सर्वोच्चकै प्रतिवेदन : न्यायाधीश नियुक्तिदेखि भ्रष्टाचार, पेसी तोक्दा नै अनियमितता


१५ श्रावण २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं, १४ साउन । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसदेखि नै न्यायालयमा विकृति, विसंगतिको प्रारम्भ हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतकै समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धतिबाट समेत भ्रष्टाचार बढेको भन्दै अदालत शुद्धीकरणका लागि समितिले विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा कतिपय न्यायाधीश विकृति एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न रहेको, राजनीतिक दलको प्रभावमा परेको र माथिल्लो अदालतका न्यायाधीशको भनसुनका आधारमा मुद्दामा फैसला दिने गरेको गुनासो बढ्दा न्यायपालिकाका लागि चुनौती थपिएको उल्लेख छ । कानुनले तोकेको वस्तुनिष्ठ आधारमा नभई आत्मनिष्ठ एवं मनोगत आधारमा गरिएको नियुक्तिको सिफारिसले समस्या सिर्जना गरेको समितिको निष्कर्ष छ । ‘तसर्थ न्यायाधीश नियुक्ति योग्यमध्येको योग्यतम् व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी ढंगबाट गरिनु पर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गत वर्ष साउन २९ मा उक्त समिति गठन गरेका थिए । समितिले ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा’ प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

समितिमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लीलामणि पौडेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पौडेल र सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे सदस्य थिए ।

सरोकारवाला निकायहरूका रूपमा रहेका सरकारी वकिल, निजी कानुन व्यवसायीलगायत अनुसन्धानमा संलग्न निकाय एवम् पदाधिकारी, सरकार, राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध र सहयोगका आधारमा बाह्य कार्य वातावरणको प्रभाव न्याय सम्पादनमा पर्ने समितिको निष्कर्ष छ । न्यायपालिकाभित्र कार्यरत न्यायाधीश एवम् कर्मचारीबीच समन्वयको अभाव एवम् अन्य विकृति, विसङ्गति एवम् भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले समेत आन्तरिक कार्य वातावरणमा प्रभाव पार्ने समितिले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरूमा देखिएका विकृति, विचलन र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को इमानदार सक्रिय आवश्यक रहेको समेत उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता, संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता, न्यायपरिषद्को संरचना पुनरावलोकन, संसदीय समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीशको सुनुवाइ हुने व्यवस्थाका लगायत विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । न्यायाधीश र न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन समितिले दिएको छ ।

‘न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको सरुवा, काज एवम् अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने क्रममा समेत स्पष्ट मापदण्ड अवलम्बन नगरी समानहरू बीचमा गरिएको असमान व्यवहारले इमानदार एवम् नैतिकवान् न्यायिक जनशक्तिमा नैराश्य सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

न्यायाधीश र कर्मचारीको सरुवा कानुनले निर्दिष्ट गरेका आधारलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य प्रणालीमा आधारित रहनुपर्ने र अनुशासनात्मक कारबाही प्रतिशोध साध्ने हिसाबले गर्न नहुनेमा समितिले जोड दिएको छ । कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राजनीतिक दबाब र प्रभावमा नपरेको तथा भविष्यमा न्यायाधीशको पदलाई व्यक्तिगत लाभका लागि भर्‍याङ नबनाउने व्यक्ति छान्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

‘अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया छन् भन्ने के नौलो विषय हो र ?’ : पूर्वन्यायाधीश वस्ती
जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्दाखेरि अनियमितता गर्छन् भन्ने जनमानसमा परेको उल्लेख गर्दै समितिले पेसी तोक्दा नै विधि र प्रक्रियाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिले पेसी तोक्ने व्यवस्था स्वचालित सूची प्रणाली (कम्प्युटरमा आधारित अटोमेटेड कज लिस्ट सिस्टम) बाट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । तत्कालै स्वचालित प्रणाली सम्भव नभएकाले मंसिरबाट गोला प्रथा गरेर पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा हुने अनियमितता अन्त्य गर्नका लागि २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन श्रीहरि अर्याल, भरतराज उप्रेती र प्रकाश वस्ती सम्मिलित समितिले तयार गरेको थियो । त्यसमा न्यायालयमा २९ किसिमका बिचौलिया रहेको उल्लेख थियो । भान्से, ड्राइभर, कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्ममा बिचौलिया रहेको भनिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्चले स्वीकार गरेको थिएन । सर्वोच्चले नै २०६६ र २०७२ सालमा अदालतमा हुने विकृति र विसंगति पत्ता लगाउन समिति गठन गरेको थियो तर ती समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन ।

अहिलेको प्रतिवेदनमा भने को र कति संख्यामा बिचौलिया हुन् भन्ने उल्लेख नगरिए पनि केही न्यायाधीशको वरिपरि बस्ने कानुन व्यवसायी, केही कर्मचारी तथा सेवाग्राही पनि बिचौलिया रहेको जनाइएको छ । बिचौलिया नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन निर्माणको आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ । यस्तै अदालत, बार र अनुसन्धान विज्ञको संलग्नतामा छुट्टै संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने र बिचौलियाको प्रभावमा पर्ने न्यायाधीश तथा कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यस्तै, कानुन व्यवसायीको आम्दानीको अभिलेख राख्ने र बिचौलियाको भूमिका खेल्ने कानुन व्यवसायीलाई बार र कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले प्रतिवेदनमा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्ने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा राष्ट्रियस्तरका पत्रिकाको मुख्य समाचार बनाई यसो हुनुपर्छ वा यस्तो हुँदैछ भन्ने जस्ता ‘मिडिया ट्रायल’ गर्ने अभ्यासले न्याय सम्पादनमा असर पारेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिवेदनमा सुझाएका विषय कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । प्रतिवेदनका विषयवस्तु पनि आफूले नै दिएकाले कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ छ । उनले यो प्रतिवेदन अध्ययनपछि सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७