटना अख्तियारमा देख्न पाइने खबर जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ ।
