संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारी कर्मचारी नै असहयोगी !
काठमाण्डौं, १७ फागुन : प्रदेश–१ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे ३ फागुनमा पहिलो पटक कार्यकक्ष पुग्दा स्वागत गर्नेमा मन्त्रालयका कर्मचारी तीन जना मात्रै थिए ।
३० जनाको दरबन्दी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ९ फागुनसम्म कर्मचारीको संख्या ७ मात्र पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, महिला तथा बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृति र श्रम तथा रोजगारलगायत दर्जनौं विषय सामाजिक विकास मन्त्रालयका कार्यक्षेत्र हुन् । 
प्रशासन, योजना तथा अनुगमन र शिक्षा, स्वास्थ्य गरी तीन वटा महाशाखा रहने मन्त्रालयमा कर्मचारी नआउँदा काम शुरू नै हुनसकेको छैन । मन्त्रालयका उपसचिव फडिन्द्र खत्री आउने भनेका कर्मचारी पनि आइनसकेका कारण काममा समस्या परिरहेको बताउँछन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि १८ जनाको दरबन्दीमा केन्द्रबाट पठाएका एकै जना कर्मचारी पनि नआएको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयका सबै विभागले काम थाल्दा अहिलेको दरबन्दीभन्दा तेब्बर कर्मचारी चाहिन्छ, तर कर्मचारीलाई प्रदेशमा आउन अनिच्छा भएको सुन्नमा आएको छ’, आङ्बो भन्छन् ।
प्रदेश–१ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालयमा १७४ कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, १० फागुनसम्ममा ५६ कर्मचारीले मात्र अस्थायी राजधानी विराटनगर टेकेका छन् । कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयहरूले आवश्यक कानूनसमेत बनाउन सकेका छैनन् । प्रदेशका प्रमुख सचिव यादवराज कोइराला यसबाट बजेट परिचालन र बजेट निर्माण कार्यसमेत रोकिएको बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सन्तोष श्रेष्ठ काठमाडौंबाट विराटनगर आउन एक दिन मात्रै लाग्ने भए पनि यत्तिका दिनसम्म कर्मचारी नआउनुलाई अचम्म मान्छन् । ‘जनशक्ति नपुगेकाले सबै काममा अलमल छ, फोन गरेर छिटो आउनु भन्नु परेको छ’, उनी भन्छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोके बाहेकका श्रेणीविहीन कर्मचारीको व्यवस्था भने प्रदेश सरकारले नै गर्ने प्रावधान छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई बाटोको म्याद बाहेक ३५ दिनभित्र प्रदेशमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा माथिका (सहसचिव र सोभन्दा माथि) कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन २४ घण्टे पत्र पनि थमाएको थियो । तर त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई सम्बन्धित विभागले नै खटाउने ऐनको व्यवस्था अनुसार कर्मचारी अटेर गरिरहेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश–१ मा आवश्यकमध्ये ६० प्रतिशत कर्मचारी खटाएको जनाएको छ । बाँकी ४० प्रतिशत कर्मचारी समायोजनमा भने मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगको समन्वयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै अख्तियारी दिने तयारी भइरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे अबका ७ दिनभित्र कर्मचारी हाजिर हुन नआए विकल्प खोजिने बताउँछन् ।
काम खोज्दै मन्त्री
सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले कामको शुरूआत नै शौचालय निरीक्षणबाट गरे । ‘मेरो काम कार्यालय व्यवस्थापन, सफाइ, सचेतना अनुगमन र विज्ञसँगको छलफलबाट शुरू भएको छ’, उनी भन्छन् । घिमिरेले मन्त्रालयले ५८ वटा मुख्य काम गर्नुपर्ने भएकाले विज्ञहरूसँग परामर्श लिइरहेको बताएका छन् ।
१० फागुनमा घिमिरेले मोरङ, सुनसरी, झपा, धनकुटा र उदयपुरका स्वास्थ्य र शिक्षाका प्रमुख तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई बोलाएर मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामबारे छलफल पनि गरे । कर्मचारी अभावमा मन्त्रीहरू कार्यालय बाहेकका काममा व्यस्त हुनुपर्ने बाध्यता छ । आगन्तुकसँगको भेटघाटमै घण्टौं बितिरहेको छ । त्यसो त प्रदेशमा मन्त्रीहरूका लागि आवास समेत छैन । मन्त्रीहरू होटलमा बसिरहेका छन् । ‘मन्त्री बस्ने खालका सरकारी भवन नै भेटिएका छैनन्’, प्रदेशका प्रमुख सचिव कोइराला भन्छन् । यो खबर हिमाल खबरमा छापिएको छ ।
