जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छियो : ‘पीसीआर’ परीक्षणमा सर्वसाधारणको सात अर्ब खर्च


३ माघ २०७८, सोमबार

काठमाडौं : विश्वव्यापी महामारीमा स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने सरकारले ‘पीसीआर’ परीक्षणका नाममा चर्को बजारलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।

कोभिड सुरु भएयता आधा करोड परीक्षण भएकामा सर्वसाधारणको करिब सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र सांसदलगायतका पदाधिकारीलाई भने परीक्षण निःशुल्क छ ।

मुलुकमा आइतबारसम्म कुल ५० लाख ४ हजार २ सय ३४ पीसीआर परीक्षण भएकामा सरकारी प्रयोगशालामा २६ लाख ४० हजार ७ सय ११ र निजीबाट २३ लाख ६३ हजार ५ सय २३ नमुनाको परीक्षण भएको छ । सरकारी प्रयोगशालाले ५२.८० प्रतिशत र निजी क्षेत्रले ४७।२० प्रतिशत परीक्षण गरेका छन् ।

परीक्षणको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. राजेन्द्र बीसी भन्छन्, ‘सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा परीक्षण गर्दा आम नेपालीको खल्तीबाट झन्डै ७ अर्ब खर्च भएको छ ।’ हाल मुलुकमा पीसीआर परीक्षण गर्न कुल १ सय ४ प्रयोगशाला भएकामा ५९ वटा सार्वजनिक क्षेत्रका छन् भने ४५ वटा निजी ।

विज्ञहरूका अनुसार संक्रमण तीव्र हुँदा पनि परीक्षण दायरा नबढ्नुको प्रमुख कारण पीसीआर शुल्क महँगो हुनु हो । अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण शुल्क १ हजार रुपैयाँ छ भने निजीमा २ हजार । निजी स्वास्थ्य संस्थाले घरबाटै नमुना संकलन गर्दा थप एक हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।

महामारीमा परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने हो, तर राज्यको शक्तिशाली पदमा भएकाहरूले मात्र यो सुविधा पाएका छन् । ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत राज्यका उच्च पदस्थ र पहुँच भएकाहरूका लागि परीक्षण निःशुल्क छ । तर विपन्न जनताका लागि यो सुविधा छैन, शुल्क पनि चर्को छ,’ पौडेल भन्छन् । शुल्कका कारण परीक्षण दायरा फराकिलो नहुँदा संक्रमण समुदायस्तरमै फैलिन सक्ने र त्यसले भयावह स्थिति निम्त्याउने उनको भनाइ छ ।

यो शुल्क सुरुमा त अझ धेरै महँगो थियो । कोभिड महामारी सुरु हुनासाथ सरकारले २०७७ जेठ ३२ मा परीक्षण शुल्क तोक्दै वीर, पाटन, त्रिवि शिक्षण र निजी अस्पताललाई प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर परीक्षण गर्न दिने अनुमति दिएको थियो ।

सर्वसाधारणको गुनासो आएपछि भदौ १४ मा शुल्क घटाएर ४ हजार ४ सय कायम गरिएको थियो । त्यसको दुई सातापछि भदौ २८ मा २ हजार रुपैयाँ तोकिएको हो । सोही वर्ष माघ २८ मा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका लागि मात्र एक हजार रुपैयाँ तोकिए पनि निजी प्रयोगशालाले लिँदै आएको शुल्क भने अहिलेसम्म नघटाइएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७